सरकारी नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको सुझाव नसुनिए मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन्छ : महासङ्घ अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो कार्यकारिणी समितिका सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार उनले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।

वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्र बिचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने अजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको उल्लेख छ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव नभएको ढकालले उल्लेख गरेका छन्। नीति निर्माताहरुले यो बुझे पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्त्याउने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सय दिनको अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासङ्घको दरिलो सहभागिता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयक पारित गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषय उल्लेख रहेकाले तत्काल त्यसको विरोध गरेको, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ।

'हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ। यो अझै पूर्ण रूपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी निरन्तर जारी राख्नुपर्छ' उनले भने।

महासङ्घ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसनले पहिलो पटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र त्यसमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत, रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको भन्दै ढकालले यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्ने उल्लेख गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको सम्मान सहित मर्यादाक्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेको र मर्यादाक्रम तोकिने विषयमा आफू आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा महासङ्घ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलो पटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना हुनु र महासङ्घले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा उपलब्धिमूलक रहेको उनले उल्लेख गरे।

भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा आफूले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारेको र यस विषयमा अन्य चेम्बरहरू पनि सहमत रहेको उनले बताए। चेम्बरहरूको फोरम बनाउने विषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नोभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

'मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्यौ। मैले रोजगारदाता परिषद्को सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू संयुक्त रूपमा उठाउने गरेको थिए' उनले भनेका छन्' संयोगवश परिषद्मा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनु भएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो। यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो। हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गर्यौ। मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ।'

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै रहेको र हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा गरेको गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिएको पनि तत्कालको समस्या समाधान भने नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा रहेको तर नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइएको उल्लेख गरेका छन्।

यस पटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहेको उनको धारणा छ।

'कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय रह्यो। त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात् रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो?'उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिने, नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र बर्छौ लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिइरहेको भन्दै यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज भए पनि सरकारी नीतिहरूमा यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सुझाव नसुनिदिन मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन्।

उनले विधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको, महासङ्घमा परिषद्, समिति र फोरम गठन भैसकेको,६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन गरिने उल्लेख गरेका छन्।

१८ साउन, २०८०, २०:३९:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।