संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा शक्तिशाली उड्डयन महानिर्देशक!
काठमाडौं : युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टयाउन दबाब दिँदै आएको धेरै भइसक्यो।
उसले नेपालको वायुसेवा असुरक्षित रहेको भन्दै कालो सूचीमा राखेको राख्यै छ। कालोसूचीमा राख्नुको विविध कारणमध्ये सेवा प्रदायक र नियामक निकाय नछुट्याउनु पनि देखिन्छ।
यसबारे सरकार जानकार नभएको हैन। तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायतका केही कर्मचारीको दबाबका कारण सरकारले प्राधिकरणलाई दुई निकायमा छुट्याउने विधेयक ल्याउन सकेको छैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्री सुदन किराँती प्राधिकरण छुट्टयाउने पक्षमै छन्। तर, सफल भएका छैनन्।
पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरण छुट्टयाउने पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको छैन। राष्ट्रिय सभामा पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक केही सांसदले अध्ययन गर्ने भनेर फिर्ता गरियो। तर, पुन पेश हुन सकेको छैन।
यी सबैको कारक देखिए प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको अनिच्छा। उनी प्राधिकरण छुट्टयाउन दिने पक्षमा छैनन्। त्यसैले उनी विधेयक रोक्न सक्रिय देखिन्छन्। उनलाई प्राधिकरणका केही उच्च तहका कर्मचारीहरूले समेत सघाएका छन्।
महानिर्देशक अधिकारीको अगाडि संसद, प्रधानमन्त्री कार्यालय अनि मन्त्री नै निरीह देखिए।
दुई निकाय अलग नगराउन प्राधिकरण किन बाधक बनेको भन्ने उकेराको प्रश्नमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले पहिला ‘सरकारले गर्ने काममा हामी कर्मचारीले कसरी अस्वीकार गर्न सक्छौँ’ भने। तर, घुमाउरो पारामा दुई निकाय बनाउँदा प्राधिकरण कमजोर हुने दाबी गरे।
‘विधेयक मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने हो। दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हो। यसमा हामीले रोक्न सक्ने कुरा त हुँदैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा हामीले कार्यविभाजन गरका छौँ।’
२०७८ मा फिर्ता भएको थियो विधेयक
२०७६ साल फागुन ११ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३’ प्रतिस्थापन गरी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६’ र ‘हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६’ राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाले दुवै ऐन पास गर्यो पनि। बीचमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन विघटन गरेपछि यो विधेयक अलपत्र परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पुन: प्रतिनिधि सभा ब्युँताएपछि २०७८ फागुन १८ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भयो। तर, केही सांसदहरूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले अहिल्यै टुक्राइहाल्न नहुने राय दिएपछि २०७८ चैत २ मा प्रतिनिधि सभाबाट दुवै विधेयक फिर्ता भए।
विधेयकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले हवाई सेवा सम्बन्धी एरोनेटिक चार्ट तयार गरी लागू गर्ने, खोज तथा उद्धारमा समन्वय गर्ने, मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने, उडान तालिका स्वीकृत गर्ने, उडान सूचना दिने लगायतका कार्यहरू गर्ने थियो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने वायुसेवाको नियमन मात्रै गर्ने अधिकार थियो।
यी ऐन आएको भए हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले गर्थ्यो भने सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्थ्यो। दुई निकाय बनेसँगै नेपाल ईयूले कालो सूचीबाट पनि हट्नसक्थ्यो।
प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार दुई निकाय बनेमा कालोसूचीबाट हटाउने ईयूले आश्वासन दिएको थियो।
‘म महानिर्देशक भएको बेला क्यानमा भएको बैठकमा तत्कालीन ईयूको राजदुतलाई मैले क्यान टुक्रिएमा नेपाल कालो सूचीबाट हट्छ त भनेर सोधेको थिएँ,’ क्षेत्रीले उकेरासँग भने, ‘उहाँले हट्छ भन्नु भएको थियो। त्यहीअनुसार काम पनि अघि बढेको थियो। पछि रोकियो।’
आईकाओले कालो सूचीमा राख्ने जोखिम
२०४६ सालदेखि ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर’ भएर प्राधिकरण प्रवेश गरेका राजकुमार क्षेत्री २०७८ पुसमा अवकाश लिँदा ६ महिने महानिर्देशकबाट बिदा भए।
उनै क्षेत्रीसँग उकेराले प्राधिकरणको समस्या र प्राधिकरण टुक्राउँदा हुने फाइदा बेफाइदा बारे कुराकानी गरेको थियो। उनले आईकाओले नेपाललाई किन कालो सूचीमा राख्न लागेकोदेखि प्राधिकरण विभाजित गर्न हुने या नहुनेबारे खुलेर आफ्ना धारणा राखे।
क्षेत्रीका अनुसार उनी सेवामा प्रवेश गर्दा हवाइ सेवा विभाग थियो। आन्तरिक विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय उडान थोरै थिए। थाइ एयर, सिंगापुर एयर, इण्डियन एयर र नेपाल एयरलाइन्सले अन्तराष्ट्रिय उडान गर्थे। अहिले नेपाल एयरलाइन्स बाहेक २९ वटा एयरलाइन्सले अन्तराष्ट्रिय उडान भर्छन्।
अहिले प्राधिकरण ‘नेपाल प्राधिकरण ऐन २०५३’ अनुसार चलिरहेको छ। सानो निकाय हुँदा एकै संस्थाले नियमन र सेवाप्रदायक हुँदा फरक पर्दैन्थ्यो। तर, जिम्मेवारी थपिएसँगै प्राधिकरण धेरै भद्दा हुँदै गएको क्षेत्रीको अनुभव छ।
‘थोरै एयरलाइन्स हुँदा र धेरै हुँदाको अवस्था फरक पर्छ। एकै निकाय हुँदा जुन ढङ्गले चुस्त रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले प्राधिकरण टुक्राउनुको विकल्प छैन’, उनले भने।
नटुक्राए के हुन्छ त ?
क्षेत्री भन्छन्, ‘आइकाओले कालो सूचीमा राख्नसक्छ।’
किन त?
क्षेत्रीका अनुसार उनीहरूसँगको छलफलमा नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टयाउन नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको छ। प्रतिवद्धता पूरा नगरे इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गानाइजेशन (आईकाओ)ले कालो सूचीमा राख्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन्।
आईकाओले नेपाललाई सन् २०१७ सम्म कालो सूचीमा राखेको थियो। हवाई सुरक्षा अडिटमा ६० नम्बर ल्याउन नसकेकाले नेपाल कालोसूचीमा परेको थियो।
‘हाम्रो प्राधिकरणका दुई जना कर्मचारीले आईकाओलाई इमेल गरेर प्राधिकरणको भएको नभएको कुरा लगाउने रहेछन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘ त्यसकारण पनि आईकाओलाई कालो सूचीमा राख्न बल पुगेको थियो।’
उनका अनुसार आईकाओलाई प्राधिकरणबारे इमेल गर्ने दुईमध्ये एकजनाको अवकाश भएको र अर्को कर्मचारी भने अहिले पनि प्राधिकरणमै छन्।
क्षेत्री अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरण टुक्राउनै पर्ने बताउँछन्। अहिले प्राधिकरणले गरेको ‘फङ्सनल सेप्रेसन’ निरन्तरता दिएर केही वर्षमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टयाउनुपर्ने उनले बताए।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल प्राधिकरण विभाजित नगरे पनि आन्तरिक रूपमा सेवा प्रदायक र नियमन अलग-अलग रूपमा गरिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सेवाप्रदायकका कर्मचारी नियामकमा सरुवा हुन नपाउने र नियामकका कर्मचारी सेवाप्रदायक तिर सरुवा हुन नपाउने नियम बसालिएको छ। यसलाई ईयूले पनि स्वीकारेको तर पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले कालो सूचीबाट नहटाएको उनको दाबी छ।
क्षेत्री भने ईयूले टुक्राउनु भने पनि नभने पनि प्राधिकरणले टुक्राउन गृहकार्य सुरू गर्नुपर्ने बताउँछन्।
के गृहकार्य गर्ने त ?
नियामक र सेवाप्रदायकमा बस्ने कर्मचारीको वृत्तिविकासमा फरक-फरक हुन नदिने, सेवाप्रदायकले धेरै आम्दानी गर्ने र नियामकको भने कम आम्दानी कम हुने हुँदा दुई निकायबीच ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ हुनसक्ने क्षेत्रीको मत छ।
‘हेलिकोप्टर र बोइङ एकै कर्मचारीले हेर्ने होइन। बरु ३० जना कर्मचारी थपौँ। प्राधिकरणले पिरियडिक जाँचलाई चुस्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथीभाइ त हो भनेर ‘एक्सयुज’ दिनुभएन। एयरलाइन्सले पनि सेफ्टी विभाग छुट्टै राखेर हेर्ने। हेलिकोप्टरबाट सेवा दिँदा ‘विन्टर’ र ‘रेनी’मा एकदमै विचार गरेर दिने हो। आईकाओले हेलिकोप्टर धेरै दुर्घटना हुने गरेकोमा ध्यानकर्षण गराउने गरेकाले यति काम गर्नुपर्छ।’
यस्तो गर्ने हो भने हेलिकोप्टरको दुर्घटनाको दर घट्ने क्षेत्री बताउँछन्। प्राधिकरण ऐन अहिले ल्याए पनि कार्यान्वयन केही वर्षपछि गर्दा फरक नपर्ने उनको बुझाइ छ।
यता प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजीकरण गर्न प्राधिकरण ऐन ल्याउन लागेको तर्क गरे।
‘सतहमा हेर्दा प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउन ऐन ल्याउन लागिएको भने पनि नियमक निकायलाई म्यानुपुलेशन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निजीकरण गर्न खोजिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले टुक्राउन हुन्न भनेका हौँ।’
क्षेत्री विमानस्थल निजीकरण गर्दा फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। त्यसको प्रारम्भ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शुरू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
त्यसपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजिकरणमा जानुपर्ने उनको धारणा छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजीकरणमा गए सरकारलाई ऋण तिर्न सहज हुने क्षेत्रीको बुझाइ छ। यदि विमानस्थललाई निजीकरण नगरिए दुवै विमानस्थल घाँडो हुने उनको बुझाइ छ।
कर्मचारी निजीकरणमा जाने भन्दा किन डराउँछन् भन्ने उकेराको जिज्ञासामा क्षेत्रीले रोजगारीको असुरक्षा हुनसक्ने भन्दै श्रम ऐन र युनियनका कारण कर्मचारी डराउनु नपर्ने तर्क गरे।
‘४७ सालमा म भारत जाँदा त्यहाँको विमानस्थल भन्दा हाम्रो विमानस्थल राम्रो थियो। अहिले त्यहाँ टर्मिनल थपियो। रनवे थपियो। हाम्रो पारा उस्तै छ,’ उनले भने, ‘निजीलाई दिने हो भने सेवामा चुस्तता आउँछ। बैंक पनि सरकारी मात्र हुँदा यति धेरै सुविधा थियो र? पछि भएको हो। कर्मचारी डराउन आवश्यक छैन। सरकारले पनि आँट्नुपर्छ।’
सम्बन्धित समाचार
५ भदौ, २०८०, १५:२६:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
