हाँडीगाउँमा मिचियो १ सय १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथले मिचेको ४ आना हालसाबिकबाट फिर्ता

काठमाडौँ : पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सार्वजनिक बाटो मिचेर चार आना तीन पैसा चार दाम जग्गा भोगचलन गरिरहे।

रावल आयोगको प्रतिवेदन-२०५२ ले हाँडीगाउँमा पाण्डेको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३ को  सिट नम्बर १०२६–२४ को ४ आना ३ पैसा चार दाम जग्गा पाण्डेको जग्गामा घुसेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा पाण्डेले सार्वजनिक बाटो मिचेको र उनको जग्गा साबिकभन्दा बढी देखिएको उल्लेख छ।

२०५९ मा हालसाबिक गर्दा मात्र त्यो जग्गा सार्वजनिक कायम भयो। पुरानो कित्ता काट भइसकेपछि नयाँ कित्ता नम्बर कायम भएको जग्गाबारे उकेराले जिल्ला नापी कार्यालय काठमाडौँको मैतीदेवीमा भिडाउँदा अहिले उक्त जग्गा बाटोमा परेको देखियो।

२०५९ साल जेठ १८ गते यो जग्गा सरकारको मातहतमा गएको मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ। यसबारे उकेराले पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई जिज्ञासा राख्दा उनले जग्गा ६० वर्ष अगाडि किनेको बताए।

‘ मैले यो जग्गा ६० वर्ष अघि किनेको हो। साल बिर्से, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जग्गा नाप्दै आएको थियो। जग्गा नाप्ने क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिसिएको भनेपछि मिसिएको जग्गा सार्वजनिक भयो। मेरो जग्गा खुम्चियो। त्यसपछि महानगरले सार्वजनिक जग्गा छाडेर मेरो क्षेत्रमा पर्खाल लगाइदियो,’ पाण्डेले भने, ‘मैले एकजना नेवारबाट जग्गा किनेको हुँ। सरकारी तथा सार्वजनिक थियो की थिएन मलाई थाहा थिएन।’

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पाण्डेको जस्तै  हाँडीगाउँ क्षेत्रमा २ सय १९ जनाले १ सय १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको उल्लेख छ। सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै नाम छ।

हाँडीगाउँमा धेरै जग्गा मिच्नेहरूमा शिवराज पन्त ९ आना १ पैसा दुई दाम ,उसा केसी ११ आना १ दाम ,डाक्टर विमला १२ आना २ दाम ,गोपाल श्रेष्ठ १० आना १ पैसा ३ दाम, विकास कुमार अग्रवाल १० आना २ पैसा, उषा देवी १२ आना, भीम कुमारी उपाध्याय १४ आना, वीर बहादुर कोइराला १३ आना, बलदेव १३ आना २ पैसा र लक्ष्मी थापाले १० आना दुई पैसा ३ दाम जग्गा मिचेका छन्।

हामीले यो १० आना भन्दा बढी मिच्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मात्रै नाम उल्लेख गरेका हौँ।

रावल आयोगले कसरी गरेको थियो अनुसन्धान ?

रावल आयोगले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर  अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ नगर क्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफल १८ हजार ९ सय ४१ रोपनी २ आना ३ दाम जग्गामध्ये १८५९ रोपनी १४ आना ३ दाम ३ पैसा अर्थात् ९ दशमलव    ८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।

सबैभन्दा धेरै वडा नं ५ हाँडीगाउँमा जम्मा जमिनको ३९ दशमलव   ०४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १६ रोपनी र वडा नं ६ बौद्धमा ३७ दशमलव   ९७ प्रतिशत अर्थात् २ सय २२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझाएकै २८ वर्ष भइसक्यो। योबिचमा सर्वोच्च अदालतबाट रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश समेत आइसक्यो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन।

अहिले यदि कसैले काठमाडौँ महानगर भित्र जग्गा किनबेच गरेको अवस्थामा रावल आयोगको प्रतिवेदन भिडाउने गरेको देखिन्छ। तर सबैको हकमा भिडाएको देखिएन।

रावल आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन अवस्थाका ३५ वटा वडाको वडा अध्यक्षलाई समेत राखेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अनुसन्धान गरेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौँमा रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा झन्- झन् साँघुरिदै जानुको कारण खुला जमिनमाथिको अतिक्रमण रहेको उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौँ नगरपालिकाका ३५ वटा वडामध्ये विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा खोला नजिकका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बढी अतिक्रमण भएको देखिन्छ।

उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी निकाय अधीनस्थ जग्गाहरूका सम्बन्धमा सरकारी जग्गासँग सम्बन्धित निकायहरू आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्ने काम भए पनि नगरेको, नापीको समयमा आफ्नो निकायको नाममा नापी नक्सा गराउने, अधिग्रहण भएको भए सो जग्गाको लगत कट्टा गरी आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने जस्तो प्रवृत्ति भएको उल्लेख गरिएको छ। जग्गाको मोल दिनहुँ बढिरहेको र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारीको मनोबल गिरेको कारणले समेत सरकारी जग्गा लोप गराउने प्रवृत्तिले झन् बढी प्रोत्साहन पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

रिङरोड भित्रै घर बनेको व्यक्तिका नाममा नापजाँच गरी फिल्डबुक तयार गरी १३ दशमलव   ५ रोपनी उकास जग्गासमेत दर्ता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

२२ सालको नापीमा सार्वजनिक पर्ती जग्गाको रूपमा कायम देखिएका जग्गाहरू हाल आएर विभिन्न संघ संस्थाहरूले भवन बनाई प्रयोग गरेको पाइएको, कतिपय मन्दिर, बहाल, वहि, ढुंगेधारा, पाटी, पौवाहरू अहिले निजी घर पसल एवं निजी सम्पत्ति वा निजी हातामा परिसकेको र जग्गा अतिक्रमणको भयावह स्थिति देखाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।

सरकारी जग्गा सिरिज

३ फागुन, २०८०, १६:०७:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।