गणतन्त्रमा पहिचान : पञ्चायत भन्दा पनि पश्चगामी

गणतन्त्र आउनु अघि सीमान्तकृत समुदायको आवाज बाहिर आउने वातावरण बनेको थिएन। गणतन्त्रपछि सबैको आवाज आउने ढोका खुल्यो। पहिले प्रतिरोधका आवाजहरू सानो सानो समूहमा थिए। प्रतिरोधका आवाजहरू एक अर्कामा जोडिन सकेका थिएनन्। दोस्रो जनआन्दोलनताका जुन उभार आयो सानो सानो समूहलाई एकीकृत गर्यो। 

सानो भन्नाले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी महिला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यत्तिको समूह भनेको हो।  

त्यसमा पनि लैङ्गिक हिसाबमा हेर्दा सम्पूर्ण समुदायका महिलाहरूको आ–आफ्नो हिसाबले मुद्धाहरु उठेका थिए। छरिएर रहरेका आवाजलाई जोड्ने कडी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन बन्यो। गणतन्त्र ल्याउनलाई यी सबै आवाजहरू एकजुट  भयो।

आ–आफ्नो समूहमा रहेका  जुन साना–साना शक्तिहरू थिए उनीहरू। अलि बलियो बन्न सके। प्रतिरोधका आवाजहरूलाई सतहमा ल्याउन सघायो। समावेशिताको सिद्धान्तलाई ठाउँ पायो। फरक–फरक आवाजहरूलाई फरक–फरक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्व तहमा समावेश नगरी नहुने भयो। 

सहभागिता र प्रतिनिधित्व फराकिलो हुँदै आयो। क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै सीमित व्यक्तिको नेतृत्व र सीमित व्यक्ति रहेको संस्थाहरूमा समावेशिता देखिन थाल्यो। 

पहिले शक्ति केन्द्र भनेको एउटा या दुई वटा हुन्छ। यो मातहतमा सबै आउनु पर्छ भन्ने सङ्कथन थियो। गणतन्त्रपछि यो विचार मान्यता भत्कँदै गएको हो। शक्ति केन्द्रहरू धेरै हुँदै गए।

उदाहरणको लागि यो १४ वर्षमा दलितको मुद्दा उठाउन दलितहरू आफैँ नेतृत्व गर्न सक्ने भए। अन्य समुदायको पनि विकसित हुँदै गयो। महिलाको सवालमा पनि त्यही हो। शक्ति केन्द्रहरू फरक–फरक उदय भयो।

यस्ता शक्तिलाई स्विकार्ने नस्विकार्ने अर्को कुरा भयो। तर शक्ति केन्द्रहरू एक भन्दा बढी उदाए। केही हदसम्म स्विकारिए, केही हदसम्म नकारिए पनि। त्यसले सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू पनि आफ्नो मुद्दा लिएर आउनु भयो। आउने वातावरण बन्यो। 

आफ्नो समुदायको आवाज आफैँले भन्न सक्ने वातावरण बन्यो। गणतन्त्र अघि पनि यो अभ्यास भइरहेको थियो। गणतन्त्र आएपछि यसलाई बाहिर ल्याइयो।

पहिले महिलाको मुद्दा भन्ने बित्तिकै समग्रपनातालाई राखेर हेरिन्थ्यो। अहिले भने जात अनुसार, वर्ग अनुसार, धर्म अनुसार महिलाको मुद्दा फरक हुने रहेछ भन्ने विविधतालाई स्विकार्न थालियो।

सामाजिक न्यायको मुद्दामा पनि समग्रता मात्रै हैन। त्यसभित्र पनि सूक्ष्मता मिहिनता केलाउनु पर्छ भन्नेमा गयो। सवालहरूको विशिष्टीकरण लान सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिहरूले यो काम गरे। 

सबैले हातेमालो गर्दै आए। नेतृत्व पङ्तिमा मुद्धाहरुको स्वरूपमा जुन एकाङ्कीपन देखिन्थ्यो त्यो अलि–अलि फरक देखिँदै गयो। समावेशिता, विविधता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित ग¥यो।

गणतन्त्रको स्थापना सँगसँगै सीमान्तकृत समुदाय, सीमान्त भित्रका सीमान्त महिलाहरूको आवाजलाई सहभागिता र  प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्यो। 

अहिले सहज भयो। सीमान्तकृत समुदायले नै यो तहसम्म आउन कसरत गरेको  हो। राज्यको अलिअलि परिवर्तन भएका नीत नियमले राजनीतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा ती सिद्धान्तहरूलाई समावेशीको सिद्धान्तहरूलाई अपनाइयो। यो हिसाबले हेर्दा गणतन्त्र उपलब्धिपूर्वक रह्यो। 

उँधो गतिमा 

पहिलेबाट  क्रमीक रूपमा आन्दोलन हुँदै आए। ६२÷६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाको केही वर्ष सीमान्तकृत समुदायलाई केही वर्ष राम्रो भयो। 

संविधान लेखनको काम खास गरी पहिलो चरणको लेखन कार्यमा सीमान्तकृत समुदाय धेरै हौसिए। सीमान्तकृत समुदाय हाम्रो दिन खुलेर आउने भयो भन्नेमा आशावादी थिए। 

त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले व्यवहार त त्यो भएन। उँधो गतितिर लागिएको छ। हाम्रो यात्रा उँभो हैन। पहिले बिचमा ह्वारह्वार आयो। तर कहीँ पुगेन । भन्न खोजेको के भने  कानुनी रूपमा पनि पूर्णतया संस्थागत  हुन सकेनन् दलित,महिला, जनजाति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्धाहरु। 

कानुनी रूपमा नै संस्थागत हुन नसकेपछि सामाजिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा त झन् अलिकति गाह्रै कुरो हो। यो तहसम्म परिवर्तनको महसुस हुन पाएको देखिँदैन। 

आ–आफ्नो मुद्दा बोक्ने जमात त तयार भयो तर भुईंतहको नागरिकमा त्यो नेतृत्व देखिँदैन। भुईँ मान्छेको मुद्दा बोक्नेहरूले नै भुईँ मान्छेलाई छोडेको जस्तो देखियो। 

लक्षित वर्गको सवालहरू आउन सकेको छैन। १४ वर्ष जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो। जसरी विस्तार हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन। विस्तार हुन नसक्नुमा ती पछाडि पारिएका समुदाय मात्रै भागिदार हैनन्, राज्य संयन्त्रमा जुन खाले नीति नियम छ, हामी बसेर काम गरिरहेका जुन संरचनामा छ त्यही नै दोषी छ। 

हाम्रो राज्य सत्तामा सिमित खालको संरचना छ जसले क्षमतालाई सङ्कुचित गराउँछ।  जानुपर्ने माथि थियो। हामी तल तिर फर्कियौँ। सुरुवाती चरणको फैलावट जसरी भएको थियो झन् फराकिलो हुनुपर्नेमा साघुँरीदै गयो।

किन त ? राज्यले अड्कलेर नीति नियम ल्यायो। जस्तै नागरिकता आमाको नामबाट दिने कि नदिने भनेर झुलाउने, मधेसीको सवालमा त्यस्तै ग¥यो । 

राज्यले समग्र अधिकार नदिईकन थोरै–थोरै अधिकार दिने अनि त्यो समुदायलाई जहिले आन्दोलनमा होमिदिने रणनीति अपनायो। पटक–पटक आन्दोलन गर्न सीमान्तकृत समुदायले सक्दैन। 

उनीहरूको जुझारुकतालाई क्षीण गराइदिएको छ। कमजोर पार्ने नीति लियो। किस्ताबन्दीमा अधिकार दिएर अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा जाऊँ भनेर धकेलेको छ। जीविकालाई नै समस्या पर्ने समुदाय जहिल्यै आन्दोलन गर्न सक्दैन।

राज्यले सबै समुदायको आवाज एककृत गरेर ल्याऊँ तिमीहरू जो–जो आफूलाई पछि पारेका हो भन्छौँ उनीहरू नै एकीकृत हुन सक्दैनौँ भन्छ। 

तर सबै सीमान्तकृत समुदायलाई जोड्ने काम राज्यबाट भएको देखिँदैन। एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै राज्यको स्रोत र साधनको पहुँचमा पुगुन् भन्ने शैलीले नियम बनाएको देखिँदैन। 

राज्यले आफूले पनि समान व्यवहार नगर्ने उल्टो पछाडि पारिएका समुदायलाई  न्यायोचित ढगंले भिडाएको छ। सीमित स्रोत र साधनमा महिलालाई भिडाइदिने अनि तपाईँहरू मिल्नुहुन्न भनेर नजरअन्दाज गर्ने राज्यको नियत देखिन्छ। 

एकजुट भएर आउँदैनन् भन्ने  तर आफैँ भिडाउन सक्रिय रहने। नमिलिउन् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ।

राजनीतिक दलले समावेशितालाई ‘सो अप’ मात्रै गरे 

राजनीतिक दलले समावेशिता अङ्गाल्न बाध्य भएका हुन्। सीमान्तकृत समुदायमा आएको सचेतपना देखेर बाध्य भएका हुन्।  टाउको मात्रै गनेर हुँदैन भन्ने धारणा उनीहरूमा देखियो। 

उनीहरूले समावेशिता त बनाए तर कहाँनिर चलाखी गरे भने राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा आरक्षण तोकिदिए। समावेशिता सङ्ख्यामा अड्काइदिए। संसद्मा पनि समानुपातिक तरीकाले त लगे तर सीमान्तकृत समुदायको सवाल के हो, मुद्दा के हो, पार्टीले यो मुद्दालाई कसरी अङ्गीकार गर्ने भन्नेतर्फ फिटिक्कै ध्यान दिएनन्। उल्टो आवाजलाई दबाइदिए।

गणतन्त्रपछि समावेशिताको मुद्दा बोक्नेहरू वामपन्थी दलमा नयाँ पनि धेरै गए। पुराना त छँदै थिए। 

तर जो–जो जानुभयो उहाँहरूलाई पहिचानको मुद्दामा बोल्न दिइएन। संविधानसभामा पनि राजनीतिक दलले ह्विप जारी गरेर आवाजहरू बन्द गराए। 

समग्रतामा जाउन् पहिचानको कुरा छाड्नुस् भनेर सीमान्तकृतको आवाज दबाइयो। राजनीतिक दलका केही नेताले जे चाहन्छन् त्यही मात्रै बोल्न लगाइयो। त्यही पुरानै दलमा अट्न बोल्नुपर्ने नि भयो।

गणतन्त्रमा सबैभन्दा बढी पहिचानको दुरुपयोग भएको छ।  बरु पञ्चायतकलामा पनि यति धेरै पहिचानको दुरुपयोग भएको थिएन। जुन जातको जे क्षमता छ त्यही अनुसार राखेको देखिन्छ। भलै हामी त्यो राजनैतिक व्यवस्थामा असहमत राख्छौँ। 

हर्क गुरुङलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। 

अहिले पार्टीको सिद्धान्त पहिलो भनेर देखाइन्छ। पार्टीले जनजाति महिला, दलितको मुद्दा उठाउँदैन अनि जबरजस्ती अन्य मुद्दामा समर्थन गराउन लगाइन्छ। यो घातक प्रवृत्ति देखा प¥यो। 

गणतन्त्र आउनु भन्दा अघि  अपेक्षा देखाइयो। अहिले खुम्चाइयो। यसै कारणले पहिचानका मुद्दा उठाउनेहरू ठुला पार्टीमा बस्न सकेनन्। तितरबितर भए। 

सीमान्तकृत समुदायका नेता–नेतृहरू किनारामा पारिन्छन्। पारिएका छन् अहिले पनि। गणतन्त्र स्थापना हुनुको जुन स्वरूप थियो।  त्यो अपनाउनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन। जसरी हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो भएन। हाम्रो अपेक्षामाथि कुठाराघात भयो। 

०००

राजनीतिक दलहरूले लैँगिक रूपमा ‘सो अप’ गरिरहेका छन्। सबैको पहिचान स्विकार्ने भन्दा पनि बनिसकेको पुरानै ढर्राको संरचनामा अन्य समुदायको पहिचानलाई मासेर त्यही संरचनामा फिट गराइएको छ। 

उदाहरणको लागि महिलाले सम्पूर्ण जात भित्रको महिलामा परेको समस्या उठाउँछन्। नागरिकताको सवालमा समान हक खोज्छन्। त्यस्तै मधेसी समुदायको नेताले पनि त्यही अनुसार समान कानुनी व्यवस्था होस् भनेर आवाज उठाउँछन्।

यी मुद्दाहरुलाई पुरै बेवास्ता गर्दै महिला, मधेसी, दलित जनजातिलाई पनि नीति नियम कानुन बनाउने ठाउँमा समावेश त गराउने तर पितृसत्तात्मक, ब्राहमणवादी सोच विचारमा अनुसार बोल्न लगाउने गरेको देखिन्छ। 

केही समय अघि नागरिकता सम्बन्धी बहस हुँदै गर्दा त्यहाँ भएका केही महिला नेताहरूले विरोध गर्नुभयो तर केहीले ‘दाइका कुरा बोल्ने दिदीहरू ’ले विभेदकारी नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा समर्थन गर्नुभयो। 

पितृसत्तात्मक संरचनामा उहाँहरू समाहित हुनुभयो। आफ्ना मुद्धाहरु ओझेल परे। अन्यको हकमा पनि यस्तै भएको देखिन्छ। 

यस्ता विषय मुद्दाहरुलाई सञ्चार माध्यमहरूले दिल खोलेर साथ दिनुपर्ने हो तर दिएको देखिँदैन। समाचार, लेखमा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। खागगरी महिलाहरुको कुरालाई देखाउन कै लागि दिन्छन्। 

कतिपय समाचारहरू अग्र भागमा छापिनु पर्ने हुन्छन्। त्यो स्पेस दिइँदैन। अनलाइन मिडियाहरूले पनि अपुरो दिने गरेका छन्। समावेशितामा ध्यान दिएको पाइँदैन। 

सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यत्तिहरु सीमान्तकृत समुदायको मुद्दामा फेमिलियर छैनन्। अर्ध स्वरुपलाई बाहिर ल्याएको देखिन्छ। जसरी बुझाउनु पर्ने हो त्यो बुझाइएको छैन। नयाँ मुद्दालाई धेरै समय दिएर पर्गेल्नु पर्ने हो। त्यो देखिँदैन। 

कसैले समावेशिताको मुद्दालाई उठायो भने बङ्गाएर छाप्ने, कुन पृष्ठभूमिमा भनेको हो नखुलाईकन सानो भनाइ मात्र राखिदिनाले त्यो मुद्दा प्रस्ट रूपमा आउँदैन। जसले गर्दा गुदी लुकाइदिने गरेको देखिन्छ। बिकाऊ कुराको पछि लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

थुप्रै सञ्चारमाध्यमको नयाँ–नयाँ विचारहरूलाई स्थान दिनुको कारण सच्चैको समावेशितालाई ध्यान दिएको भन्दा पनि एउटै सामाग्रीले मोनोटोनस भयो भनेर सीमान्तकृत समुदायले चान्स पाएको देखिन्छ। 

मिडियाले मात्रै पनि समावेशिताको मुद्दालाई गम्भीरतासाथ उठायो भने राज्यको नीति–नियम, कानुन बनाउने ठाउँमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। 

गणतन्त्रमा पश्चगामी यात्रा 

गणतन्त्रपछि जति प्रधानमन्त्री भए सबै ब्राह्मण समुदायका भए। कार्यकारी अधिकार उनीहरूमा नै निहित भयो। 

मन्त्रीपरिषद्मा समावेशितामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले भन्दा पनि संविधानलाई अनादर नगरौँ भन्ने सोचका साथ अपनाएको देखिन्छ। 

एक–दुई जना मन्त्री बनाइदिने, त्यो पनि देखाउनलाई। हामीले गरेका छौँ भनेर आँखामा छारो हाल्ने गरिएको छ। समावेशिताको नाउँमा केही व्यक्ति त लिने तर सुरुमै पखेटा काटेर लग्ने गरेको देखिन्छ।

पुरानै संरचनामा उनीहरूको मुद्दा उठाउन नसक्ने गरी लगिदिने अनि सम्बन्धित समुदायको आँखामा त्यो व्यक्तिलाई तारो बनाइदिएका छन्। 

बाह्रमणबादी, पितृसत्तात्मक राज्यको यथावत् संरचनामा टिकाउने तरीकाले लगिएको देखिन्छ। समावेशिताको नाउँमा चलखेल गरिरहेका छन् सत्ताधारी र राजनीतिक दलले। पहिल्यै बनेको संरचनामा फिट गराउन खोजिएको छ। जुन संरचनामा नै समस्या देखाएको छ त्यसैमा फिट गराउन खोजेपछि त गणतन्त्रमा के परिवर्तन भयो भन्नु र?

१४ वर्ष सुरुका ५–७ वर्ष उत्साहजनक भयो। त्यसपछिका वर्ष भने झन् आक्रोशित हुने खालको छ। 

सीमान्तकृत समुदायको आवाज दबाइदिने, उर्वर शक्तिलाई बिस्तारै कमजोर पारेको हुनाले आवाज नसुनिने बनाइएको छ। 

त्यो भन्दा ठुला आवाज बनाउनु पर्ने देखिएको छ। संविधान फराकिलो छैन। आशा गर्न नपाउँदै आवाजहरू निमोठिएको छ। 

केही हिसाबमा आवाज त राख्न सक्छौँ तर पञ्चायत भन्दा पनि पश्चगामी हुँदै गएको छौँ । नीति नियम हक अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा स्वतन्त्रपुर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा यो हुन सकिरहेका छैनौँ। गणतन्त्रको नामको कानुनी राज्यमा निरीह प्राणी भएका छौँ। 

(अध्येता कैलाश राईसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

१५ जेठ, २०७८, १९:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।