‘पानीकै आशमा कति वटा चुनावमा भोट हाल्नुपर्ने हो, नेताज्यू?’

सुर्खेत : पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-५ रेक्चाका लक्षिराम बुढाले पुखौँदेखि आफूले शुद्ध खानेपानी पिउन नपाएको गुनासो गरे।

रेक्चाको खानेपानी समस्या समाधान सम्बन्धी आयोजना गरिएको एक औपचारिक कार्यक्रममा नै उनले पालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरूमाथि आक्रोशमिश्रित गुनासो सुनाए।

‘बाजेका पालादेखि हामीले राम्रो पानी खान पाएका छैनौँ। कहिले भैँसी बस्ने आहालको त कहिले कुवामा दुई गाग्रीका हिसाबले नापेर पानी खाएका छौं,’ लक्षिरामले भने, ‘२०४८ पछिका हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले पानीको आश देखाएर मत लिइरहेका छन्। अझै कति निर्वाचनमा हामीले भोट हाल्नुपर्ने हो नेताज्यू।’

उनले देशमा संघीयता आए पनि रेक्चावासीलाई संघीयताले नछोएको भन्दै शुद्ध पिउने पानी खुवाउन तीनै तहका सरकारसँग अनुरोध गरे।

त्यस्तै रेक्चाकै अर्की स्थानीय प्याउरी बुढाले अदालतले खानेपानीको व्यवस्था गर्न आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको बताइन्।

‘पानी खान पाउँ भनेर हामी अदालतसम्म पनि गयौँ। अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश जारी गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्थानीय, प्रदेश सरकार आश्वासन मात्रै दिन्छन्। समस्या समाधान गर्नेतर्फ बेखबर छन्।’

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले रेक्चावासीलाई पानी दिनका लागि पालिकाले निरन्तर पहल कदमी गरे पनि विद्युत अभावका कारण उद्देश्य पूरा हुन नसकेको तर्क गरे।

‘रेक्चावासीलाई पानी खुवाउने हाम्रो पनि ठूलो लक्ष्य छ। तर, त्यहाँ पानीको मुहान छैन। नदीबाट पानी माथि ल्याउन विद्युत्को आवश्यकता पर्छ। त्यहाँ आवश्यक पर्ने विद्युत् छैन,’ विकले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको लागि विभिन्न निकायहरूसँग अनुरोध र छलफल गरेका छौँ। छिट्टै यो समस्या समाधान गर्छौँ।’

रेक्चा खानेपानी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी निर्देशनालयका निर्देशक श्रीधर भट्टराई बताए।

‘निर्देशनालयबाट रेक्चा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न हाम्रो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। पालिकासँग साझेदारी गरेर तत्काल नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउने योजनामा छौँ’, निर्देशक भट्टराईले भने।

नागरिकको शुद्ध खानेपानी पाउने अधिकारलाई संविधानले समेत रक्षा गरेकाले अहिलेको युगमा पनि पानी पिउन नपाउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले बताए।

उच्च अदालत,सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनम सिह चन्दको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते रेक्चावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतले चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वहन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी गर्दै खानेपानीको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आदेश दिएको थियो।

खडेरी लागेसँगै रेक्चाका स्थानीयलाई पानीको समस्या पर्ने गरेको छ। १२ महिनामध्ये असार, साउन र भदौ गरी यी तीन महिनामा मात्र त्यहाँका नागरिकहरूले पर्याप्त पानी पिउन पाउँछन्।

चौकुनेका रेक्चा, पुच्मा, नाउली, पग, तोलीसैन, नेटेकाँडा र धनरास लगायतका पहाडी ठाउँहरूका स्थानीयहरू पनि पानीको अभावमा जीविका चलाइरहेका छन्।

२३ असोज, २०८०, १९:५२:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।