कार्यक्षेत्रमा गृहमन्त्री रविको नाम राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडानले कार्यदलमा भएन सहमति
काठमाडौँ : सहकारीको रकम ठगीबारे बन्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रबारे सत्ताधारी र प्रतिपक्षीबिच सहमति नहुँदा आइतबार समिति बन्न सकेन।
समिति बनाउन दुबै पक्ष लचिलो भएसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभामा बोल्न दिनेबारे समेत प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएका थिए।
समितिले छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्रमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले आइतबार दिनभर छलफल गर्यो तर सहमति हुन सकेन।
कार्यदलमा रहेका एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधीहरुले कुनै व्यक्ति वा सहकारीको नाम नतोकी समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीमा भएको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। एमालेबाट सहमतिमा महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल कार्यदलमा सहभागी छन्।
तर कांग्रेसका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनी संलग्न देखिएको प्राली र सहकारीको नामै तोक्नुपर्नेमा जोड दिएपछि कार्यदलमा सहमति हुन सकेन।
कार्यदल सदस्य रास्वपा नेता शिशिर खनालले आफूहरू एक व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर समिति बन्न नहुने अडानमा रहेको बताए।
‘मिलाएर जाऊँ भन्ने प्रयासमा छौँ। एक हदसम्म पुरानै कुरामा छौँ। एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर त्यसमा केन्द्रित हुनुहुँदैन। उहाँहरू (कांग्रेस)ले ल्याउनुभएको भाषामा दोषी करार गरेको देखिन्छ। टीओआर बनाउँदा फलानो दोषी हो भन्ने विषयमा असहमति छ।’
कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरतर्फ हिँडेका छन् ।
जेठ ६, २०८१ आइतबार १८:१९:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
