दिपेन्द्रलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा अड्कियो लुम्बिनी सरकार
बुटवल : माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद् दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले आठ महिना भइसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। माओवादी ‘जसरी पनि’ दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा रहँदा कांग्रेस उनलाई मन्त्री हुनबाट रोक्न लागिपरेको छ।
माओवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि यसअघि नै दिपेन्द्रको नाम पठाएको थियो। तर गठबन्धनविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेपछि दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन कांग्रेस कुनै पनि हालतमा तयार छैन।
कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री चौधरीलाई प्रदेश सभापति अमरसिंहले दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन दवाव दिइरहेका छन्। सभापति पुनले यो विषय नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत राखेका थिए।
यहि कारण सत्तारुढ दलभित्र असमझदारी बढेको छ। माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव वर्षमान पुन जसरी पनि दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने बताइरहेका छन्।
स्वतन्त्रबाट चुनावमा विजयी भएका दिपेन्द्रलाई वर्षमान पुनले मन्त्रीको आश देखाएर माओवादीमा तानेका हुन्।
तर, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा तथा पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। यहि कारणले पनि कांग्रेसले माओवादीलाई दिपेन्द्रको स्थानमा नयाँ नाम माग्न खोजिरहेको छ।
सरकार विस्तारको सन्दर्भ र दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउनेबारे मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी नेता वर्षमान पुन, अनुसरी घर्ती, माओवादीका संसदीय दलका नेता महरासहितका नेताहरू छलफल समेत गरेका छन्।
तर मन्त्री थप्नेबारे एकमत देखिए पनि दिपेन्द्रबारे सहमति बन्न नसकेको हो।
‘माओवादीले दीपेन्द्र पुनलाई छोडेर सरकारलाई पूर्णता दिन नखोज्ने, कांग्रेस सभापति पुनले दीपेन्द्रलाई स्वीकार नगर्ने भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम रोकिएको हो,’ एक नेताले भने।
१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ६ जना मन्त्री मात्र छन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएको छ। गठबन्धनका साझेदार दलहरू माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक÷एक जना मन्त्री छन्।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य पाउँदा माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा टेक बहादुर मास्के सरकारमा छन्।
लोसपाले प्रहरीविनाको गृह मन्त्रालय पाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले पुर्वसहमतिअनुसार सरकार विस्तार हुने बताए।
सरकार गठनअघि माओवादी केन्द्रले तीन वटा मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो। माओवादीले अहिलेका अर्थमन्त्री मास्केबाहेक कृष्णा केसी ‘नमुना’ र दिपेन्द्र पुनको नाम पनि सिफारिस गरिसकेको छ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा तीन वटा मात्र मन्त्रालय खाली छन्। मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकार विस्तार गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए। तर पार्टीले मन्त्रालय नबढाउने र हालकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय नै गरेको छ।
सहमतिअनुसार माओवादीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ । यसो भएमा नेपाली कांग्रेस एउटा मात्र मन्त्रालयमा खुम्चन्छ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकार विस्तारका बारे छलफल भइरहेको र माओवादीसँग कुरा मिलेपछि तुरुन्त भइहाल्ने बताए।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेशको बैठकले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक भार सरकारलाई बढि नपर्ने गरी भागबन्डा मिलाउन निर्देशन दिएको बताए। मन्त्रालय थप्नु अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी र देशकै लागि उचित नहुने उनको भनाइ छ।
यसअघि अहिलेकै गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा १० मन्त्रीबाट बढाएर १७ जना बनाएको थियो तर त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाएर १० मन्त्रालयमा सीमित बनाएको थियो।
कांग्रेसले कसलाई पठाउँला?
लुम्बिनीमा तीन मन्त्रालय खाली छन् अहिले। माओवादीले दुई मन्त्रालयको अडान नछाड्दा कांग्रेसको भागमा एउटा मात्र मन्त्रालय हुनेछ। तर कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को छ।
यस्तोमा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्ष मिलाउनुपर्ने दवावमा छन्। हाल सरकारमा गएका मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल संस्थापन पक्षका हुन्।
त्यसैले इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ। इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई छान्ने तयारी गरिएको छ।
यदि संस्थापनबाट मन्त्री बनेमा बाँकेका बादशाह कुर्मी र गुल्मीका धनेन्द्र कार्की मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ।
८ मंसिर, २०८०, १०:२१:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
