कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने सरकारको योजना, 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन हुने

काठमाडौं : सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने नीति अघि सारेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त हुने लाभलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
 
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन व्यापारको माध्यमबाट मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरूको उपयोग गर्न यो संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख छ। 

नेपालले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमार्फत आर्जन गरेको 'कार्बन क्रेडिट'लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी राष्ट्रिय ढुकुटी मजबुत बनाउन यो नयाँ संस्थागत संरचना तयार पारिएको हो। प्राधिकरणको गठनसँगै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त हुने रकमको व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गरी त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।

यस नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिँदै वातावरणीय दिगोपन र आर्थिक समृद्धिको सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा  गरीएको छ।