५७ घण्टा बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको एक वर्षे उपलब्धी : खर्च छ करोड, कानुन भने दुई मात्र
बुटवल : सरकार गठन भएको एक वर्षपछि सरकार विस्तार गर्दा आलोचित बनेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सभालाई समेत विजनेश दिन नसकेपछि आलोचित बनेका छन्।
एक वर्षपछि सरकार विस्तार गर्दा रोज राणालाई मन्त्री बनाएर आलोचित बनेका चौधरीले प्रदेश सभालाई विजनेश दिन नसक्दा प्रदेश सभासमेत निष्प्रभावी बनेको छ।
विषयगत समितिहरूमा सभापति चयन अहिलेसम्म पनि भएको छैन। प्रदेश सभाले विजनेश नपाउँदा बैठक बसेपनि उपलब्धी शून्य छ। प्रदेश सभामा एक वर्षको अवधिमा ३५ वटा बैठक त बस्यो। तर, कानुन भने जम्मा दुई वटा मात्र बनेको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नबनाउँदा सदनलाई सक्रिय बनाउने सभामुख तुलाराम घर्ती मगर समेत निष्क्रियजस्तै छन्। उनलाई स-साना कार्यक्रममै जान भ्याइ-नभ्याई छ।
एक वर्षमा प्रदेश सभाका दुई अधिवेशन भए। पहिलो अधिवेशन १० र दोस्रो अधिवेशनमा २५ गरी कुल ३५ वटा बैठक बसे। पहिलो अधिवेशनमा १३ घण्टा ४५ मिनेट र दोस्रो अधिवेशनमा ४३ घण्टा ४८ मिनेट गरी ५७ घण्टा ३३ मिनेट मात्र छलफल भएको छ।
बने दुई मात्र कानुन
अहिले पनि प्रदेश सभामा जनजीविकाका सवालका आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने छ। तर, यो एक वर्षको अवधिमा दुई वटा मात्र कानुन बनेका छन्। चार विधेयक पारित भए पनि दुई भने बजेटसम्बन्धी विनियोजन र आर्थिक विधेयक थिए।
त्यो बाहेक प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नत्ति ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन सरकारले एक वर्षमा सात वटा विधेयक दर्ता भए पनि चार वटा पारित भएको र दुई विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता गएको र एक विधेयक छलफलमै रहेको बताए।
‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ दफावार छलफलमा छ’, उनले भने।
त्यस्तै प्रदेश सभाबाट लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको) प्रदेश फिर्ता भएको उनले बताए।
सभाको बैठकमा ६ करोड खर्च
प्रदेश सभामा प्रत्येक महिना सांसदहरूको तलब भत्तामा ५० लाख खर्च हुन्छ। यसरी हेर्दा एक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
तर, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माण अहिलेसम्म भएका छैनन्। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच घोचपेच र राजनीतिक विषयमै अधिकांश समय खर्च भएको छ।
प्रदेश सभाका सांसदको सुविधा, बैठक भत्ता, विषयगत समितिको बैठक भत्ता, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता, गरी साधारण खर्च मात्रै एक वर्षका लागि १९ करोड रूपैयाँ छ।
सांसदले १३ शीर्षकमा सेवा सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था छ। तर, विजनेशविहीन हुँदा प्रदेश सभा केबल सुविधा लिने मात्र थलो बन्दै गएको छ।
‘जनताका आवाज उठाउने थलो अहिले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षका घोचपेच चल्ने थलो बनेको छ,’ सुशासन विद खेमराज रेग्मीले भने, ‘यसले जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा देखाएको छ।’
उनले सरकार प्रदेशसभाप्रति गम्भीर नभएको समेत बताए।
‘सरकारकै कारण प्रदेश सभा निस्क्रिय’
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा निस्क्रिय जस्तै बनेको बताए। प्रदेश सभाबाट विषयगत समितिका सभापति चयनमा समेत ढिलाइ हुँदा विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभामा विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद’का रूपमा हेरिन्छ। विषयगत समितिका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीले गत असार ३० गतेको बैठकमा सदस्यहरू मनोनित गरेका थिए। तर, ती समितिले अहिलेसम्म पनि सभापति चयन गर्न सकेका छैनन्।
सभापति चयनका लागि सभामुख घर्तीकै अध्यक्षतामा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पुस १७ गते निर्वाचन गर्ने भने पनि अन्तिम समयमा पुस १५ गते सूचना जारी गरेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।
सांसद चौधरीले सरकारले भुलभुलैयामा लागेको र उद्घाटन, शिल्यानास जस्ता कार्यमै रमाएको बताए।
‘हामीले सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझायौँ,’ उनले थपे, ‘हामी प्रतिपक्षका हिसावले सहयोग गर्छौँ भन्दा समेत सरकार काम गर्न तयार छैन।’
माघ दोस्रो सातापछि सुरू हुने प्रदेश सभा अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशनको रूपमा अघि बढाउने गरी छलफल भइरहेको सभामुख तुलराम घर्तीले बताए। विषयगत समितिका सभापतिहरूको पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ।
८ माघ, २०८०, ११:३३:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
