लगानी सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म सक्रिय, ‘विस लिस्ट’ भन्दा व्यावहारिक परियोजनामा जोड
काठमाडौँ : लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन आवश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर सक्रिय भएको सरकार आवश्यक तयारीमा जुटेको छ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका नयाँ क्षेत्रमा प्रवेशका लागि प्रोत्साहित गर्न आयोजना हुन लागेको सम्मेलन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म सक्रिय छन्।
सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चारकर्मी लगायतकाहरुसँग लगानी सम्मेलनको तयारीबारे छलफल गर्दै सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइएका कानुनबारे सबै दलहरुबीच सहमति भएको र कसैको विमति नभएको दाबी गरेका थिए।
मन्त्री पुनले पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता तेस्रो सम्मेलनमा पनि उत्साहित भएको र पुँजी र लगानीको प्रवृत्ति नाफा कमाउनु भएकाले नेपालमा त्यसको वातावरण बन्दै गएकाले ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रिने उनले दाबी गरेका थिए।
पुँजीको प्रवृत्ति भनेकै बजार र नाफा हो’, उनले भने, ‘सरकारमा समाजवादी वा पुँजीवादी अनुहारको व्यक्ति छ भन्ने कुरामा लगानी निर्भर गर्दैन। वाद र विचार धाराभन्दा अहिले मानिसले बजार र नाफा हेरेर लगानी गर्ने अवस्था छ’ उनले भनेका थिए।
मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित नयाँ वानेश्वरस्थित लगानी बोर्डको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विकासको नयाँ मोडेल तयार पार्नुछ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म विकास हुँदैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल होइन, सहजीकरण गरौँ।'
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैले सकारात्मक भावमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले लगानी सम्मेलनमा ‘इच्छा सूची’ प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका थिए।
'लगानी सम्मेलनमा ‘विस लिस्ट’ होइन ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न], 'सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौँ, त्यसले लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ, त्यसैले पनि ठोस र व्यवहारिक योजनाहरू दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिनेगरी सम्मेलन गरौँ।'
विकासलाई नियन्त्रण गर्ने सोच ग्राह्य नहुने धारणा राख्दै उनले विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा मात्र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताएका थिए।
नेपालमा स्टिल उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता उद्योग स्थापनका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सरकारले सडक, यातायात, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने रणनीतिमा सक्रिय छ।
११ बैशाख, २०८१, १२:३४:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
