उल्लंघन नगर अदालतको आदेश

विश्वव्यापीरूपमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दो छ।

देशभर कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या १ लाख ४० हजारको हाराहारीमा छ। यस्तै, मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय ६५ पुगिसकेको छ। 

संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहँदा पनि कोरोनाबाट बच्ने/बचाउने कुरामा संवेदनशीलता देखिँदैन।  यसो त सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेहरू पनि भेटिन्छन्। राजधानी काठमाडौंका पसलहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भीड देखिन्छ। दसैंका लागि किनमेल गर्नेबाट कोरोना संक्रमणको खतरा छ। सम्भवतः कोरोना संक्रमणको खतरा ‘जानेर पनि अन्जान’जस्तै बनेका नागरिकका लागि दसैंमा राम्रो लाउने तथा मीठो खाने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। उनीहरू त्यसैका निम्ति तल्लिन देखिन्छन्। चल्तीको शब्दमा भन्नुपर्दा बिन्दास गोर्खाली पारा छ नेपालीको।

हरेक नागरिकको अटेरीपन समाज र राज्यका लागि चुनौती बनेको छ। अर्कोतर्फ समाजवादी उन्मुख आर्थिक–सामाजिक समाजको नारा गाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार कोरोनाका बिरामीले आफैले उपचार गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरिरहेको छ।

कात्तिक २ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवत्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम कोरोना भाइरससम्बन्धी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दुई साताअघिको मन्त्रीपरिषदको बैंठकको निर्णयको हवाला दिँदै भन्दै थिए, ‘...अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने।’ 

कात्तिक २ देखि लागू हुने यस्तो उर्दीको विरुद्धमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ। सत्तापक्षकै नेताहरू निर्णय खारेजीको माग गर्दै वक्तव्यमा उत्रिएका छन्। सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका उसका आफ्नै भनाइ हुनसक्छन्। चौतर्फी आलोचनापछि सरकारका जिम्मेवार सस्तो लोकप्रियता नारा दिन थालेका छन्। स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्बाैंका योजनाहरूको विकास अघि सारेर प्रसार गरिँदै छ। र, नेकपाका प्रदेश सरकारहरू धमाधम कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने वक्तव्य जारी गर्दैछन्। प्रदेशहरू संघीय सरकारको बचाउमा उत्रिएको र सरकार रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिदृश्य राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ।  

सरकारको पछिल्लो निर्णय जुन समयमा गरियो र दुई सातापछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने उर्दीहरू उद्घोष भए। त्यसले सरकारको नियत उजागर गरेको छ। घटनाहरूले संकेत गरिरहेका छन्– सरकार आफ्नो दायित्वबाट मात्र पन्छिएको छैन, अदालतका आदेशको अनादर गर्ने उद्यममा तल्लिन भएको देखिन्छ। 

कोभिड १९ को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू र स्वास्थ्य मौलिक हक अन्तर्गतको निःशुल्क सेवा र उपचार पाउनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाबीच कसरी समाजवादी सरकारबाट यस्तो निर्णय भयो? यो चिन्ताको विषय बनेको छ। 

सर्वोच्चको असोज १५ को आदेशलगत्तै चार दिनपछि सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारबाट पन्छिने निर्णय गरेको रहेछ, जुन दुई सातापछि मात्र लागू गर्ने उर्दी गरियो। अदालतको फैसलाले सरकारलाई स्पष्ट शब्दमा कोरोना महामारी आधारभूत र आकस्मिक सेवा हो भनेर किटान गरेको छ। र, सरकारले आम नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र औषधोपचार गर्नुपर्ने भनेको छ। तर, अदालतको आदेशको मर्मविपरीत सरकार जान मिल्दैनथ्यो। तर, हतारहतारमा निर्णय गरेको देखिन्छ। 

जबसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म संविधानलाई अक्षरहरूको दस्तावेजमात्र भन्न सकिन्छ। संविधानको कार्यान्वयन हुनु भनेको नागरिकले संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रत्याभूत गर्नु पाउनु हो। संविधानका अक्षरमा आफूलाई प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो संविधान समाजवादी पाइनसहित अधिकारका कुरामा उदार छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रका धैरै कुरा सरकारको जिम्मामा छ। र, मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ।

संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५(१) मा ‘प्रत्येक नेपालीलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। संविधानको यी धाराको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ लाई आवश्यक र आकस्मिक सेवा भनेको छ। संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई पूर्णतः बेवास्ता र नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुले सरकार संविधान र सर्वोच्च दुवैप्रति जवाफदेही छैन। उसले संविधान र अदालतका फैसलाहरूको उल्लंघन गरेको छ। 

सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा २०७६ चैतका गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा असोज १५ मा अर्को आदेश दिएको हो। अदालतको २१ पृष्ठ लामो फैसलाका शब्दहरू शालिन छन्। तर, सरकार नागरिकप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको कठोर सत्य बोलिरहेको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार यसको कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश दिनुपर्ने अवस्था सुखद होइन,’ पछिल्लो फैसलामा भनिएको छ। 

आफ्नो न्यायिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा संविधानलाई सर्वोपरी ठानी त्यसको शब्द र मर्मको अनुशरण गर्दै यस अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू भएका हुन्। ती आदेशहरू कुनै न्यायिक महत्त्वाकांक्षा वा लहडका उपज होइनन्। संवैधानिक कर्तव्यको पालनाबाहेक अदालतको अन्य कुनै अभिष्ट छँदा पनि छैन। कोभिड संक्रमणको परिस्थितिको प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण भएको भए यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो। त्यसैले अदालतका आदेशहरूको पालना नहुने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन।

५ कात्तिक, २०७७, १२:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।