पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार: माओवादी मन्त्रीले बिउ रोपे, कांग्रेस, एमाले र खिलराज मिलेर फैलाए

काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारी अधिकारीदेखि चिनियाँ कम्पनीसम्मको नियोजित रणनीतिअनुसार संगठित भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको दुई वर्षपछि बल्ल पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।

२ वर्षअघि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक प्रतिवेदनमै अनियमितता भएको प्रस्ट देखिँदा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही अंश मात्रै राखेर पारदर्शी भएर काम गर्न सुझाव दिएको थियो।

उकेराले दुई वर्षअगाडि नै प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेको थियो। सञ्चार माध्यममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको समाचार बाहिरिएपछि सांसदहरूले छानबिन हुनुपर्ने माग राख्न थाले। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले समेत पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएका कारणले सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही र दण्ड हुनु पर्ने भन्दै अख्तियारमा सिफारिस गर्यो। अख्तियारले विमानस्थलमा छापा हानेर कागजात जफत पनि गर्यो तर मुद्दा लगेन।

स्वतन्त्र न्यायीक निकाय भनिए पनि सत्ताधारी दलका नेताहरू जोडिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अभियोजनमा अख्तियार न स्वतन्त्र देखिएको थियो न निडर। सकेसम्म मुद्दै नलैजाने, लगे पनि बदनियत राखेर कसैलाई अभियोजन गर्ने, कसैलाई प्रतिवादी नबनाउने व्यवहार गर्दै आएको थियो।

वाइडबडीको भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले आफ्नै प्रमुख प्रेम राई पर्यटन सचिव हुँदा गरेको बदनियतलाई लुकाएर अभियोजन गर्यो। विशेष अदालतले फैसलामै राईबारे अनुसन्धान नभएकोमा विशेष टिप्पणी लेख्यो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ७० करोडमा जोडिएका गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध अभियोग नै नलगी अनुसन्धानको म्याद गुजार्यो।

टेरामक्समा अनुसन्धानको पद्धति र अभियोजनमै बदनियत राखेर नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाउँदा एमाले नेता गोकुल अनि कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएन।

यसमा प्रत्यक्ष सत्ताको छायाँ देखिएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी प्रत्यक्ष सत्ताको संरक्षणमा थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका उनीविरुद्धको अनुसन्धान सकिए पनि अख्तियारले बैठक राखेर मुद्दा लैजाने निर्णय गर्न सकेन।

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचारमध्येको एक पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको मुद्दा लग्यो। मुद्दा जाँदा नेपाली कांग्रेस, एमाले, खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारका मन्त्री अनि माओवादी कुनै सत्ताधारी दलका पनि प्रतिवादी बन्नबाट जोगिएनन्।

विमानस्थलको अर्बौँ भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सकिएर फाइल तयार भइसक्दा पनि अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लैजाँदा कतै पोखरा यसैको आधारमा रफादफा गराउन खोजिएको त होइन भन्ने शंका बढाएको थियो। तर एकाएक अख्तियारले आइतबार पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको मुद्दा लग्यो।

यसले नलिनचोकको हेलीपोर्टको अनुसन्धानसँगै पोखराको पनि अनुसन्धान सकिएर अभियोग पत्र बनिसके पनि पहिला हेलिपोर्टको लगेर अधिकारीविरुद्ध मुद्दा लैजाँदा शक्ति केन्द्रहरूबाट आउने प्रतिक्रिया हेरेको देखियो।

माओवादी मन्त्रीले बिउ रोपे, खिलराज-कांग्रेस र एमालेले फैलाए

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको खेलको प्रारम्भकर्ता माओवादी केन्द्र नै देखिन्छ। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई थिए। मन्त्री बोगटी। बाबुरामको कार्यकालमा संविधान सभाबाट संविधान आएन। उनको कार्यकालमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने, वार्ता गर्ने र प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्सम्म लैजाने काम भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो बेलामा पर्यटन मन्त्री थिए रामकुमार श्रेष्ठ। उनी माओवादी कोटामा मन्त्री हुनु र पर्यटनमन्त्री नै हुनुले पोखरा विमानस्थलको ठेक्काको निरन्तरताको स्वार्थ देखिन्छ नै। श्रेष्ठको कार्यकालमा सिएएमसीलाई महँगोमा ठेक्का हात पार्न सहजीकरण गर्ने परामर्शदाता टोली गठन भएको र ईपीसी ढाँचामा ठेक्का टुङ्ग्याउने सिफारिस भएको थियो। 

कांग्रेसका सांसद रामशरण महतले ऋण सहायता माग गर्ने निर्णय गरेका थिए। अनि एमालेका भीम आचार्य र दीपक अमात्यले यो प्रक्रियालाई टुंग्याउका थिए। 

निर्माणको शुरूदेखि नै भ्रष्टाचारको खेल: लागत बढाउने नियोजित योजना

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना सन् १९८९ (विसं २०४५/४६) मा नै सुरु भएको थियो। जापानी संस्था जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनसहित जोशी एसोसिएटको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAN) सञ्चालक समितिले २०६७ असोज ६ गते विमानस्थल निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले शुरूदेखि नै बदनियतपूर्ण काम गर्न थाल्यो। ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडले खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै लागत अनुमान बढाएर २८ करोड ६५ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन पत्राचार गर्यो, जुन अस्वाभाविक रूपमा उच्च थियो।

यो अस्वाभाविक प्रस्ताव आएपछि लागत पुनरावलोकनका लागि मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो। उक्त उपसमितिले मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्दा समेत लागत बढीमा १६ करोड ६४ लाख १० हजार अमेरिकी डलर मात्र हुनुपर्ने र सिएएमसीको प्रस्ताव अमान्य रहेको ठहर गर्यो। उपसमितिले कानुनअनुसार उक्त लागतलाई आधार मानी खुला प्रतिस्पर्धा बाट ठेक्का लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा, प्राधिकरणले २०६८ माघ २६ मा १७ करोड ५ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको ईपीसी डकुमेन्ट स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्यो। माटोको कामको रकम घटाएपछि संशोधित लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर  कायम गरिएको थियो।

तर, भ्रष्टाचारको योजना यहाँ रोकिएन। मुकुन्द प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले २०६९ असार २६ मा सिएएमसीसहित तीनवटै कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दियो। कानुनअनुसार सबै प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति (अध्यक्ष पोष्ट बहादुर बोगटी सहित) ले २०६९ असार ३१ मा कानुनविपरीत अयोग्य कम्पनीहरूको समेत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गर्यो।

यसको फलस्वरूप, सिएएमसीको प्रस्ताव ३० करोड ५१ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर आयो, जुन प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा ८५% बढी थियो र स्वतः अस्वीकार्य हुनुपर्थ्यो।

मूल्याङ्कन समितिले प्रस्तावहरू प्रभावग्राही नरहेको प्रतिवेदन दिए पनि प्राधिकरण लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो। सिएएमसीले पुनः वार्ताका लागि पत्र पठायो, जसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनअनुसार वार्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट राय दिएको थियो। सार्वजनिक खरिद कार्यालयको रायविपरीत, सञ्चालक समितिले २०६९ माघ १५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो।

यही निर्णयलाई आधार मानेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी को संलग्नतामा मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लगियो।

अनि भयो प्रदीप अधिकारीको इन्ट्री

सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेपछि तत्कालीन माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी (पर्यटन मन्त्री) ठेक्का प्रक्रियालाई हतार हतारमा अगाडि बढाउन सक्रिय देखिए। उनकै पहलमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌सम्म पुग्यो। मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०६९ साल फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले (जसको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए) ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दियो।

तर, यसमा लागत अनुमानको सीमाभित्रै रहने, प्राधिकरणको डिजाइनलाई स्वीकृत गर्ने र दातृ पक्ष (चीन) सँग परामर्श गर्ने गरी तीन सर्त राखिएका थिए।

यद्यपि, २०६९ फागुन १५ मा प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ ले सिएएमसीलाई पठाएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले राखेका सर्तहरू उल्लेख गरिएनन्। यसपछि प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा असफल भएको सिएएमसीले थप हावी हुँदै फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तयार गरी सोही आधारमा २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लागत लाग्ने नयाँ सर्तसहितको प्रस्ताव पठायो।

यो प्रस्तावलाई प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन र प्रदीप अधिकारी (उपमहानिर्देशकसहित अन्य उच्च अधिकारीहरू) सम्मिलित बैठकले २०१३ सेप्टेम्बर १६ (२०७० भदौ १) मा 'हाइली अप्रिसिएटेड' भन्दै स्वीकार गर्यो।

विमानस्थलको महँगो ठेक्का सुनिश्चित गर्नका लागि २०७० भदौ २९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा परामर्शदाता टोली गठन गर्यो। यो टोलीको उद्देश्य ठेक्का उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्नुभन्दा पनि चिनियाँ कम्पनीलाई महँगोमा ठेक्का हात पार्न सहजीकरण गर्नु रहेको देखिन्छ।

टोलीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत सिएएमसीको चाहनाअनुसार ईपीसी ढाँचामा ठेक्का टुङ्ग्याउन सिफारिस गर्यो। उसले पहिला स्वीकृत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर को लागत अनुमानलाई मुद्रास्फीति र सिएएमसीको फिजिबिलिटी रिपोर्टलाई मध्यनजर गरेर २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) पुर्याउन सुझाव दियो।

अन्ततः पहिलाको स्वीकृत लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर भन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर आएको २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) लाई आधार मानी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री डा. रामशरण महत (कांग्रेस नेता) समेतको संलग्नतामा २०७१ कात्तिक १४ मा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्ने निर्णय गरियो।

यही निर्णयको जगमा, चिनियाँ बैंकको ऋणमा चिनियाँ कम्पनीले नै अत्यधिक महँगोमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पायो, जसमा अख्तियारले आठ अर्ब बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, अभियोग पत्रमा हाललाई डाँडा काट्ने ठेक्का र कर छुट सम्बन्धी अनियमितता समेटिएको छैन र अख्तियारले यी विषयमा अर्को अभियोग पत्र पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रदीप अधिकारीको पतन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको नियुक्ति नै विवादित थियो। पर्यटन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा हुँदा मन्त्री प्रेम आलेले पार्टीको लागि आर्थिक जोहो गर्न अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएको सार्वजनिक रूपमै दाबी गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणमा अधिकारीको यति 'राज' चल्थ्यो कि हरेक ठेक्का उनैले चाहेको कम्पनीलाई जान्थ्यो, जसमा उमा कम्पनी एक उदाहरण हो। यसबाहेक, ईपीएस प्रणालीबाट कोरिया जाने कामदारसँग ट्राभल एजेन्सीको मिलेमतोमा १ अर्ब ठगी गरेको आरोप पनि छ।

पोखरा विमानस्थलको मुख्य ठेक्का प्रक्रिया उनको कार्यकालमा सुरु नभए पनि निर्माणको क्रममा थप अनियमितताहरू उनीसँग जोडिएका छन्। चिनियाँ कम्पनीले डाँडा काट्नुपर्ने भए पनि अलग ठेक्का लगाइएको र काम नसकिँदै रकम भुक्तानी माग गरिएको जस्ता विषयहरूमा उनको संलग्नताबारे आयोग अनुसन्धानमै छ।

उनको कार्यशैली सधैँ कानुनभन्दा माथि रहेको देखिन्थ्यो। उनले मन्त्रीहरूलाई बेवास्ता गर्दै सिधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आफ्नो काम गराउँथे। तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीले स्पष्टीकरण सोध्दा अधिकारीले उल्टै आफू मन्त्री फेर्ने हैसियत राख्ने भन्दै धम्की दिएका थिए।

ईयूमा नेपालको आकाश कालो सूचीमा पर्दा ढाँट्नेदेखि प्राधिकरणलाई सेवा विभागबाट टुक्राउन नदिनेसम्मका विषयमा उनी सक्रिय थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा जाँदा सांसदहरूलाई सिधै हप्काउने उनको व्यवहारले सांसद र मन्त्री दुवैलाई दबाबमा राख्ने गर्थ्यो।

कुनै मन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेमा अधिकारीले कि त छोटो समयमै सम्बन्ध सुधार्थे कि त मन्त्रीलाई निरीह बनाइदिन्थे। उदाहरणका लागि, पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे सुरुमा कडा देखिए पनि पछि अधिकारीप्रति अति नरम भएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलबारे भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन बुझाउँदा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिको मानमर्दन समेत गरेका थिए।

हाल भने कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने अधिकारीमाथि भटाभट भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर भएका छन्। हेलिपोर्टको १३ करोडको भ्रष्टाचार को अभियोगमा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् भने त्यसै दिन पोखरा विमानस्थलको ८ अर्बको अर्को मुद्दा समेत दायर भयो।

पोखरा विमानस्थल निर्माण र ठेक्काका अन्य शिर्षकहरूमा अख्तियारको अनुसन्धान जारी छ। यसबाहेक, निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे समेत अनुसन्धानको माग उठेको छ।