ऊर्जा क्षेत्रका अवरोध हटाउन इप्पानको माग

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटहरू तत्काल हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ।

विभिन्न ऐन र कानुनहरू आपसमा बाझिँदा सरकारले तय गरेको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको इप्पानले जनाएको छ। 

देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संस्थाले जोड दिएको छ।

वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुनहरूलाई संशोधन वा निलम्बन गरी ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) लागू गर्न र ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न माग गरिएको छ। संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भइरहेको छ। 

इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। संस्थाका अनुसार रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएकाले रुख कटान र जग्गा प्रयोगमा स्पष्ट 'समयसीमा' तोकिनुपर्ने इप्पानको माग छ।

ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक रहेको इप्पानको धारणा छ।

विद्युत् ऐन र नियमनमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्वको स्पष्ट अधिकार दिन माग गरेको छ। ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता, आयात-निर्यातका लागि सरल अनुमति प्रणाली र सबै प्रकारका आयोजना स्वीकृतिका लागि ‘वान विन्डो सिस्टम’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

आयोजना निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा प्रयोग हुने उपकरण, स्पेयर पार्ट्स र मेसिनरीमा भन्सार छुटका साथै सञ्चालन अवधिभर आवश्यक आयातमा भ्याट तथा अन्य कर सहुलियत दिन माग गरिएको छ।

ऊर्जा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट्टै ऊर्जा विनिमय प्राधिकरण (Energy Exchange Authority) स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसले भारत र बंगलादेश लगायतका अन्तरदेशीय बजारमा निजी उत्पादकहरूलाई प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ।