ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला
काठमाडौँ : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आज संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गरेको हो।
'निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन उल्लेख गरिएको छ ।
२१ साउन, २०८०, १९:३८:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
