गण्डकीको सूत्र केन्द्रमा अपनाउँदै देउवा

काठमाडौँ : एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धनका दलबिचको अविश्वासको कारण गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शपथ खाएसँगै विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रणनीति बनाए।

सरकारको निर्णायक थिए स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे। उनले प्रारम्भबाटै कि गृहमन्त्री कि भौतिक मागिरहेका थिए। पहिला सरकार विस्तार गर्दा विश्वासको मत लिँदा त्यसको प्रभाव पर्ने जोखिम हेरेर उनले पहिला विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। उनले आफूसँगै केही विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरे। अनि विश्वासको मत पनि पाए। त्यसपछि आफू अनुकूल मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।

केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही रणनीति लिएका छन्। विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार विस्तारको रणनीति बनाएका देउवाले सर्वोच्चको फैसला अनुसार बस्ने पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे।

देउवा निकट स्रोतका अनुसार तत्काल विश्वासको मत लिने तयारी थिएन। जनता समाजवादी पार्टीमा महन्थ ठाकुर समूहका पाँच सांसद थपिएर १७ पुगेको र उनीहरुले सबै दलको बराबरी हैसियतमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग अगाडि बढाएपछि उनी पहिला विश्वासको मत लिएर मात्रै गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूबिच सरकारमा सहभागिताबारे टुङ्ग्याउने रणनीतिमा लागे।

जसपाको आधिकारीकता विवाद यथावत छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा महन्त ठाकुर सहभागी भएपछि मन्त्रीको लोभमा उता लागेकाहरू अहिले यादव समूहमा आइरहेका छन्। यो सङ्ख्या बढ्ने यादव समूहको दाबी छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यवहारका कारण एमालेको विवाद तत्काल समाधान नहुने सम्भावना नरहे पनि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय छन्। विश्वासको मतमा ढिलाइ गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिला यसैलाई टुङ्ग्याउन देउवाले जोड दिएका हुन्।

'जति समय लम्ब्यायो गठबन्धनमा त्यति नयाँ समस्या आउन सक्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिएर मात्र अगाडि बढ्ने निर्णय लिनुभएको हो,' देउवा निकटस्रोतले भन्यो' कोर टिमसँगको छलफलमा पहिला सरकारको आयु निश्चित नगरी अगाडि बढ्दा समस्या हुनसक्ने देखिएपछि विश्वासको मतलाई नै प्राथमिकता दिन सबैले सुझाव दिएका थिए।

कोर टिमसँगको छलफलपछि देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराएका थिए। उनले गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह गर्दा समेत सोही सुझाव आएको थियो। माधव नेपालले पनि ग्रिन सिग्नल दिएपछि काँग्रेसको तर्फबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

सुविधाजनक अङ्कमा छन् देउवा

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसदमध्ये देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले सो सङ्ख्या १७ पुगेको यादव पक्षको दाबी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद पनि देउवाकै पक्षमा छ।

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका कुल २७१ सदस्यमध्ये बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले १३६ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यति मतले देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन्। यी सबै जोड्दा देउवाको पक्षमा १२८ मत मात्र पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट एक/एक सांसद छन्। दुवै देउवाको विपक्षमा छन्। बहुमत पूर्याउन देउवालाई ८ सांसद थप चाहिन्छ।

देउवालाई  प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे उनले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्नेछन्।

नेपाल पक्ष देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रहे पनि केही नेताहरू भने विपक्षमा देखिएका थिए। नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डेले संसद् विघटनविरुद्ध गरेको हस्ताक्षर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नभएको दाबी गर्दै विश्वासको मतको पक्ष या विपक्षबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा भर पर्ने बताएका थिए। नेपाल पक्षका केही सांसदले भने देउवाका लागि नभई पुनर्स्थापित संसद् जोगाउन पक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेका थिए।

एमाले ओली समूहले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यता नेपाल पक्षले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाल पक्षका केही सांसदले साथ नदिए पनि देउवाका लागि आवश्यक ८ सांसद नेपाल पक्षमा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

पार्टीको निर्णय विपरीत मतदान गरे पनि त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेशले रोकेकाले समेत नेपाल पक्षलाई देउवालाई मत दिन सहज छ।

३ साउन, २०७८, १३:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।