कोरोनाको निःशुल्क उपचारमा सरकारको बाध्यतात्मक उदारता 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीबाट नेपाल मात्र होइन, विश्व प्रभावित बनेको छ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्याे। उक्त लकडाउन साउनयता खुकुलो पारियो। त्यसपछि ठाउँ विशेष निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा लगाइन थालिएको छ। 

देशभर मंगलबार बिहानसम्म कोरोनाबाट १ हजार १ सय २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र, ३६ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्।

देशको राजधानी र सेवा सुविधाले सम्पन्न काठमाडौंमै कोरोना सक्रमित बिरामी सिकिस्त भए उपचार नपाउने अवस्था छ। पहुँचवालाले निजी अस्पतालमा उपचार पाए पनि भुइँमान्छेलाई त्यो अप्राप्यजस्तै छ। लाखौं रूपैयाँ धरौटी राखेर उपचार गर्न नसक्नेहरूको एउटै मात्र विकल्प रहन्छ, मुत्यु। 

देशभर महामारीले जसरी फैलिरहेको छ। त्यसअनुरूपको तयारी हामीकहाँ अनुभव हुँदैन।

कोरोना महामारीबाट पश्चिमा सम्पन्न देशहरू पनि नराम्ररी प्रभावित छन्। हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा यसले दुरगामी असर पार्छ। यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अध्ययन हुँदै होला। 

तर, एउटा प्रश्न जनस्तरमा उठ्ने गर्छ। सरकारले के गर्यो ? 

सरकारले स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ– हामी जनताप्रति जवाफदेही छौं। तर, भाषण र कागजमा व्यक्त हुने जनताप्रतिको जवाफदेहिता व्यवहारमा देखिँदैन। 

खासमा हामीसँग भरथेग गर्ने कोही कतै छैन। सरकार जनताको भरोसाको केन्द्र हुनबाट अलग भएको देखिन्छ। 

सरकारको सबैभन्दा पछिल्लो निर्णयले उसको नियत उजागर गर्छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै सोही दिन सरकारले प्रचार गर्याे– कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने। यो निर्णय सरकारले हतारमा गरेको छ। त्यसले ऊ प्रचारात्मक शैलीमा उत्रिएको देखिन्छ। 

यसको कारणबारे चर्चा गरौं। 

कोरोनाको उपचार व्यक्ति आफैले गर्ने वा सरकारले गर्ने कोरोना महामारीसँगै उठेको प्रश्न हो यो। तर, सरकारले आठ महिनापछि निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू प्रमुख कारक देखिन्छन्। अदालतका फैसलाहरूको बाध्यात्मक परिबन्धमा परेपछि मात्र सरकार संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रचारमा उत्रिएको देखिन्छ। 

सरकारका केही निर्णय र सर्वोच्चको फैसलाहरूको आधारमा यसलाई सरकारको खोटो नियत भन्न सकिन्छ। सर्वोच्चले २०७६ चैतमा नै कोरोना महामारी आधारभूत र आकस्मिक सेवा हो भनेर किटान गर्दै सरकारले आम नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र औषधोपचार गर्नु पर्ने भनेको थियो। 

फैसलाहरू कार्यान्वयन भएनन भन्दै परेको रिटमा अदालतले २०७७ असोज १५ गते निःशुल्क उपचार गर्नुु पर्ने आदेशमात्र दिएन। २१ पृष्ठ लामो फैसलामा सरकार नागरिकप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको अर्थ लगाएको थियो। अदालतले आदेश दिएको चार दिनपछि असोज १९ गते क्याबिनेटले विपन्नलगायत आरक्षित बाहेकका सबै नागरिकहरूले कोरोनाको उपचार गर्नु पर्ने निर्णय गर्यो। र, कात्तिक १ देखि लागु हुने उर्दी जारी गरिएको थियो।

तर, यसबीच सरकारबाट अदालतका आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध रिट पर्याे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जनताको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने व्यहोराको निवेदन साथ पुनरावलोकनमा गएको थियो। अदालतले सरकारको रोदनलाई अस्वीकृत गरिदियो भने कात्तिक २० मा स्वास्थ्यमन्त्रीले सात दिनमा कारण देखाऊ आदेश गरेको पृष्ठभूमिमा निःशुल्क उपचारको निर्णय भएको छ र हतारहतारमा सार्वजनिक गरेर प्रचार गरिँदै छ।  

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने एकसरो निर्णयबाहेक कुनै कार्यविधि सार्वजनिक भएका छैनन्। जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुने प्रचार गरिँदै छ। यस्तो अवस्था भनेको विभेदकारी व्यवस्था हो, जुन अदालतका फैसला र नेपालको संविधान, स्वास्थ्य ऐन तथा कानुनविपरीत छन्। सरकारले नियमबाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन। 

सरकार नागरिकको भरोसामा अडेको मानिन्छ। र, सरकार आम नागरिकको अभिभावक पनि हो। यस अर्थमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार हुनुपर्छ। र, उसका निर्णयहरू पारदर्शी र नियमसम्मत हुन आवश्यक छ। 

सशुल्क उपचार गर्न पाउनु पर्ने याचनाहरू सुनुवाई नभएपछि बाध्यात्मक पृष्ठभूमिमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णयहरू प्रचारमा आएका छन्। ढिलै भए पनि सरकार औपचारिक निर्णय गर्न बाध्य भएको छ। खोटो नियतबस निःशुल्क उपचारको निर्णय गर्न बाध्य सरकारलाई असल मनले यसको कार्यान्वयन गर्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस्। शुभकामना ! 
 

२५ कात्तिक, २०७७, १५:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।