मनलाग्दी कैद माफी/मिनाहामा सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम, अब पीडित पक्षको मन्जुरी नलिई दिने माफी/कट्टा गैर कानुनी
काठमाडौँ : सरकारबाट बाँकी कैद कट्टा पाएर रिहा भएका योगेश ढकाल रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको परमादेशमा सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु अनिवार्य’ हुने व्याख्या गरेको छ।
आदेशमा ढकाललाई भएको सजाय कट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नु पूर्व सो कारबाही सम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मन्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरूको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित नरहने र फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हकमा अन्तर्निहित रहने व्याख्या गरेको छ।
‘अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ’ आदेशमा भनिएको छ’निज पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ।‘
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल, सपना प्रधान मल्लको इजलासले पीडितको हक संरक्षित रहने गरी, सहमति/ मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र माफी र कैद कट्टा गर्न सकिने व्याख्या समेत गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको सम्पादित अंश
अपराध पीडितलाई संविधानले प्रदान गरेको ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ तथा ‘कानुन बमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक केवल प्रक्रियागत विषय मात्रै होइन।
पीडितको रूपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा वा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो? प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको सजाय कट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नु पूर्व सो कारबाही सम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मन्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित देखियो।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरूको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन: सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हकमा अन्तर्निहित रहन्छ।
अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ। निज पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन।
यस दृष्टिले हेर्दा पीडकको रूपमा रहेका प्रत्यर्थी मध्येका रिगलको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुने गरी भए गरिएको देखिएन।
संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्दैन।
अतः प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसारको जन्मकैद (अर्थात् बीस वर्ष कैद) सजाय मध्ये एघार वर्ष, एघार महिना पाँच दिन (५९.६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८० असोज ३ संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो।
प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारबाही भएको समेत देखियो।
यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो।
साथै, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरूलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिएको देखिएन।
तसर्थ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी गरिएको छ:
क. प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजाय मध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्टाउने) गरी भएका काम कारबाही, राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।
ख. ढकाललाई तत्काल फकाउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ग. कैद कट्टी गर्ने-कम गर्ने, छोट्टाउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्त सहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
१६ कात्तिक, २०८०, १७:२८:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
