सुन तस्करी र बाँसबारी जग्गा प्रकरण : विनोद चौधरीसँग बयान लिने तयारी, माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई कारबाही गर्न निर्देशन

सुन तस्करी र बाँसबारी जग्गा प्रकरण : विनोद चौधरीसँग बयान लिने तयारी, माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा संलग्न र बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गामा जोडिएकाहरूमाथि छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र बाँसबारी जग्गामा जोडिएकासँग बयान लिन निर्देशन दिएका हुन्।

सुन तस्करी सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धानमा बदनियत देखिएका चार प्रहरीको सरुवा भइसकेको छ। अन्यको हकमा सिआइबीबाट अनुसन्धान गराउने गृहमन्त्रीको योजना देखिन्छ।

सिआइबीबाट अनुसन्धान गराउन गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएर आइजीपीले सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार कारबाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएको सहभागी स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि महरासँग आयोगले बयान समेत लिएको थियो। उनका छोरा राहुल महरा विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

सहभागी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा चौधरी परिवारका विनोद चौधरीसहित अन्यलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्। 

यस्तै, लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न पनि निर्देशन दिए। उक्त जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले चौधरीसँग बयान लिने भएको छ।

सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि १८ माघमा अरुण कुमार चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले ‘२५ दिनभित्र नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भनेपछि उनीहरू रिहा भएका थिए।

 

बाँसबारी प्रकरण 

४ चैत, २०८०, १२:२३:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।