सर्वोच्चको नजरमा 'रेसम'लाई आममाफी 'रगतले लत्पत्तिएको हातसहित ठुला कुरा'

काठमाडौँ : जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला अनुसारै सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेसम चौधरीको सर्वस्वसहित जन्मकैदको साटो जन्मकैद सजाय सदर गरे पनि उनी अहिले श्रीमतीसँगै मन्त्री क्वाटरमा छन्।

सर्वोच्चबाट समेत गम्भीर अपराध सदर भएका दोषी चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपतिलाई संविधानले असल नियतका लागि दिएको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गराउँदै कैद सजाय माफी गराएर सरकारी सुरक्षा घेरामा सरकारी साधन स्रोत सम्पन्न बनाएको छ।

टिकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भने यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई यो या त्यो बहानामा फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति दिनु संविधानकै उलङ्घन हुने व्याख्या गरिएको छ।

बुधवार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम भड्किएर भएको घटना नभई आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिको पूर्व योजना अनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको व्याख्या समेत गरेको छ।

घटनाको समयमा घटनास्थलमा नरहेको र हिंसात्मक योजनामा संलग्न नभएको रेसम चौधरीको दाबीलाई प्राविधिक प्रमाणसहित अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले यो क्रूर घटनाको योजनाकार उनी नै रहेको र घटनास्थलको बेलामा उनी त्यही रहेको पुष्टि समेत गरिदिएको छ।

टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको हो या हिंसात्मक भन्ने व्याख्या खण्डमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या र सरकारले रेसमको बाँकी कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयले 'रगत लत्पतिएका हातहरूले' राजनीतिक संरक्षण पाएको पुष्टि गर्छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ' रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुलठुलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।'

रेसमले माफी पाएर रिहा भएपछि उनी अहिले राजनीतिक अभियान सक्रिय मात्र छैनन्। न्याय र समानताको भाषण गर्दै हिँड्नुले सर्वोच्चको व्याख्या मेल खाएको देखिन्छ।

पूर्ण पाठमा लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भई नसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूपमा दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुने' उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तीमा पहुँच पूर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुने' उल्लेख छ।

अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उलङ्घन रहेको र यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने भन्दै पूर्ण पाठमा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधीको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघ र उपहार हुने गरी माफी मिनाहा दिने कार्य गर्नु संविधान कानुन र न्यायका मान्य विपरीत हुने उल्लेख छ।

यसले सरकारले रेसम चौधरीको कैद सजाय माफी दिएर संविधान विपरीत काम गरेको र रगतले हात लत्पतिएकाहरुलाई ठुलठुला कुरा गर्ने वातावरण बनाइदिएको सर्वोच्चको व्याख्याबाट पुष्टि हुन्छ।

'घटनाको योजनाकार रेसम'

फैसलाको पूर्ण पाठमा घटनाको बेलामा घटनास्थलमा नरहेको रेसमको दाबी कुन आधारमा गलत हो र उनी नै सो नरसंहारको योजनाकार कसरी हुन्न भन्ने पक्षमा विस्तृत र प्रमाणसहित व्याख्या गरिएको छ।

घटनाको बेलामा रेसम घटनास्थलमै रहेको व्याख्यासँगै फैसलाको पूर्ण पाठमा प्राविधिक प्रमाण समेत राखिदिएको छ अदालतले।

हतियार लिएर विरोध प्रदर्शनमा आउन उर्दी जारी गराउने रेसम नै रहेको अदालतको ठहर छ।

रेसमले गरेको'घटना हुनु अगाडि नै ११ बजेतिर दुर्गौलीबाट फर्किएर बर्दियाको गुलरियातिर हिँडेको' दाबी प्राविधिक प्रमाणको आधारमा अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले सह अभियुक्तहरूको बयान तथा प्रत्यक्षदर्शी घाइते पीडित र जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्रमा चौधरी घटनास्थलमै रहेको द्विधाजन्य वा विरोधभागी भनाई नभई स्पष्ट सुसङ्गत र सामजस्यतापूर्ण अभिव्यक्ति रहेकाले घटनाको बेलामा उनी घटनास्थलमा रहेकोबारे कुनै सन्देह गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै उनलाई नै योजनाकार ठहर्याएको छ।

चौधरीको मोबाइल फोनको बेसिक ट्रान्ससिभर स्टेसनको विवरण र अन्य प्रतिवादीहरूसँगको फोन सम्पर्क विवरणबाट समेत चौधरीको दाबी सत्य नदेखिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा राखिएको उनको कल लोकेसन डिटेलमा बिहान ११ बजेसम्म समितिपुरमा रहेको लोकेसनमा देखिएको छ।

बिहान १० : ४० मा भएको कलको आधारमा उनको मोबाइलको कनेक्सन समितिपुरको नेपाल टेलिकमको टावरसँग भएको छ। घटनाको बेलामा उनको मोबाइलको लोकेसन घटनास्थल वरपरै रहेको र समितिपुरको टावरसँग सम्पर्क देखिएको उल्लेख छ। त्यसपछि दुगौली र टिकापुर नजिक देखिएका उनको लोकेसन घटनाको डेढ घण्टापछि मात्र लम्कीहुँदै बर्दियाको भुरीगाउँ देखिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

'घटनाको दिन १ : ३७ बजे उनको मोबाइलको लोकेसन घटनास्थल दुर्गौली वरपर रहेकाले उनी त्यो बेलामा घटनास्थलमा रहेको, घटनाको दिन अन्य प्रतिवादीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र चौधरीले सो फोन आफ्नो हैन वा अन्यले लगेको समेत नभनेको भन्दै उनी घटनास्थलमै रहेको पुष्टि गरेको छ।

जिल्ला अदालतमा लक्ष्मण थारुले दिएको बयानमा रेसमलाई फोन गर्दा फूलबारी एफएमभित्र छु भनेको बयानलाई समेत अदालतले प्रमाणको रूपमा लिउको छ।

'रेसम चौधरीले मुख्य भई सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफू उपस्थित भएर सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको, आत्मसमर्पण गरेर जीवनको भिख मागेका आठ सुरक्षाकर्मीलाई लाठी ढुङ्गा बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भालाले रोप्ने, शरीरमा खर, पेट्रोल र मट्टितेल खन्याएर सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको' पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

'नाबालक शिशुको ज्यान लिएको र ३६ प्रहरीको ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन्छ, घटनास्थलको चित्रण अत्यन्त क्रूर दर्दनाक र कारुणिक,'  भन्दै फैसलाको पूर्ण पाठमा' घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चर्हाइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको' उल्लेख छ।

 आपराधिक मनोवृत्ति व्यक्तिको योजना

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको अस्वीकार गर्दै 'आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको' किटान गरिएको छ।

अगाडि महिला र बालबालिका राखेर सी आकारमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चमा रिट तर कता हरायो कता !

सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार सरकारले संविधान उलङ्घन गर्दै राष्ट्रपति मार्फत रेसमको कैद सजाय माफी गरायो। प्रदेश र केन्द्र सरकार टिकाउने लोभमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीको आडमा रगतले लत्पत्तिएको हातसहित समाजमा गएर ठुलठुला कुरा गर्ने वातावरण बनाइदियो रेसमलाई।

सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै परेको रिट भने अलपत्र छ।

चौधरीले माफी पाएपछि टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। जेठ २३ गते अग्राधिकार पाएर सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि मुद्दाको अत्तोपत्तो छैन।

३१ साउन, २०८०, ०१:१४:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।