कान्तिपुर गाथा : क्विन्टल सुनले ब्युँझाएको सरकार र शक्तिकेन्द्रको द्वन्द्व

‘शक्तिकेन्द्र’- नेपाली जनताले लामो समयदेखि यो शब्द सुन्दै आएका छन्। मैले पनि बितेका पचपन्न वर्षदेखि लगातार यो शब्द सुन्दै आएको छु। मलाई थाहा छैन, देशमा यो शक्ति केन्द्रको हैसियत के हो? यो कति शक्तिशाली छ?को-को हुन् यो शक्तिकेन्द्रका सदस्यहरू? आदि, इत्यादि।

यता केही समयअघि आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएको जलहरी काण्डपछि देशमा सुनको चर्चा चुलिएको छ। स्वाभाविक हो- जहाँ सुनको चर्चा हुन्छ, त्यहाँ शक्ति र शक्तिकेन्द्रको चर्चा अनिवार्य हुन्छ।

सुनसँग सम्बन्धित जति पनि समाचार अहिले समाजमा छरपष्ट आएका छन्, तीसँग जोडिएका मानिसहरूको हुलिया भने खुलेको छैन।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट उम्किएर खुला बजारमा ओर्लिइसकेको एक क्विन्टल सुन कुन उत्प्रेरणाले आफ्नो कब्जामा लिन बाध्य भए सम्बन्धित अधिकारीहरू?

सरकारी कर्मचारी र शक्तिकेन्द्रको निगाहमा आश्रित एकथरी गुमास्ताहरू ‘दिग्गज’ व्यवसायी दीपक मलहोत्रालाई घटनामा झोस्दै थिए। त्यहीबेला सम्बन्धित अधिकारीहरूले राकेशकुमार अकुडिया नामका व्यवसायीलाई अनुसन्धाना तानेका छन्।

अकुडिया स्वर्गीय मोहनगोपाल खेतानका ज्वाईँ हुन्। लामो समयसम्म नेपाली आर्थिक संसारलाई आफ्नो हैकममा राख्न सफल स्वर्गीय मोहन खेतान स्वयं पनि तत्कालीन समयमा शक्तिकेन्द्रका महत्वपूर्ण सदस्य थिए।

शक्तिकेन्द्रका सदस्यहरूले कुनै कमजोर रुखको सानो हाँगो हल्लाए पनि हूरी र आँधी आउने गर्दथ्यो। यो शक्तिकेन्द्रको आभा-मण्डलभित्र राजा वीरेन्द्रको छवि पनि कैद थियो। दुर्भाग्य कि राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवार समाप्त भयो। त्यसपछि लामै समयसम्म यो शक्तिकेन्द्र चूपचाप रह्यो।

अहिले एकाएक शक्तिकेन्द्र शब्द प्रचलनमा ल्याइएको छ। यो शब्द सबैको कानमा झंकृत भएको छ। पुराना पिढीका साहू–महाजनहरू झस्किएका छन्। देशमा भित्रिएका नूनदेखि सुनसम्मका सामानहरू शक्तिकेन्द्रको नजरमा अंकित छन्।

उता, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो आगामी कार्यकालमा भारत संसारका तीन प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक हुने दावी गर्दैछन्। यता, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली छापिदै नछापिएको आफ्नो तस्वीर अखबारमा छापेको भन्दै प्रमुख दैनिक समाचारपत्र नयाँ पत्रिकाका सम्पादकको उछित्तो काट्दैछन्।

देशले संघीयताको वरण गरेको छ। शास्त्रमा भनिएको छ: संघ शक्ति कलियुगे। भन्छन्- संघमा शक्ति हुन्। किनभने संघको उद्देश्य र आशय नै जनतालाई एकबद्ध तुल्याउनु हो।

अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएकोमा शक्तिकेन्द्रका सदस्यहरू नराम्ररी झस्किएका छन्। सत्तामा प्रचण्ड: उनीहरूका लागि आश्चर्यजनक परिस्थिति बनेको छ।

सय क्विन्टल सुनको बरामदी शक्तिकेन्द्रले चाहेको नतिजा थिएन। शक्तिकेन्द्रले सोचेको थियो: माओवादीले समातेर के हुन्छ? आखिर सरकारमा कांग्रेस छ, प्रतिपक्षमा एमाले।

यी दुवै पार्टीले २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म शक्तिको खेल खेलेकै हुन्। शक्तिकेन्द्रका मजबूत किल्लाका बारेमा कांग्रेस र एमालेका नेतागण जति विज्ञ छन्, त्यति अरु कुनै राजनीतिक दल छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफनो तागत र कमजोरी दुवैको स्पष्ट जानकारी छ। राष्ट्रिय सहमतिको जुन प्रविधिले उनलाई देशको प्रधानमन्त्री बनायो त्यही प्रविधिले उनलाई बलियो बनाएको छ।

भर्खरै सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिका बैठकमा यसका अधिकांश सदस्य सत्ता-सुख भोग्न नपाएकोमा दुःखी थिए। नयाँ जमानाका नयाँ नेता भनिने कांग्रेसीहरूले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन नगर्न दवावको सिर्जना गरे।

यो कुरा सबैलाई थाहा छ- नेता खाँण भूटानी शरणार्थी काण्डको जुन कुचक्रमा फसेका छन्। त्यो कुचक्रबाट उम्किन कठिन छ। त्यो काण्डमा हात चोपल्ने कुनै पनि नेता नैतिक रूपले सार्वजनिक जीवनमा फर्किन सक्दैन।

यो मामिलामा महामन्त्री गगन थापा स्पष्ट र निर्भिक देखिए। कांग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कुनै पनि नैतिक बन्धन मान्न नपर्ने परिभाषा स्थापित भइरहेको अवस्थामा गगनको स्पष्टता प्रशंसनीय रह्यो।

प्रश्न अहिलेको राजनीतिमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन कसले सक्दछ र कसले सक्दैन भन्ने होइन। कांग्रेस, एमाले दुवैको परीक्षण भै सकेकोछ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले लोकतन्त्र पढेका छैनन्। न त लोकतन्त्रकोव व्यवहार नै गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेका अधिकांश नेताको सपना भनेको पन्चले झैँ शासन गर्ने नै थियो।

२०४७ देखि २०६३ सम्मको अवधिमा नै उनीहरूको यो चरित्र देखिइसकेको थियो। राजा वीरेन्द्रको बंशनाशको निर्मम घटनाले नेपाली जनतालाई उदवेलित नगरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। शक्तिकेन्द्रको इशारामा नै राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको अनुमान गर्नु अस्वाभाविक होइन।

नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका हालका र सम्भावित नेताहरू पद ग्रहण गरेकै भरमा समाजमा आफनो धाक देखाउन चाहन्छन्। नेताका पत्नीहरू र परिवारका सदस्यहरू समाजमा हुँदै नभएको औकात स्थापित गर्न चाहन्छन्। समस्या यही हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शासकीय गतिविधिले चुनौति दिएपछि गणतन्त्रको स्थापनापछि ‘हाइबरनेसन’मा गएको शक्तिकेन्द्र एकपटक फेरि जुर्मुराउन खोजेको छ।

यो शक्तिकेन्द्रले सरकारका नियन्त्रणमा रहेका आर्थिक संस्थाहरूमा कब्जा जमाउन खोजेको छ। दुनियाँले यो कुरा महसूस गर्न थालेको छ। देश र वहुजनका हितमा प्रचण्ड सतर्क हुनुपर्दछ।

उहाँलाई थाहा छ: जनताको सर्वोपरि कल्याणका लागि अब सिंहदरबारबाट फरक ढंगको छापामार युद्ध लड्नु आवश्यक छ। तर, शक्तिकेन्द्रको सञ्जाल तोड्न कदाचित सजिलो भने छैन।

१२ साउन, २०८०, १९:५२:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।