संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने अडानमा कांग्रेस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जान नदिने भएको छ।

कांग्रेसको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ नसुन्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए। 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘उहाँहरू कांग्रेसले उठाएको मागहरु बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै छ। होइन भने समिति गठनमा किन आपत्ति भयो? पहिले पनि समिति गठनका लागि माग त उठेकै हुन् नि, अनि सरकारले सहजै मान्ने गर्थ्यो। र, अहिले नहुुनुको पछाडि समस्या छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। भोलि संसदमा मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन्छौं।’

प्रतिनिधिसभामा आजदेखि सांसदहरूले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका प्रश्नहरूको भोलि जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। उनले आफूसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर, सहकारी अनियमिततामा उनको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार छैन।

पार्टीले राखेको माग सम्बोधन नभई गृहमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची आए संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत कांग्रेसले गरेको छ।

त्यस्तै, कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको टुंगो भने अझै लगाएको छैन। त्यसका लागि भोलि दिउँसो २ बजे फेरि बैठक बस्ने जानकारी महतले दिए।

२० चैत, २०८०, २१:३७:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।