निरंकुशताको बाटोमा लोकतान्त्रिक सरकार : पाँच सेकेन्ड बढीको चुम्बन राखेको फिल्मै पास नहुने, बलात्कारका दृश्य राख्नै नपाइने
१३ हप्ता अघि
काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहानामा माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले आफूले नचाहेका चलचित्र पास हुन नसक्ने कठोर सर्तहरू राख्दै चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।
सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता कायम राख्नेभन्दै सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा अहिले सहजै प्रदर्शन भइरहेका फिल्महरू प्रदर्शनै हुन नसक्ने निरङ्कुशता कार्यान्वयनमा आउने छ।
कार्यविधीको मस्यौदामा केही प्रावधानले लैङगिक, महिला तथा बालबालिका र अपाङगताको पक्षमा सकारात्मक प्रावधान पनि राखिएको छ। तर अधिकांश प्रावधानको उदेश्य भने सकेसम्म चलचित्र सेन्सर हुनै नदिने हदसम्मको देखिन्छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिका मस्यौदामा चलचित्रमा दोहोरो अर्थ लाग्ने संवादहरू प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। जबकि कार्यविधीभरी फिल्मको जाँचपास रोक्न सरकार आफैँले टन्नै दोहोरो अर्थ लगाउन मिल्ने शब्दहरू टन्नै उल्लेख गरेको छ।
फिल्म भनेको समाजको प्रतिनिधित्व नै हो। समाजमा भइरहने सकारात्मक अनि नकारात्मक दुबैपक्षलाई कथानक रूपमा दृश्यमार्फत प्रस्तुत गर्ने विधालाई समाजमा घटित विषयवस्तुलाई देखाउन पुरै बन्देज लगाउने प्रावधानहरू राखिएको छ।
कार्यविधिको चार नम्बरमा इजाजत पत्र जारी नहुने २० वटा प्रावधान पुरा नगरी जाँचपास नहुने हो भने अहिलेको अवस्थामा चलचित्र निर्माण गर्नै नसकिने चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बताए।
मन्त्रालयलाई चलचित्रमा जारी सेन्सरको प्रावधान हटाएर ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सर्जक आफ्नो सृजनामा स्वतन्त्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको तर मन्त्रालयले अहिले रहेको निरङ्कुश प्रावधान हटाउनुको सट्टा चलचित्र बनाउनै नसक्ने प्रावधानहरू राखेर कार्यविधि बनाएको पराजुलीले बताए।
‘सरकारले चलचित्रमा कैँची लगाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ पराजुलीले भने’ फिल्म अनुसारको दर्शकको उमेर समूह तोक्न सक्छ। तर अहिलेको कार्यविधि जस्ताकोत्यस्तै पारित भयो भने कुनै चलचित्र पनि सेन्सर पास हुन सक्दैन।‘
२० बुँदे निरङ्कुश प्रावधान
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा इजाजत पत्र जारी नहुने सर्तहरू राखिएको छ। ती सर्तहरू पुरा गर्दा निर्देशक समेत रहेका पराजुलीले दाबी गरे जस्तै चलचित्र बनाएर पास गराउन असम्भवै देखिन्छ। ती सबै सर्तहरू अनिवार्य बनाउने प्रयास गरिरहेको देखियो मन्त्रालय।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा ‘चलचित्रमा प्रयोग भएका गीत संवाद तथा कथावस्तुमा नियतवश देहाय बमोजिमका सामग्री रहेको पुष्टि भएमा त्यस्तो चलचित्रलाई सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि इजाजत दिइने छैन’ भनिएको छ।
ती सर्तहरूमा नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको चलचित्रको सेन्सर पास नहुने उल्लेख छ।
‘अदालतको अवहेलना’ भन्नाले अदालतप्रतिको गलत अभिव्यक्ति, व्यवहार, विद्यमान कानुनको गलत व्याख्या तथा अदालतलाई मानमर्दन हुने दृश्य तथा संवाद भनिएको छ। फैसलाको क्रममा न्यायाधीशहरुले बदनियत राखेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। फैसलाहरूमाथि अनेकन आलोचना भइरहेको छ। यो बुँदा जस्ताकोत्यस्तै पारित भएमा बदमास न्यायाधीशको बदमासीको दृश्य राखिए त्यो चलचित्रको जाँचपासै हुन सक्दैन।
यसैगरी विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय वा सम्प्रदाय बिचको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विचलन ल्याउने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको पनि सेन्सर पास हुन सक्दैन।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यही वर्गीकरण नै चलचित्रको जाँचपासको आधार बनाउन पर्याप्त देखिन्छ। तर लोकतान्त्रिक सरकार पञ्चायतकालीन सर्तभन्दा पनि अगाडि बढेको मस्यौदामा राखिएको सर्तहरूले पुष्टि गर्छ।
बालबालिकामाथि भएका वा गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्किने दृश्य तथा संवाद भएका, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवादहरू भएका चलचित्रको पनि जाँच पास हुन्न।
पशुपक्षीमाथि गरिएको अनावश्यक निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसाका दृश्यहरू भएका, लागू पदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित तथा प्रेरित गर्ने नकारात्मक दृश्य तथा संवाद भएका, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नङ्गता, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको पनि सेन्सर पास हुन्न।
सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएका, लैगिक भेदभाव दर्साउने र महिलावर्गलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै विषय वस्तुको खोज र आविष्कारलाई हतोत्साहित गर्न प्रोत्साहित गरिएको, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गरिएको तथा राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद भएका, जनताको शान्ति र सुव्यवस्था तथा अमनचैनमा नकारात्मक असर पार्ने दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मको पनि सेन्सर पास नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नेपालको मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्ड भन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष या स्त्री जननेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका, मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय अलङ्कारहरूको दुरुपयोग भएको वा गलत रूपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको समेत जाँच पास हुन्न।
कार्यविधिमा चलचित्रले दर्शकलाई पार्ने समग्र प्रभाव, चलचित्रमा देखाइएका दृश्य तथा संवादको मनसाय र चलचित्रको मुख्य अवधारणा, प्रस्तुति शैली, उद्देश्य र त्यसले दिने सन्देश, समाजमा त्यस चलचित्रको प्रभावको आधारमा चलचित्रको जाँच हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिको मस्यौदामा कस्तो चलचित्र कुन उमेर समूहले मात्र हेर्न सक्ने भनेर वर्गीकरणको समेत प्रावधान राखिएको छ। कुनै सर्त नतोकी परिवारसहित हेर्न मिल्नेलाई यु, १६ वर्ष उमेर समूहकाले हेर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने फिल्मलाई पिजी, १६ वर्ष उमेर समूहकाले मात्र हेर्न मिल्नेलाई एडल्ट र कुनै पेसा वा वर्गकाले मात्र हेर्न मिल्ने चलचित्रलाई एस चिन्ह प्रदान गरिने उल्लेख छ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यही वर्गीकरण नै चलचित्रको जाँचपासको आधार बनाउन पर्याप्त देखिन्छ। तर लोकतान्त्रिक सरकार पञ्चायतकालीन सर्तभन्दा पनि अगाडि बढेको मस्यौदामा राखिएको सर्तहरूले पुष्टि गर्छ।
पराजुली कार्यविधिको मस्यौदा स्विकार्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै यसबारे मन्त्रालयलाई लिखित रूपमै जानकारी गराइएको र संशोधनको आश्वासन आएको बताउँछन्।
‘कार्यविधिको मस्यौदा संशोधन गरेर ग्रेडिङका आधारमा चलचित्रको जाँचपासको प्रबन्ध नगर्ने हो भने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ’ उनले भने।
२४ माघ, २०८०, १९:३४:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
