सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग
४ हप्ता अघि
काठमाडौं : कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ।
बुधबार क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो।
क्यान महासंघले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसङ्ग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो।
आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताको लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ।
आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो अनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ।
सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ।
साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए।
महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
२३ चैत, २०८०, ११:४३:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
