देउवा कसरी प्रधानमन्त्री ? सर्वोच्चको ६ तर्क

काठमाडौँ : संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले छान्ने हो कि अदालतले भन्ने नयाँ कोणको बहस सुरु भएको छ।

तर अदालतले परमादेश जारी गर्दा पर्याप्त आधार र संवैधानिक प्रावधान टेकेर विश्लेषण गर्दै जेठ ७ गते दाबी पेस गरेकालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको देखिन्छ। सो दिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी पेस गरेका थिए।

आदेशमै विश्वासको मत नपाएको र प्रक्रियामै नगएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार अयोग्य भनिएकाले देउवा आदेश अनुसार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिन इजलासले टेकेका ६ तर्क :

१- २०७८ जेठ ७ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेका २६ जना सदस्यहरू सहित १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पत्र पेस गरिएको कुरामा विवाद छैन। यो सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यहरूको बहुमतको सङ्ख्या हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन। यसलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने देखिन्छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्नु प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हो। दलीय समर्थन अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको भन्ने देखिँदैन।

२- संविधानको धारा ७६(५) अनुसार समर्थन जनाउन वा कसैको पक्षमा विश्वास व्यक्त गर्न पाउने नै हुन्छ। संशयको अवस्था थियो भने यसको सामान्य तवरबाट नै प्रारम्भिक परीक्षण गर्न सकिने। यो नै सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट विधिसंगत प्रक्रिया अपनाएको देखिएन।

३- प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने त्यसको निरूपण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको प्रतिनिधि सभा हो। अन्य निकायले यसको निरूपण गर्न सक्दैन।

४- अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नु र विश्वासको मत लिन्न भन्नु विश्वासको मत लिने दह्रो राजनीतिक आधार नभएको हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु समान परिणाम दिने कुरा हुन्। विकल्प खोज्नु भनेको भइरहेको अवस्था भन्दा भिन्न कुराको खोजी गर्ने कार्य हो।

५- विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार पेस गरेमा त्यस्ता सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। आधार प्रस्तुत गरेमा इन्कार गर्न मिल्दैन। १४६ जना सदस्यहरूले प्रनितिधी सभाका सदस्य देउवा उपर विश्वास रहेको ब्यहोरा खुलाइ रिट दिएकाले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिब आधारको रूपमा देखिन्छ।

६- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको वा निजले प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणले उपधारा ५ अनुसार दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएको र प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने रहेकाले १४९ जना सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिएकाले २०७८ असार २९ मङ्गलवार अपराह्न ५ बजेभित्र जेठ ७ गते दाबी वेश गरेका प्रनितिधी सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु।

सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धी समाचार

२८ असार, २०७८, १९:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।