लुम्बिनीमा सत्ता फेरबदलको संकेत : मुख्यमन्त्री आचार्यको निरन्तरता कि चौधरीको पुनरागमन?

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र राजनीतिक चलखेल तीव्र बनेको छ।

एमाले-कांग्रेसबीच भएको आलोपालो नेतृत्वको समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने चर्चा चलिरहेका बेला देउखुरीदेखि काठमाडौंसम्म सत्ता समीकरणबारे नयाँ-नयाँ परिदृश्यहरू सतहमा आउन थालेका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच औपचारिक सहमति सार्वजनिक नभए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं प्रदेश सरकार पुनर्गठनको गृहकार्यमा सक्रिय भएको चर्चासँगै लुम्बिनी सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो।

एमालेभित्र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ अनुहार अघि सार्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक बहस सुरू भएको छ। आचार्य एमाले महासचिव शंकर पोखरेल-निकट मानिन्छन्।

पछिल्लो समय एमालेभित्र चुलिएको शक्ति सन्तुलनको बहसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारसम्म आइपुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रले प्रदेशहरूमा नेतृत्व परिवर्तनलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइरहेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश राजनीतिमार्फत नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोजेको ती नेताको दाबी छ।

काठमाडौंमा पछिल्ला दिनमा भएका एमाले सचिवालय बैठक, कांग्रेस नेतृत्वसँगका अनौपचारिक संवाद र प्रदेश सरकारको समीक्षाले लुम्बिनीमा सत्ता फेरबदलको बलियो संकेत गरेको नेताहरू बताउँछन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणमा अन्योल
एमाले र कांग्रेसबीच केन्द्रमा सत्ता समीकरण बन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको थियो। सोही सहमतिअनुसार एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर, आन्तरिक रूपमा तय भएको भनिएको समयसीमा घर्किसक्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक असमझदारीका कारण पनि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया केही प्रभावित भएको नेताहरूको बुझाइ छ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीच मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीलाई लिएर रस्साकस्सी चल्दा निर्णय लिन ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ।

देउखुरीमा पोखरेलको सक्रियता
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल गत मंगलबार गृहजिल्ला दाङ पुगेपछि सत्ता परिवर्तनको चर्चा थप चुलिएको छ। उनले देउखुरीस्थित प्रदेश सरकारका संरचनाको अवलोकन गर्नुका साथै मन्त्रीहरू र उच्च कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।

पोखरेलले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसारको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालका अनुसार महासचिव पोखरेलले विकासमुखी योजना र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

पोखरेलको यो सक्रियतालाई धेरैले आगामी सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरेका छन्, यद्यपि एमाले नेताहरू भने अहिलेको मुख्य प्राथमिकता बजेट निर्माण नै रहेको दाबी गर्छन्।

डिल्ली चौधरी फेरि अग्रपंक्तिमा
लुम्बिनी कांग्रेसभित्रको शक्ति समीकरण पनि पछिल्लो समय बदलिएको छ। केही महिनाअघि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका कांग्रेस प्रदेश उपसभापति राजु खनाल पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा तानिएपछि संस्थापन इतर समूह केही रक्षात्मक बनेको छ।

यससँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी पुनः मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन्। हालै दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव पोखरेल र चौधरी एउटै मञ्चमा देखिनुलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संसदीय दलको नेता नै स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री बन्ने बताए।

‘केन्द्रले सबै प्रदेश सरकारबारे एकैपटक निर्णय गर्न खोजेकाले लुम्बिनीमा नेतृत्व परिवर्तन केही ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता जो छ, उही नै मुख्यमन्त्री बन्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।’

नेकपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सांसद कायम छन्। जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेपाली कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा)का १३ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ।

एमाले-कांग्रेस गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि पछिल्लो राजनीतिक छलफलले नेकपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावनालाई जीवित राखेको छ।

एमाले नेतृत्वले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरासँग समेत संवाद अघि बढाएको छ।

यदि कांग्रेसले तत्काल नेतृत्व लिन चासो नदेखाएमा वा केन्द्रमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएमा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विकल्प खुला राखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सामान्य राजनीतिक संवाद भइरहेको स्वीकार गरे पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै ठोस सहमति नभएको बताए।

‘सहकार्य आवश्यक परेको खण्डमा पार्टी तयार छ, तर अहिल्यै यस विषयमा ठोस कुराकानी भएको छैन’, उनले भने।

बजेटअघि सरकार फेरिने सम्भावना न्यून
प्रदेश सरकार अहिले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ। यही कारण सत्ता हस्तान्तरण तत्कालै हुने सम्भावना न्यून रहेको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले सरकार परिवर्तनबारे छलफल भइरहे पनि बजेटपछि मात्रै यसबारे ठोस निर्णय हुन सक्ने बताए। सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले पनि बजेटअघि सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे।

‘भद्र सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ। तर अहिले सरकारको प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। त्यसैले यही सरकारले बजेट ल्याउने सम्भावना बढी छ’, उनले भने।