महिला अधिकार : घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार 

काठमाडौँ : सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार राखेको छ। ‘महिला नेतृत्व : कोभिड १९ सँगै समान भविष्यको प्राप्ति’ अन्तर्राष्ट्रिय नारा रहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै नारा लेखेको छ। 

महिला दिवसका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारी कार्यालय बन्द छन्। हरेक वर्ष मार्च ८ मा महिला अधिकार तथा लैंगिक समानता प्राप्तिका लागि  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै आइएको छ। 

यस वर्ष दिवस मनाउन थालेको एक शताब्दी, एक दशक बितेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सार्वजनिक सेवा, सुविधा र अवसरहरूमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्ने बताउनु परेको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राजनीतिक तथा हरेक सार्वजनिक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन तहमा थप प्रयत्नको खाँचो महसुस गरेको सुनाउनु परेको छ। 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले महिला जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व र सक्रिय भूमिकाबाट संविधान सभामार्फत निर्माण भएको संविधानले सबै खालका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, व्यवहारमा पूर्ण रूपमा प्रतिविम्वित हुन नसकेको यथार्थ रहेको बताउनु परेको छ। 

महिला हिंसाको अन्त्य गर्नु, कुरीतिहरू रोक्नु र सम्मानपूर्ण नागरिकका रूपमा बाँच्न नपाएको देशका राष्ट्रपतिदेखि नीति निर्माण तहमा रहेका सभामुखसम्मले उल्लेख गर्नु परेको छ। 

मार्च ८ का दिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतले महिलाले समान अवसर नपाएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको सिकागो सहरमा समान काम, समान ज्याला मुख्य माग राखेर थालेको आन्दोलन २ वर्षपछि १९१० मार्च ८ देखि दिवसको रूपमा परिणत भएको हो। 

नेपालमा महिलाले समान कामको समान ज्याला पाएका छैनन्। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाले सामान ज्याला पाए पनि असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले समान कामको समान ज्याला पाउन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस महिला समितिकी अध्यक्ष सुधा दाहाल बताउँछिन्। 

२०५१ सालदेखि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको आवाज उठाउँदै आएकी पूर्व शिक्षा समेत रहेकी दाहाल संविधानमा लेखे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउँछिन्। ‘संविधानमा ३३ प्रतिशत भने पनि सङ्घीय संसद्मा २२ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ,’ उनले भनिन्,‘महिला राष्ट्रपति पाएको देशमा अहिले पश्चगामी कानुन बनिरहेका छन्।’ 

उनले २००३ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता रहेको स्मरण गराउँदै भनिन्,‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन कार्यान्वयन भएको छैन, बराबर अंश दिने कानुन कार्यान्वयन नआई फिर्ता भएको छ।’ 

उनकै शब्दमा महिलाको अधिकार घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको अवस्थामा पुगेको छ। यो सबै महिलाको पहुँच र आवाज नपुगेका कारण यस्तो अवस्थामा पुगेको ट्रेड युनियनकर्मी दाहालको ठम्याई छ। नेपालमा औपचारिक क्षेत्रका पनि ५७ प्रतिशतले श्रमिक महिलाले समान कामको समान ज्याला नपाएको दाहालले बताइन। 

‘सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दिनमा ३ जना महिला बलात्कृत भएका छन्,’ उनले भनिन्,‘घर भित्रै महिला सुरक्षित छैनन्।’ नेपालका ट्रेड युनियनले महिलाको सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विषय अहिले झन् धेरै उठाउनु परेको उनको अनुभव छ।

काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले महिलाको सुरक्षामा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले अहिले पनि राज्य तहमा भेदभाव र सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेको बताएकी छन्।

२४ फागुन, २०७७, १३:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।