वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनु नपर्ने, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७००

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनु नपर्ने, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७००

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको छ। 

बिहीवार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरिएको हो।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो।

कार्यविधि शंसोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय नै कायम भएको छ। तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ। 

मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्नेगरी समिति गठन गरिएको छ। 

समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ। 

त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले  अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ। कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो। 

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन्।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भैरहेको छ। प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

६ बैशाख, २०८१, १६:१८:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।