सरकारमा जाने र हतियार बुझाउनेबारे विप्लव समूहमै विरोध

काठमाडौँ : हिंसात्मक घटना बढाएको भन्दै आफ्नै पालामा नेत्र विक्रम चन्द समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध उनकै नेतृत्वको सरकारले हटाउने सहमति गरेको छ। सरकार र विप्लव समूहको वार्ता टोलीबिच भएको तीन बुँदे सहमतिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने समेत उल्लेख छ। तर यो सहमति कार्यान्वयन हुन सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय हुन बाँकी छ।

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउकोको गतिलाई तीव्र बनाएको थियो। त्यसको नेतृत्व सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै गरेका थिए।  उनकै नेतृत्वमा भएको वार्ता समितिले बिहीबार प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो। 

विप्लवसँग गरेको सहमतिमा प्रतिबन्ध हटाउनेदेखि सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायतका विषय समेत छन्।

प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका २ हजार भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा विप्लव समूहले २०७७ मङ्सिर २३ मा मोरङ मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको थियो। विप्लव समूहले सो हत्याको जिम्मा लिँदै प्रतिकारमा मारिएको स्वीकार गरेपछि विप्लव सहित ४२ जनाविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो। हातहतियार तथा खरखजाना लगायतका मुद्दा उसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा छन्।

सो सहमति कार्यान्वयनमा आए उनीहरू रिहा हुनेछन्।

सहमतिमा उल्लेख नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विप्लव समूह सरकारमा समेत सहभागी गराउन दुवै पक्ष सहमत भएको चर्चा छ। ओली सरकारले तीन वटा मन्त्रालय विप्लव नेकपालाई दिने र विप्लवले हतियार बुझाउने सहमति समेत भएको दाबी आइरहेको छ। 

विप्लव समूहमै विरोध

सरकारमा सहभागी हुने र हतियार बुझाउनेबारे भने विप्लव समूहमा एकमत देखिन्न।  विप्लव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मणिक लामाले सरकारलाई हतियार भने नबुझाउने बताए। सरकारसँग भएको सहमति केन्द्रीय सदस्य देखि जिल्ला सेक्रेटरीसम्मका ५ सय नेता नेता कार्यकर्ताले नमान्ने उनको दाबी छ। 

‘हतियार बुझाउने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति हामी मान्दैनौ, उनले उकेरासँग भने, यो भोलि सहमति सार्वजनिक भएपछि टुङ्गो लाग्छ।’

कति छ हतियार ?

सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेसँगै विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको थियो। हतियार सहित उसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने गरे पनि समूहसँग कति हतियार छ भन्ने यकिन छैन।

सरकारले भने माओवादीको सशस्त्र समूहमा संलग्न ठुलो समूह विप्लव समूहमा रहेको र सरकार र माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएर हतियार बुझाउँदा लुकाएका हतियार विप्लव समूहसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

२० फागुन, २०७७, १५:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।