सरकारमाथि वर्षमानको प्रश्न: छलफल नै नगर्ने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो?

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्लाई छल्ने र बाध्यात्मक पासोमा पार्ने सरकारको नियत देखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै प्रि-बजेट छलफल सकाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले नियोजित रूपमा समय घर्काएर संसद् बोलाएको आरोप लगाए। सरकारकै कारण एक दिनमै छलफल सकाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

"एकातिर सरकारको नियत संसद् छल्ने, ढिलो गरी बोलाउने र बाध्यात्मक ट्र्यापमा पार्ने जस्तो देखियो, जुन कुरा हामीले संसद्मा उठायौँ," पुनले भने।

सत्तापक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि टिप्पणी गर्दै पुनले उनीहरू निरीह देखिएको बताए। छलफलमै भाग नलिने र सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि मात्रै हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।

उनले भने, "सत्तापक्षका माननीयज्यूहरू पनि अलि निरीह जस्तो, सरकारले ल्यायो क्यारे, मान्दिने जस्तो देखिनुभयो उहाँहरूले भोलि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जबाफ दिनुपर्छ। यो छलफलमै भाग नलिने, सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो?"

समयको चापका बाबजुद बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि करिब तीन दिन छलफल भए पनि बीचमा अन्य विधेयकहरू घुसाउँदा यस विषयले पर्याप्त समय पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे। यद्यपि, आगामी दिनमा विगतमा झैँ चैत १५ तिरै पर्याप्त समय लिएर छलफल गर्ने र  प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट बनाउने कुरामा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

पुनले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूमा चरम विरोधाभास देखिएको दाबी गरे। सरकारलाई आफ्नो गन्तव्य र वैचारिक धरातल स्पष्ट पार्न चुनौती दिँदै उनले भने, "हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भन्नुभएको छ, नवउदारवादी पनि होइनौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरू हो चाहिँ के त?"

अर्थमन्त्री अनुभवी भए पनि नयाँ जनमतमा आएकाले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने पुनको सुझाव छ। उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने तीनखम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।

यस्तै, नेता पुनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा पनि सत्तापक्षले अनावश्यक हतारो गरेको टिप्पणी गरे।