प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख र हर्कबीच नोकझोँक : सभामुख नियम सम्झाइरहे, हर्क जिद्दी गरिरहे

काठमाडौं : बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरुदेखि अन्त्यसम्म निकै तनावपूर्ण रह्यो।

बैठकको सुरुमै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहित सोही पार्टीका सांसदहरूबीच पटक-पटक ‘वाकयुद्ध’ चल्यो। संसदीय मर्यादा कायम राख्ने सभामुखको प्रयास र सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने प्रतिपक्षको अडानका कारण सदनको वातावरण तातिएको थियो।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) लगायत छ जना सांसदहरूले उभिएर विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’, ‘सरकार सदनप्रति जवाफदेही बन’, र ‘प्रतिपक्षको आवाज दबाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा अंकित पर्चाहरू प्रदर्शन गरेका थिए।

सांसदहरूले पर्चामा लेखिएका विषय पढेर सुनाएपछि सभामुख अर्यालले तत्कालै नियमावलीलाई देखाएर चेतावनी दिए।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २० को खण्ड (झ) र नियम ३० बमोजिम सभाको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गर्दै भने, ‘माननीय हर्कराज राईसहितका सदस्यहरूले नियमित रूपमा प्लेकार्ड देखाउने र अभद्र व्यवहार गर्ने गरेकोले म आफ्नो व्यवहार सुधार्न चेतावनी दिन्छु।’

सभामुखको चेतावनीपछि पनि श्रम संस्कृति पार्टीका सदस्यहरूले विरोध जारी राखे। सभामुखले २ मिनेटको समय दिएपछि अध्यक्ष साम्पाङले सरकारमाथि प्रश्न उठाए। उनले सुकुमबासी व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र महँगी नियन्त्रण जस्ता जनजीविकाका विषयमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए।

‘हामीले व्यक्तिगत प्रश्न सोधेका होइनौँ, जनताको प्रश्न सोध्न खोजेका हौँ। सहकारी पीडितको पैसा कहाँबाट फिर्ता गरिँदैछ? देशको सीमाको अवस्था के छ?’, साम्पाङले थपे, ‘सम्बन्धित मन्त्रीहरू सदनमा आउँदैनन्, उत्तर दिन अर्को मान्छे आउँछ। यो सदन र जनताप्रति सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ। प्रश्नको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार भागेको छ।’

सोही क्रममा सांसद आरेन राईले बोल्न खोजे पनि समय नदिएपछि माइकबिनै विरोध जनाएका थिए। उनले विरोध जनाएर सकिएपछि सदन अगाडि बढ्यो।

मन्त्रीको जवाफ र स्पष्टीकरणको लफडा
सदनको आकस्मिक र शून्य समयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिए। मन्त्रीले आफ्नो भनाइ सकेलगत्तै हर्क साम्पाङले पुनः बोल्न समय मागे। तर, सभामुखले मन्त्रीको जवाफमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नभएको भन्दै उनलाई रोके।

यसबीच साम्पाङले संसद्लाई ‘डिजिटल’ बनाउन र मोटो किताब बाँड्ने परम्परा बन्द गर्न आग्रह गर्दै कड्किए। मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि अर्को वर्षसम्म टुजी र थ्रिजीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै साम्पाङको सुझावप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए।

त्यसपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले आफ्नो धारणा राखे। तर, मन्त्री यादवको जवाफपछि सांसद आरेन राईले पुनः स्पष्टीकरण माग्न खोज्दा सभामुखले अनुमति दिएनन्। यसले सदनमा पुनः विवाद निम्त्यायो।

सांसदलाई बोल्न नदिएपछि अध्यक्ष साम्पाङ आक्रोशित हुँदै उठे र भने, ‘सभामुख महोदय, यसरी हुँदैन! मन्त्रीले जवाफ दिँदैन भने कसरी हुन्छ? रुलिङ मात्र गरिरहनुहुन्छ, के यो लोकतन्त्र हो? हामीले भनेको कुराको जवाफ पाउँदैनौँ भने जे गर्नुहुन्छ गर्नुस्, तर यसरी सदन चल्दैन।’

जवाफमा सभामुख अर्यालले पटक-पटक नियम स्मरण गराउँदै भने, ‘मैले तीन पटक रुलिङ गरिसकेँ, मर्यादामा बस्नुस्। माननीय सदस्यहरूको व्यवहार संविधान र नियमावलीविपरीत छ।’ तर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले ‘सभामुखले हामीलाई थर्काउनुभयो’ भन्दै विरोध जारी राखे।

अन्त्यमा विधेयक पेश र असन्तुष्टि
विवादकैबीच सभामुखले सांसदहरूलाई नियमावलीको नियम २० को खण्ड झ र नियम २१ को खण्ड क स्मरण गराए। नियम २० को खण्ड झ मा ‘कुनै सदस्य बोलिरहेको समयमा वाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ।

यस्तै, नियम २१ को खण्ड क मा ‘सभामुखले ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने’ उल्लेख छ। त्यसपछि भने श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू केही मत्थर भएका थिए।

त्यसपछि मात्र सभामुखले प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट विधेयक पेश गर्न कानुनमन्त्री सोबिता गौतमलाई समय दिए। सांसद आरेन राईले ‘यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै चाहियो’ भन्दै उभिएर विरोध जनाए पनि मन्त्री गौतमले दुई वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिन्।

मन्त्री गौतमले विधेयक पेश गरेसँगै बुधबारको तनावपूर्ण बैठक सकियो।

स्पष्टीकरण र पूरक प्रश्नबारे नियमावलीमा के छ?
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा मन्त्रीहरूले दिएको जवाफमाथि थप स्पष्टीकरण सोध्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।

यस नियमावलीमा मन्त्रीको जवाफमाथि पूरक प्रश्न वा स्पष्टीकरण सोध्न पाउने व्यवस्था ‘प्रश्नउत्तर’को हकमा मात्रै स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ।

नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था छ। यस समयमा सांसदहरूले समसामयिक वा क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन्।

सम्बन्धित मन्त्रीले उक्त विषयमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था त छ, तर मन्त्रीले दिएको जवाफमाथि बैठक कक्षमै तत्कालै ‘स्पष्टीकरण’ वा ‘पूरक प्रश्न’ सोध्ने प्रावधान यस नियममा राखिएको छैन।

त्यसैगरी नियमावलीको नियम १६ मा आकस्मिक समयको व्यवस्था छ।

बैठक सुरु हुनासाथ नियमावलीको नियम पालना गर्न वा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न सभामुखले बढीमा १ घण्टाको आकस्मिक समय तोक्न सक्छन्।

यसमा पनि मन्त्रीको जवाफमाथि नियमावली अनुसार सोझै प्रतिप्रश्न वा स्पष्टीकरण सोध्ने छुट्टै प्रावधान छैन।

स्पष्टीकरण र पूरक प्रश्न कहाँ सोध्न पाइन्छ?
यदि मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेर स्पष्टीकरण वा पूरक प्रश्न सोध्ने हो भने नियमावलीले अन्य दुईवटा ठाउँमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको नियम ४१ पूरक प्रश्न सम्बन्धी व्यवस्था छ। संसदको नियमित प्रश्नोत्तरको समयमा कुनै सदस्यले सोधेको मुख्य प्रश्नको मन्त्रीले उत्तर दिएपछि, सभामुखको अनुमति लिएर उक्त उत्तरको स्पष्टीकरणका लागि पूरक प्रश्न सोध्न पाइने व्यवस्था छ।

त्यो भनेको सभामुखले बैठकको पहिलो घण्टा वा तोकिएको समय प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गरेको समयमा समयमा वा कुनै सदस्यले राखेको मुख्य प्रश्न (मौखिक वा लिखित) को उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र पूरक प्रश्न राख्न पाइनेछ।

यस्तै नियम ५३ मा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था छ। कुनै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि सभामुखको अनुमति लिई वक्तव्यलाई प्रष्ट पार्न प्रश्न सोध्न वा स्पष्टीकरण माग्न सकिने व्यवस्था छ।

देशमा कुनै ठूलो घटना घट्छ वा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय आउँछ र मन्त्री आफैँले संसद्लाई जानकारी दिन विशेष वक्तव्य जारी गर्छन् भने त्यतिबेला यो नियम लागू हुने निमयमावलीमा उल्लेख छ।

तर यो शून्य, विशेष वा आकस्मिक समयको जवाफ दिएको हकमा नभई ‘मन्त्रीको वक्तव्य’ को हकमा मात्र लागू हुन्छ।