सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध आधा दर्जन पालिकाले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिए , अदालतको मानहानी लाग्नसक्ने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरे पनि केही स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहेका छन्।
रोल्पा, रुकुम पश्चिम र काभ्रेका कतिपय स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरिरहेका छन्। रोल्पा नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गर्यो।
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
नगरपालिकाका मेयर घर्तीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशको मिति २०७९/१२ /१७ गतेको राजपत्र अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार मिति २०८०/११/१ गतेका दिन जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएकाले सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।’
त्यस्तै, माडी गाउँपालिकाले पनि बुधबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। रोल्पाकै सुनील स्मृति गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यता, काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
रुकुमपश्चिमको आठविस्कोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्।
जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेका अधिकांश स्थानीय तहले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको बताएका छन्। तर, रोल्पा नगरपालिका र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजपत्र अनुसार हरेक स्थानीय तहले एक दिन बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।
तर, यसरी सर्वोच्चको आदेश विपरीत बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भएमा अदालतको अवहेलना ठहर्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा मानहानि हुने कानुनी प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष माघ २९ गते आफ्नै पार्टीले जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले पुस १३ गते उत्प्रेषणको आदेशले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
२८ माघ, २०८०, १९:४८:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
