सरकारी वकिलको तर्क : संविधानमा नलेखिएको अधिकारका आधारमा विघटन 

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलले संविधानले लुते र कमजोर प्रधानमन्त्रीको कल्पना नगरेको तर्क गरेका छन्।

१९ औँ दिनको संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका सह महान्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली पनि नबनाएको र कमजोर हुने परिकल्पना पनि नगरेको तर्क गरेका हुन।

बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली बनाएको हो ?’ भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन।

‘संविधान भन्दा शक्तिशाली बनाएको होइन, संविधानको परिधिभित्र रहनेगरि बनाएको हो। लुते र कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन भन्ने हो।’ सह महान्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले भने।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर निहित अधिकार रहेको तर्क गरे। संविधान सम्पूर्ण रूपमा लिखित र सम्पूर्ण रूपमा अलिखित हुन सम्भव नरहेको उनले बताए।

‘नेपालको संविधानको विशेषता पनि यही हो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यही अलिखित रूपमा रहेको अन्तर निहित अधिकारका आधारमा विघटन गर्ने अधिकार छ।’

२५ माघ, २०७७, १३:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।