विकासका आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नहुने, आयोजनाको प्रगति थाहा पाउन 'डिजिटल ट्र्याकिङ' गरिने

काठमाडौं : सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखको सरुवामा रोक लगाउने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आयोजनाको नेतृत्वमा देखिने अस्थिरता अन्त्य गर्दै प्रशासनिक र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने घोषणा गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै आयोजना प्रमुखहरूसँग अनिवार्य रूपमा ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गरिने भएको छ। सम्झौतामा तोकिएको लक्ष्य र समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनेछ। आयोजनाको काम कुन चरणमा छ र कहाँ रोकिएको छ भन्नेबारे तत्काल जानकारी पाउन 'डिजिटल ट्र्याकिङ' सुरु गरिनेछ। जसले आयोजनाको वास्तविक अवस्थाबारे तत्काल जानकारी प्रदान गर्नेछ। यसले आयोजनाको स्वामित्व र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

वर्षौँदेखि आयोजना प्रमुखहरूको पटक-पटकको सरुवाका कारण विकास निर्माण सुस्त हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो कडा नीति ल्याइएको हो। यसले आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित हुन नदिने र समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, आयोजना निर्माणमा सधैँको समस्या मानिने जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत ढिलाइलाई कानुनी रूपमै हल गर्न सरकारले विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।