विश्वास गुमाएको राज्य

विश्वास गुमाएको राज्य

काठमाडौँ : सन् १९९० मा भुटान सरकारले नेपाली भाषी भुटानीलाई खेदाएपछि उनीहरू नेपालमा शरण लिन आइपुगे। शरणार्थीको समस्या पेचिलो थियो। तर, पुनर्वासको माग पूरा हुने सम्भावना थिएन। विकल्पमा अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशले उनीहरूलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउन राजी भए, केहीलाई लगे पनि।

त्यही मेसोमा जसरी पनि अमेरिका जान चाहने नेपालीसँग पैसा असुलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोह सक्रिय भयो। ८ सय ७५ जना नेपालीहरू भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान राजी भए। उनीहरूबाट ५० लाख असुल्यो गिरोहले।

स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व रहेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म विदेश जाने रहर बोकेका आफ्नै नागरिकलाई अर्को देशको शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन गिरोहमा संलग्न भए।

आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित अन्य राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू जोडिए।

पोल खुलेपछि पूर्वमन्त्री सहितकाहरू कारागार पुगे। राज्यका संयन्त्र नै मिलेर आफ्ना नागरिक बेच्ने धन्दाले राष्ट्रकै बेइज्जत गरायो। खाँणसहित केही धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भिजिट भिषामा नागरिक बेच्न राज्यका संयन्त्र नै सक्रिय रहेको खुल्यो २०८० असोजमा। अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सहयोगमा ट्राभल एजेन्सीदेखि एजुकेशन कन्सलटेन्सीले मानव तस्करी गर्ने गरेको पोल खुल्यो।

एक व्यक्तिसँग तीन लाखसम्म असुलेर वैदेशिक रोजगारीका लागि अवैध रूपमा भिजिट भिषामा लैजाने गिरोह देखियो। तीन जना अध्यागमनका कर्मचारी र नेपाल एयरलाइन्सका एक जना अधिकृत पक्राउ परे। संलग्न भएको ४० जना खुल्दा ३८ जना पक्राउ परे। केही धरौटीमा रिहा भए। तर, मुद्दा चलिरहेको छ।

वैदशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस अन्तिमसम्ममा ३ हजार ४ सय ९५ जना वैदशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिए। उनीहरूको १३ करोड ८४ लाख ४५ हजार रकम डुब्यो। त्यसमा १ हजार ५ सय ६० जनाको मुद्दा विभागले फछ्र्यौट गरे पनि १ हजार ९ सय ३५ जनाको मुद्दा प्रक्रियामै छ।

वर्षेनी हजारौंको संख्यामा नागरिक ठगिनु, त्यो पनि राज्य संयन्त्रबाटै, यो सामान्य घटना थिएन। यसले राज्यका अङ्गप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा जाग्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशाष्त्र विभाग केन्द्रीय क्याम्पसका उप–प्राध्यापक दिपेश घिमिरेको मत छ।

‘अहिले धेरै युवा विदेश गए, यहाँ बस्न मानेनन् भनेर कोलाहल छ। राज्यका संयन्त्र नै मिलेर नागरिक बेच्ने, जताततैबाट लुटै–लुट भएपछि नागरिक आजित हुन्छन्, राज्यका संयन्त्रमा अविश्वास बढ्छ। अविश्वास भएपछि राज्यका संयन्त्र पङ्गु हुन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यसरी त राज्य सफल हुँदैन। नागरिक फ्रस्टेड हुनु भनेको सामान्य विषय हैन।’

राज्यका संयन्त्रले चुस्त सेवा दिन नसकेकाले नै नागरिकहरू जसरी पनि बाहिरिन खोजेका हुन्। त्यसैलाई ‘क्यास’ गरेर लुट्ने गिरोह सक्रिय भएको घिमिरेको बुझाइ छ।

अल्पविकसित देशमा राज्यले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, मूल्यवृद्धि कतिसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ, सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छ या छैन त्यसले नागरिकलाई देशमा टिकाउन सक्ने वा नसक्ने देखाउँछ।

नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन भन्ने नागरिकलाई लागेपछि उनीहरू जस्तोसुकै दुःख पाए पनि अवसरको खोजीमा देश छाड्न तयार हुन्छन्। अहिले नेपालमा भइरहेको पलायनको मुल कारण यही नै देखिन्छ।

नागरिकहरू प्रत्यक्ष जोडिने केही सार्वजनिक संस्थाहरू मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, कर कार्यालय, राहदानी विभागहरू नागरिकलाई सेवा दिने हैन बाध्यतामा परेका नागरिकसँग असुल्ने निकायको रूपमा स्थापित भएका छन्।

नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन बनाइएका राज्य संयन्त्रहरू नै नागरिकबाट पर छन्। ‘म राज्यलाई कर बुझाउँछु’ भनेर जाँदा पनि घुस खुवाउनुपर्ने संयन्त्र बलियो बनेको छ। यस्तो संयन्त्रले ल्याउने भनेको निरासा नै हो। निरासाले बढाउने पलायनै हो।

‘यी निकाय नै निकाम्मा भएको देखिन्छ। एकथरीलाई राज्य संयन्त्र भनेको सुविधा दिने हैन, दोहन गर्ने हो भन्ने परिरहेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अधिकांश शक्तिमा भएकाहरूले जहाँ छन्, त्यहिँबाट नागरिकको दोहन गरिरहेका छन्। नागरिक दिक्क छन्।’

विश्वासको सकंट

पछिल्लो समय आफ्ना लागि बनेका राज्यका संयन्त्रलाई नै नागरिकले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।

व्यवस्थापिकाले अर्बौ रकम खर्च गरेर एउटा विधेयक पास गर्ने, राजनीतिक दलले आफ्नालाई जोगाउने अर्कालाई ऐनले कस्ने अनि न्यायलयका बहालवाला प्रधानन्याधीश नै भ्रष्टाचारमा फस्ने घटनाले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास गुम्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन्। शर्माको विश्लेषणमा अहिले विश्वास योग्य संस्था भेट्नै मुस्किल छ नेपालमा।

शर्माको भनाइमा सहमत हुँदै उप–प्राध्यापक घिमिरे नेपालमा विश्वास आर्जन गरेका सरकारी संस्था एकदमै कम रहेको बताउँछन्।

‘चुस्त काम गर्ने संस्थालाई नागरिकले विश्वास गरेका पनि छन्, जस्तो लोकसेवा आयोग। लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा एक साल फेल भयो भने आफ्नै कमजोरी सम्झन्छ परीक्षार्थीले, अर्को वर्ष मिहिनेत गर्छन् र नाम निकाल्छ पनि,’ उनले भने, ‘तर अन्य संस्थामा असफल भयो भने घुस खोजेको होला भन्ने पर्छ। किनभने अन्य संस्थाले विश्वास आर्जन गर्नै सकेनन्।’

नेपालमा राजनीतिक दल, राज्यका संयन्त्रका विषयमा विभिन्न समयमा सर्वेक्षण भएका पनि छन्। लोकतन्त्र प्राप्तीपछिका केही सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलप्रति नागरिकमा अति अविश्वास देखिन्छ।

सोसल साइन्स बाह नामक संस्थाले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको ‘समकालीन नेपाल राजनीति र अन्य आयम’ जर्नलको अध्याय एकमा प्राध्यापक ध्रुव कुमारले ‘संघीय नेपालको राजनीति’ शिर्षकमा विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणलाई केलाएका छन्। उक्त लेखमा उल्लेख भए अनुसार सन् २०११ मा ५९ प्रतिशतले देश गलत दिशामा गइरहेको बताएका थिए भने सन् २०१७ मा देश गलत दिशामा गइरहेको भन्नेको संख्या घटेर ३४ प्रतिशत पुगेको थियो।

भर्खरै संविधान बनेको, स्थानीय तहको २ दशकपछि चुनाव हुन गइरहेको कारण नागरिक आशावादी देखिएका थिए। तर, सन् २०२१ मा शेयरकाष्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षणमा देश गलत दिशामा गइरहेको भन्नेको संख्या १० प्रतिशतले बढेर ४४ प्रतिशत पुग्यो।

नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन बनाइएका राज्य संयन्त्रहरू नै नागरिकबाट पर छन्। ‘म राज्यलाई कर बुझाउँछु’ भनेर जाँदा पनि घुस खुवाउनुपर्ने संयन्त्र बलियो बनेको छ। यस्तो संयन्त्रले ल्याउने भनेको निरासा नै हो। निरासाले बढाउने पलायनै हो।

देश गलत दिशामा गइरहेको प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दा स्नातक तह अथवा सो भन्दा माथि अध्ययनरत समूहले देश गलत दिशातिर गइरहेको सर्वेक्षणमा सहभागी भए। कुल सर्वेक्षणको ६१ प्रतिशत स्नातक गरेका युवाले देश गलत दिशातिर गइरहेको बताएका थिए। त्यस्तै प्राध्यापक कुमारको लेख अनुसार संघीय संसद्प्रति पूर्ण विश्वास भएको बताउने उत्तरदाता ५ प्रतिशत मात्र थिए।

कुमार अघि लेख्छन्, ‘चिन्तालाग्दो कुरा के छ भने झण्डै ३० प्रतिशत उत्तरदाताले सरकार अथवा संसद्प्रति अलिअलि विश्वास भएको वा कत्ति पनि विश्वास नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। सन् २००६ को जनआन्दोलनको सफलताले जनतामा जगाएको उच्च आशापछि बनेका संविधानसभा–विधायिका संसद् तथा सरकारहरूको कामकारवाही देखेर उत्पन्न भएको निराशा र असन्तुष्टिका कारण यसो भएको हुन सक्छ।’

त्यस्तै सन् २०२१ को सर्वेक्षण अनुसार तीन तहका सरकारमध्ये सबै भन्दा कम विश्वास संघीय सरकारप्रति देखिएको थियो। शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत नागरिक स्थानीय सरकारप्रति सन्तुष्ट थिए भने, प्रदेश सरकारप्रति ३२ र संघीय सरकारप्रति ३० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै सन्तुष्ट देखिएका थिए।

राजनीतिशाष्त्री हरि शर्मा स्थानीय तह बनाउँदा चिनेजानेकै मान्छे हुन्छन्, नागरिकले अविश्वास गर्छन् कि भन्ने आँकलन नमिलेको बताए।

‘स्थानीय सरकारलाई कम विश्वास गर्लान् भन्ने थियो शुरूमा। तर, धेरैले स्थानीयलाई विश्वास गरेका छन्। यो लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने।

संघीय सरकारप्रति विश्वास नहुनु राज्य र नागरिकबीचको दूरी टाढा हुनु, स्थानीयमा आँखै अघि के भइरहेको छ थाहा हुनुले विश्वास बढाएको उनको बुझाइ छ।

शर्मा केही समयअघि विराटनगर गएका थिए। विराटनगर महानगरपालिकाका एक वडाका सदस्यले रमाइलो कुरा सुनाइन्। उनको वडामा बाटो बनाउन सामान झारिँदै थियो। ठेकेदारले झार्ने बितिक्कै त्यो सामान उठाएर अन्यत्रै लैजान्थ्यो। यो कुरा स्थानीयले देखेर वडा सदस्यलाई खबर गरे।

भोलिपल्ट वडा सदस्यले छोरालाई के भइरहेको छ हेर्न राखिन्। सामान झारेको धेरै देखाउने अनि अन्यत्रै त्यो सामान लाने गरेको थाहा भएपछि उनले यो कुराको विरोध गरिन्। ठेकेदार त रिसाए तर पछि उनी काम राम्रो गर्न बाध्य भए। यस्ता घटनाले सरकारसँग विश्वास बढाउने बताउँछन् शर्मा।

घिमिरे पनि शर्माको यो कुरामा सहमत देखिए। संघीय सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेकै कारणले नागरिकले विश्वास नगरेको घिमिरे र शर्माको भनाइबाट पुष्टि पनि हुन्छ।

शेयरकास्टकै सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा नागरिकले सबैभन्दा धेरै रोजगारीको माग गरेका थिए। संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा ५१ प्रतिशत सर्वेक्षणमा सहभागी नागरिकले रोजगारीको माग गरेका थिए। तर रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। विकल्पमा विदेशिनेहरू बढे।

रोजगार सिर्जना गर्न नसक्नु नै संघीय सरकारप्रति अविश्वास भएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका उप–प्राध्यापक डा.रेशम थापा।

‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। रोजगारी सिर्जना हुने गरी ऐन नियम नबन्दा राज्यप्रति अविश्वास त बढ्छ नै’, उनले भने।

उप–प्राध्यापक घिमिरे रोजगारीको र सुशासनको माग धेरै भएको बताउँछन्। राज्य चलाउनेहरू भन्दा नागरिकहरू अघि–अघि छन् जहिले पनि। २०५८ सालमा नै गणतन्त्र माग गर्नेहरू धेरै थिए। मूलधारका राजनीतिक दलले धेरै पछि सुनेका हुन्।

समाज धेरै अघि

अहिले नागरिकले सुशासनको माग गरेका छन्। दलका नेताहरू राज्य कोष र राज्य स्रोत दोहनमै भुलिरहेका छन्। यसले समाज अघि–अघि रहेको र राज्यसत्तामा रहेकाहरू पछि–पछि भइरहेको देखिन्छ। यसले निम्त्याउने निराशा नै हो।

समाज धेरै अघि बढेको पछिल्ला केही घटनाले पनि देखाउँछ। असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक विवाहका लागि दर्ता गरी अस्थायी अभिलेख राख्न अनुमति दियो। समलिंगी विवाहको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गरेका राप्रपा नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको स्टाटसमा धेरैले उनलाई समय अनुसार अघि बढ्न नसकेको भनेर गाली गरे।

स्थानीय सरकारले दुई जोडी समलिंगीको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ। तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म कानून बनाएको छैन। सर्वोच्चले कानुन बनाउन भने पनि कानून नबन्दा यो समुदायले राज्यलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन् पुर्व संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त।

‘न्यायपालिकाले उहिलेदेखि हो कानून बनाउन बनेको। तर, व्यवस्थापिकाले यो काम गर्नै सकेन। समाज बरु बद्लियो तर नीति निर्माताहरू बदलिएनन्,’ उनले भने, ‘नेपाली समाज बरु परिर्वतनशील छ, तर सत्ताधारीहरू भएनन्। यो निराशा लाग्दो कुरा हो।’

समाज र राज्य सँगसँगै अघि बढ्यो भने राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जाने बताउँछन् समाजशाष्त्री घिमिरे। कोभिड महामारीको बेला अमेरिकामा रहेका घिमिरेले राज्यप्रति विश्वास हुँदा राज्यले जे भन्यो त्यो खुरुखुरु मानेको अनुभव गरे।

‘कोभिडको बेला म अमेरिकामा थिएँ। कोभिडको शुरुवातमा नागरिकले राज्यले जे भनेको त्यही माने। किनभने उनीहरूलाई राज्यले के गर्दैछ थाहा थियो। मास्क लगाउ भन्दा लगाए। सामान एक हप्तालाई पुग्ने मात्र किन्नु, भिडभाड नगर्नु भन्दा नागरिकले त्यही गरे।  लकडाउन गर्नु परेन। सामान्य एक कर्मचारीले मिडियामा अब के–के गर्ने भन्थे, त्यो सबै नागरिकले मान्थे,’ उनले भने, ‘यहाँ नेपालमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि मान्न कोही तयार भएनन् किन? किनभने यहाँ कोभिडको बेला किट किन्ने रकम, मास्क किन्ने रकममाथि घोटाला भयो। विश्वास गर्ने वातावरण नै भएन।’

उनले यसैलाई उदाहरण दिँदै सरकार मात्र नभएर विश्वास योग्य सरकार भयो भने मात्रै नागरिकले पत्याउने बताए। जहाँ राज्य संयन्त्रमा विश्वासै हुन्न त्यहाँ सरकारले जे आव्हान गर्छ त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ।

जस्तो नेपालमा बेलाबखत इन्धनको सामान्य अभाव देखिँदा सरकारले इन्धन अभाव हुन्न, आत्तिनु पर्दैन भन्छ। तर, नागरिक थप आत्तिन्छन्। आवश्यकताभन्दा बढी स्टक राख्न थाल्छन्। अनि सामान्य अभाव पनि जटिल बनिदिन्छ। यो हुनुको कारण राज्यले जे भन्छ त्यही गर्छ भन्दा पनि राज्यले जे भन्छ ठ्याक्कै उल्टो गर्छ भन्ने आम नागरिकमा पर्नु हो।

हुन पनि यस्तै देखिन्छ। सरकारले चाडबाडमा चाहिने जुन सामानको अभाव नहुने, सुपथ मूल्यमा सहजै किन्न सकिने प्रबन्ध गरेको घोषणा गर्छ, त्यो बेला बजारमा त्यहि सामान अभाव हुन्छ।

कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भनेर प्रत्येक वर्ष योजना दोहोर्याइन्छ। तर, कृषिको व्यावसायीकरण हैन कि किसानले मलै पाउँदैनन्। रोजगारी बढ्ने हैन कृषि क्षेत्रमा उल्टो रोजगारी घट्छ। अनि नागरिकले सरकारले भनेको कसरी पत्याउँछन्? यसले राज्य र नागरिकबीच विश्वासको खाडल बढाउँदै लगेको देखिन्छ।

‘अमेरिकामा १७ सय ७६ सालमा ९५ प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा निर्भर थिए। कृषि व्यवसायीकरण हुँदै गयो। अहिले ५ प्रतिशत मात्रै कृषिमा आबद्ध छन्। उनीहरूले कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर उत्पादन धेरै गरेपछि औद्यगिक विकास गरे’ घिमिरे भन्छन्, ‘यता नेपालमा कृषिमा काम गर्ने नागरिकको संख्या घट्यो। औद्यगिकरणमा नजाँदा रोजगार सिर्जना पनि भएन। उत्पादन पनि बढेन। औद्यगिकरणको वातावरण राज्य संयन्त्रबाटै बन्न सकेन।’

लगानीमा खस्क्यो वातावरण

अर्थशाष्त्री एवं लेखक राइनर जिटलम्यानले नेपाल लगायतका देशमा लगानी स्वतन्त्रताको बारेमा अनुसन्धान गरेको थिए। उनको अनुसन्धानमा १२ वटा मापदण्ड मध्ये ‘लगानीको स्वतन्त्रता’ खण्डमा नेपालले एक सय अंकमा १० अंक मात्र पाएको थियो, जुन क्युबाले प्राप्त गरेको अंक बराबर हो। ‘लगानीको स्वतन्त्रता’ खण्डमा नेपालको स्थान १ सय ७६ देशमध्ये १ सय ७१औं रहेको छ।

उनको विश्लेषणमा नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा लिने गरेको हस्तक्षेपको नीतिको कारण देशको आर्थिक स्वतन्त्रता र विकासको परिस्थिति कमजोर बनिरहेको छ भने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र व्यापार–व्यवसाय सुरू गर्नु पूर्वको झन्झटिलो प्रक्रियाले नेपालमा अत्यावश्यक निजी लगानी र उत्पादनको गतिलाई रोकेको उनको विश्लेषण छ।

उनको यो विष्लेषण कुन हदसम्म सत्य हो भन्ने त कुनै क्षेत्रमा काम गर्न पुँजीको जोहो गरेर कम्पनी खोल्दा अपनाउने पर्ने झण्झटले नै पुष्टी गर्छ।

कसैले कम्पनी खोल्ने प्रयास गर्दा राज्य संयन्त्रले प्रोत्साहित गर्दै सो क्षेत्रमा रहेको सम्भावना, राज्यले गर्नसक्ने सहयोगबारे जानकारी गराएर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सामान्य प्रक्रियामा पनि शंका गरेर कम्पनी खोलेर काम शुरू गर्नु अगाडि नै निरुत्साहित बनाइदिन्छन्। यसले स्वदेशी पुँजीबाट रोजगारीको संख्या बढ्न सकेको छैन। अर्को विदेशी लगानी उत्साहजनक रूपमा भित्रिन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल वैदशिक लगानीको प्रतिबद्धता मध्ये ३६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिनुले पनि यही देखाउँछ। दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा आर्थिक संकट बढ्दा पनि टेलिकम क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढिरहेको छ। पाकिस्तान जस्तो राजनीतिक रूपमा अस्थिर र सुरक्षाको दृष्टिकोणले जटिल देशमा पनि टेलिकममा वैदेशिक लगानी आइरहेका छन्।

तर भइरहेका सेवा प्रदायक कम्पनी पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बाहिरियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.)ले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको उल्लेख गर्यो।

के नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन त ? आजियाटा सेवा प्रदायक कम्पनी भएकाले यसको कारणलाई लिएर लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् अर्थशाष्त्रका उपप्राध्यापक रेशम थापा।

उत्पादनशील कम्पनीहरू नेपालमा वातावरण नभएर भन्दा पनि फाइदा नदेखेर नआएको थापाको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार कच्चा पदार्थ सम्बन्धित देशमै भएको, कामदार सस्तोमा पाउने, उत्पादनका साधनहरू एकदमै सस्तो मूल्यमा पाउने देशमा लगानी जान्छन् विदेशी लगानीकर्ताहरू।  हाम्रोमा उत्पादनका साधन, कच्चा पदार्थ, कामदार र अन्य साधन बाहिरबाटै ल्याउनु पर्छ। यसले कम्पनीले फाइदा देख्दैन अनि आउँदैनन्। फाइदा देख्ने भए जस्तो सुकै देशमा पनि वैदेशिक लगानी आउने बताउँछन् थापा।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा केही विदेशी लगानी आएको देखिन्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी भित्रिरहेको छ। यसले थापाको तर्कको पुष्टी गर्छ। नेपालको कामदार र बजार महंगो भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी नआएको उनको तर्क छ।

‘औद्यगिक लगानीका लागि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा कच्चापदार्थ नै छैन अनि कसरी आउँछ लगानी ?,’ थापा भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी नआउनुका कारण यिनै हुन्। रणनीतिक लगानी आउन सक्थ्यो तर राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नै भएन। यसले गर्दा पनि लगानी आउन समस्या देखिएको हो।’

राजनीतिक दल आर्थिक सिद्धान्तमा अडिग नरहनाले विदेशी लगानी नभित्रिएको नेपाल समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य मानुषी यमि भट्टराईको बुझाइ छ।

‘नेपालका राजनीतिक दलहरू जडसूत्रवादी भए, देशको भुगोल अनुसार कुन देशसँग कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ज्ञान नै भएको देखिएन। कसैले सम्झौता गर्न लागे पनि काम हुनै नदिने,’ उनले भनिन्, ‘जडसूत्रवादी धारणा हावी पो भएको हो की!’

देखिन्छ पनि त्यस्तै। नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ। समाजवाद भनेको निजी सम्पत्तिमा पहुँच घटाउँदै लैजाने नीति पनि हो। जहाँको संविधानको नीति नै निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख छ, त्यहाँ नाफा कमाउने उदेश्य राखेर कसरी वैदेशिक लगानी आउँछ?

भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न खोज्दा त्यसको व्यापक विरोध भयो। एमसीसी परियोजनाको प्रारम्भ गर्नै सकस भयो। बंगलादेश नेपालको जलविद्युत् निर्यात गर्न तयार छ। तर, माग अनुसारको सम्झौता गर्न सकेको छैन नेपालले। चीनको लगानी भित्रियो एक समूह कालो ब्यानर लिएर सडकमा उत्रिन्छन्। भारत या अमेरिका लगानी गर्न आउँदा उसैगरि अर्को समूह सडकमा उत्रिन्छ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दल बदलिएपिच्छे नेपालमा लगानी गर्न सक्ने देशप्रतिको व्यवहार बदलिन्छ। राज्य संयन्त्र प्रोत्साहित हैन निरुत्साहित गर्न सक्रिय छ। यस्तो अवस्था रहेसम्म न लगानी बढ्नसक्छ न रोजगारी नै। लगानी नबढी राज्यले नागरिकलाई आवश्यक सुविधा दिन सक्दैन। यसले निराशा बढाउँछ। निरासाले पलायन।

८ जेठ, २०८१, ११:२६:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।