शिक्षामन्त्रीको अवैध रहर : उपकुलपतिको आवेदन व्यक्तिगत इमेलमा

काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको लागि वैयक्तिक विवरण पठाउनेसम्बन्धी मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गर्यो।

सूचनामा विश्वविद्यालयमा वैयक्तिक विवरण (सिभी) पठाउने ठेगाना भने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल क्षेष्ठको व्यक्तिगत इमेल ठेगाना [email protected] उल्लेख गरिएको छ। नियमित सार्वजनिक सूचनामा व्यक्तिगत इमेल ठेगाना प्रयोग गर्न पाइँदैन।

शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट निकालिएको सूचनाबारे मन्त्रालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गर्यो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विश्वविद्यालयको सिफारिस समिति भएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन्।

‘मलाई यसबारे जानकारी हुँदैन। व्यक्तिगत इमेल नै होला। विश्वविद्यालयको सिनेटले गठन गरेको समितिको सूचना भएकाले जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ (शिक्षामन्त्री)ले भन्दा पनि सिफारिस कमिटिको सदस्यको रूपमा निकालिएको सूचना हो। यसबारे मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा बुझ्नुहोला।’

स्वकीय सचिव दीपेन्द्र केसीले सूचनामा प्रयोग भएको इमेल मन्त्री श्रेष्ठको नै भएको पुष्टि गरे। तर, किन प्रयोग भयो भन्नेबारे उनले मन्त्रालयसँग नै जवाफ माग्न भने।

‘मन्त्रीज्यूको इमेल  [email protected] हो। मन्त्रालयबाट निकालिएको सूचनाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने भन्ने हुँदैन। उतै बुझ्नुहोला।’

निष्पक्षतामाथि प्रश्न 

नियमतः सार्वजनिक सूचनामा व्यक्तिगत इमेल ठेगाना प्रयोग गर्न मिल्दैन। जानकारहरू यसलाई नियमविपरीत र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। 

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल सार्वजनिक प्रयोजनमा व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गर्न नपाइने बताउँछन्। ‘अहँ मिल्दैन। त्यो त गलत हो। सार्वजनिक कामका लागि मन्त्रीलाई व्यक्तिगत विवरण पठाउने भन्ने हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा संस्थाको इमेल हुन्छ, त्यसलाई भने प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीको पद सार्वजनिक पद हो। तर, संस्थाको इमेल ठेगाना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

त्रितालले थपे, ‘कुनै आयोजनाको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेमा त्यसलाई नियमविपरीत मानिन्छ। त्यस्तै, सार्वजनिकरूपमा निकालिएको सूचनामा पनि यही नियम लागू हुन्छ।’ 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि व्यक्तिगत इमेल प्रयोग हुनु सिद्धान्तः गलत भएको बताउँछन्। यसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ। 

‘उपकुलपतिजस्तो पदको नियुक्तिमा यस्तो गर्न नपाउने हो। नेपालको सन्दर्भमा यस्तै हुँदै आएको छ। नियुक्ति गर्ने उहाँले नै हो, अरुले किन थाहा पाउनुपर्यो ?’ उनी भन्छन्, ‘निष्पक्षभन्दा ओली पक्ष भएको व्यक्ति नियुक्ति हुने स्पष्ट देखिन्छ। उहाँलेबाहेक अरुले जानकारी पाउनुपर्ने आवश्यकता नभएर नै त्यस्तो गरिएको हुनुपर्छ।’

उनी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यावहारिकरूपमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको बताउँछन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण र विपरीत बाटोमा डोर्याउने गरेको उनको गुनासो छ।

यसरी सुरु भएको थियो प्रक्रिया

माघ ७ गते उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ दोस्रो कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन्। यससँगै नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। पुस १३ गते विश्वविद्यालयको ८८ औं सभा (सिनेट)को निर्णय अनुसार नयाँ नियुक्ति थालिएको हो।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज काफ्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सभाले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा तीन सदस्य रहने प्रावधान छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा संस्थागत उपकुलपति सुरेशराज शर्मा र दमननाथ ढुंगाना सदस्य छन्। 

‘सार्वजनिक सूचना निकालेर पहिलो पटक नियुक्ति थालिएको हो। व्यक्तिगत इमेल प्रयोग भएकोबारे विश्वविद्यालयमा पनि गुनासाहरू आएका छन्। समितिको कामबारे हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन,’ काफ्लेले उकेरासँग भने। 

२२ पुस, २०७७, १५:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।