आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको काइदा, तलब दिन पैसा छैन भन्दै २२१ जना हटाएर ६३ जनाको स्थायी दरबन्दी

काठमाडौं : चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले दुई सय २१ जना स्वास्थ्यकर्मी हटाएको एक हप्तामा नै ६३ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी भर्ना गर्न स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता खुवाउन पैसाको अभाव भएको भन्दै हटाइएको थियो। तर, उनै बस्नेतको निर्देशनमा प्रतिष्ठान (न्याम्स) को ३० औं सिनेट बैठक (सभा)ले आइतबार ६३ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी भर्नाका लागि थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। 

आइतबार प्रतिष्ठानका सह-कुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले सो दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। थपिएका ६३ जनाको दरबन्दीमा तत्कालका लागि करारमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी थप्ने समेत सिनेट बैठकले निर्णय गरेको रेक्टर डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए।

सिनेट बैठकले ३० जना स्टाफ नर्स, ३/४ जना प्रयोगशाला प्राविधिक (ल्याब टेक्निसियन), अडियोलोजिष्ट, रेडियोग्राफर, चार जना प्लम्बर, चार जना इलेक्ट्रिसियन, चार जना लिफ्टम्यान, तीन जना सवारीचालक लगायत गरी ६३ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको उनले बताए।

वार्षिक पौने तीन करोड भार 

प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेपछि त्यसको आर्थिक दायित्व पनि प्रतिष्ठानले नै  बोक्नुपर्ने हुन्छ। ६३ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि वार्षिक तीन करोड ७५ लाख आर्थिक भार थपिने प्रतिष्ठान स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई अहिले नै तलब खुवाउन कतिखेर अस्पतालमा पैसा जम्मा हुन्छ भन्ने अवस्था रहेकाले यसरी स्थायी दरबन्दी नै थपेर कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रतिष्ठान आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदै जाने बाटोमा रहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

‘आन्तरिक स्रोतको कर्मचारीका लागि दशैं पेस्की अनि तलब खुवाउन त कतिखेर पैसा जम्मा हुन्छ भनेर कुर्नु परेको छ,’प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले भने।

यसरी प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार पर्ने निर्णयमा विशेषगरी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको समेत सक्रिय भूमिका देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनमा उनै उपकुलपति बस्नेतले हचुवाको भरमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्रिय भूमिका देखिएको हो। यस विषयमा जिज्ञासाका लागि उपकुलपति डा. बस्नेतलाई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि पनि मन्त्री बस्नेतकै निर्देशनमा प्रतिष्ठानले वीर लगायतका अस्पतालमा जनरल बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा गर्ने निर्णयले प्रतिष्ठान र अस्पताल आर्थिक रुपमा धरासायी बन्दै जाने बाटोमा देखिएको छ।

८३१ दरबन्दी पूर्ति नहुँदै किन थप दरबन्दी?

वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि थप आठ सय ३१ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत समेत भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा किन थप दरबन्दी सिर्जना गरियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पूर्ति भइसकेको अवस्था समेत छैन।

अर्कोतर्फ स्वीकृत दरबन्दी भित्रका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई हटाएर मन्त्री बस्नेतका आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नकै लागि प्रतिष्ठानले नयाँ दरबन्दी सृजना गर्नु प्रतिष्ठानका लागि आर्थिक भार हुने नै देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार विभागीय प्रमुखहरूले जनशक्ति मागेको र आवश्यकताका आधारमा भन्दै सो दरबन्दी हचुवाका भरमा सृजना भएको हो। 

अध्ययन (ओएण्डएम सर्भे) नै नगरी मन्त्री बस्नेतको ठाडो निर्देशनको भरमा स्थायी दरबन्दी सृजना गर्नु विधिसंगत हुन्छ र? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। ‘हाम्रो आठ सय ३१ को दरबन्दी छँदैछ, त्यसैबाट पदपूर्ति गर्दा भइहाल्थ्यो, नयाँ किन सिर्जना गर्नुपर्यो र?’ प्रतिष्ठानकै एक चिकित्सकले भने, ‘दरबन्दी थप्न त आवश्यकता पहिचान हुनुपर्छ नि।’

त्यसैगरी सिनेट बैठकले तीन जना नयाँ सिनेट सदस्य र तीन जनालाई प्राज्ञिक परिषदमा नियुक्त गरेको छ। नयाँ सिनेट सदस्यमा प्रा.डा. चोपलाल भुसाल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. बद्री रिजाल र कोशी अस्पतालका चिकित्सक डा. दिपक सिग्देल थपिएका छन्।  प्रा. डा. अजित रायामाझी, प्रा. डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ र प्रा.डा. सरोज शर्मा प्राज्ञिक परिषदमा नियुक्त भएका छन्।

धेरै बेर सिनेट बैठक पनि नबसेको अनि बनिबनाउ एजेन्डा सिनेटले पास गरेको सिनेट बैठकमा बसेका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

मन्त्री बस्नेतले असंवेदनशील निर्णय गर्दै वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सुविधा नै प्रभावित हुने गरी अस्पतालका करिब दुई सय ४२ जना करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीको करार नवीकरण नगरेको एक हप्तामा नै नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि प्रतिष्ठानले स्थायी दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छ।

एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको आकस्मिक कक्षदेखि, शल्यक्रिया र आइसीयुसम्म त्यसको नकारात्मक असर देखियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले असोज १५ गते २१ गतेबाट लागु हुने गरी ती कर्मचारीको करार नवीकरण गरेन। 

मन्त्री बस्नेतले केही दिनअघि मात्रै एक कार्यक्रममा सरकारसँग पैसा नै नभएकाले वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई निकाल्नु परेको दाबी गरेका थिए।

आफू मन्त्री भएपछि १० महिनादेखि तलब खान नपाएका सयौं फाजिलका कर्मचारीलाई २३ करोड रकम खर्च भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘सधैंभरी फाजिलकालाई बाँड्न सक्ने अवस्था भएन। देशको आर्थिक अवस्था यस्तै छ।’

तर, वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको करार नवीकरण नगरी जागिरबाट निकालिदिनुको कारण पैसाभन्दा राजनीतिक देखिएको थियो। उनले करारका स्वास्थ्यकर्मी निकाल्नुको कारण ती स्वास्थ्यकर्मी निकालेर आफू अनुकूलका कर्मचारी भर्ना गर्ने रणनीति भएको देखियो।

यस विषयमा उकेराले समाचार समेत सम्प्रेषण गरेको थियो। आइतबार सिनेट बैठकले ६३ जना कर्मचारीलाई तत्कालका लागि करारमा नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छेलाई न्याम्समा भर्ती केन्द्र बनाउने रणनीति प्रष्टै देखिएको छ।

यदि अहिले नयाँ स्वास्थ्यकर्मी करारमा नै भर्ना गर्नु थियो भने किन वीर अस्पतालमा भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई निकालियो त भन्ने मन्त्री सामु टड्कारो प्रश्न तेर्सिएको छ। 

२१ गते करार भङ्ग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाकालमा वीर अस्पताल पुगेका थिए। त्यो बेलामा मन्त्रालयदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा एमालेको नेतृत्व थियो। मन्त्री बस्नेतले एमालेको पालामा नियुक्त भएका भन्दै उनीहरूको करार नवीकरण नगरेको अस्पताल स्रोतले बताएको थियो।

एकै पटक २ सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा वीरका महत्वपूर्ण विभागकै काम प्रभावित भइसकेका छन् नै। जनशक्ति नथप्ने हो भने ती सेवाहरू सुचारु गर्न कठिन रहेको अस्पतालको नेतृत्वले बताउँदै आएको थियो। तर, मन्त्री बस्नेतले एमालेको नेतृत्वको बेलामा भर्ना भएकाहरूलाई निकालेर आफू अनुकूल करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने रणनीति अपनाए।

उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै अस्पतालका विभागीय प्रमुख, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका डीन र आफू बसेर साँच्चीकै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस्, तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा, आन्तरिक/बाह्य व्यवस्थापन गरेर अस्पताल चलाउँछु भनेर बताएका थिए। जहाँ करारमा आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्ने उनको रणनीति रहेको प्रस्टै भएकै थियो। 

‘चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अथवा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भनेर भनेका छौं,’ उनले भनेका थिए। उनले दरबन्दी नै सृजना गरेर आफू अनुकूलका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएका छन्।

सुरुमा दुई सय ७६ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको थियो। ती कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भर्नाका लागि अनुमति दिएपछि तत्कालीन कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालले भर्ना गरेको थियो।

ती सबै कर्मचारी २०७८ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको समयमा सेवा विस्तार गर्दा भर्ना भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिनै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

करारमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारी दरबन्दी भित्रै रहेर नियुक्ति भएको देखिन्छ। स्वीकृत दरबन्दीको आठ सय ३१ मध्ये दुई सय ७६ जना कर्मचारी भर्ना भएका थिए।

गत साउनसम्ममा दुई सय ५६ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए। बाँकीले बीचबीचमा जागिर छोडेका थिए। हाल करारमा नियुक्ति गरिएका मध्ये बाँकी रहेका दुई सय २१ जना कर्मचारीलाई हटाउनु परेको अस्पतालले जनाएको थियो।

ती करारका कर्मचारीका लागि मासिक करिब ९५ लाख रकम आवश्यक हुन्थ्यो। त्यही रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदिन नसक्दा वीर अस्पतालका ती कर्मचारीलाई सेवाबाट नै हटाउनुपरेको अस्पतालले जनाएको छ। तर, अहिले भने सिनेटले प्रतिष्ठानलाई नै स्थायी आर्थिक भार पर्नेगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।

त्यसो त गत असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकसेवा परीक्षामार्फत स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका दुई सय ९५ जना स्टाफ नर्समध्ये दुई सय ४६ जनालाई वीर अस्पतालमा पदस्थापन गरेको थियो।

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि पदपूर्ति हुँदै गएको छ। ती स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई पनि अस्पतालले ५० प्रतिशत भत्ता दिने गरेको छ। त्यो पनि प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका लागि आर्थिक भार नै हो। यता प्रतिष्ठानले थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेपछि थप आर्थिक भार थपिएको छ।

२९ असोज, २०८०, १२:५८:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।