‘न कुनै वामदेव, न कुनै रामदेवले देशको प्रमुख समस्या बुझ्न सके’

‘न कुनै वामदेव, न कुनै रामदेवले देशको प्रमुख समस्या बुझ्न सके’

पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा गणेशमानजी कहिलेकाहिँ ठट्टाको शैलीमा लोकतन्त्रले ल्याउने परिवर्तनको संकोच र सीमालाई औँल्याउनुहुन्थ्यो।

‘लोकतन्त्र त आयो। लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै बागमतीमा दूध बग्ने त होइन। एक रोपनी खेतमा पन्ध्र मुरी धान फल्ने पनि होइन। लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई)को विवाह भइहाल्छ भन्ने पनि होइन।’

हिजोको व्यवस्था होइन यो। यो त गणतन्त्र हो। लौ त, यसलाई कसले औँला ठड्याउँछ हेरूँ त! भन्ने भावमा ओली र प्रचण्ड कुर्लिएको देखिन्छ। तर, एउटा महामारीले सरकारलाई अहिले हारावारा खेलाएको छ।

कुराको तरङ्ग अघि बढाउन गणेशमानजी किसुनजीलाई त्यो तरङ्गमा गाँस्नुहुन्थ्यो। लोकतन्त्र आफैँमा पर्याप्त व्यवस्था होइन भन्ने गणेशमानजीको बारम्बारको भनाइ थियो। स्वयं गणेशमानजीले लगत्तै पछि सरकारका क्रियाकलापका सिलसिलामा चरम आक्रोश व्यक्त गरेर कलबलगुडीमा गर्नुभएको चित्कार स्मरणीय छ।

कलबलगुडीमा भएको गणेशमानजीको चित्कारको झन्डै ३० वर्ष हुन आँट्यो। प्रयोगका लागि ०४७ सालमा ल्याएको औपचारिक लोकतन्त्रको कमी र कमजोरीकै आधारमा नेपालमा एकातिर माओवादी आन्दोलन चर्कियो र अर्कोतिर मधेस आन्दोलन अघि बढ्यो।

यी दुई मुख्य तथ्यलाई अन्य कुनै पनि तथ्यले नकार्न सक्दैन। के कमी थियो त लोकतन्त्रमा? संविधानका प्रमुख अभियन्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। संविधानको घोषणापछि उहाँले संविधानलाई ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट’ भन्नुभएको थियो।

कृष्णप्रसादजस्ता एउटा निर्लिप्त र ज्ञानी मान्छेले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको दस्तावेजलाई १० वर्ष पनि नबित्दै च्यातच्युत पार्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? पहिलो कुरा यसलाई माओवादीका नाममा गाउँ-गाउँमा हिँडेका कम्युनिस्टहरूले क्षतविक्षत तुल्याए। रहे-सहेको कसर राजा ज्ञानेन्द्रले बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई थुनिदिएर सिध्याइदिए।

जतिबेला माओवादी संकट थियो त्यतिबेला पनि ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएको थियो। ‘अरूले गर्न सकेनन् मैले भए गर्छु’ भनेर किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।

नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको छ। हिजोको व्यवस्था होइन यो। यो त गणतन्त्र हो। लौ त, यसलाई कसले औँला ठड्याउँछ हेरूँ त! भन्ने भावमा ओली र प्रचण्ड कुर्लिएको देखिन्छ। तर, एउटा महामारीले सरकारलाई अहिले हारावारा खेलाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मुखबाट अर्थ न बर्थका वाणीहरू प्रकट भइरहेका छन्। यो कुरा के हो त? अब यहाँ प्रत्येक महानुभावलाई, प्रत्येक महापुरुषलाई हामीले यो कुरा सोध्यौँ भने जवाफ आउँछ, ‘होइन, ओलीले नसकेको हो। मैले भए गर्छु।’

जतिबेला माओवादी संकट थियो त्यतिबेला पनि ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएको थियो। ‘अरूले गर्न सकेनन् मैले भए गर्छु’ भनेर किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।

किसुनजी चाहिँ ‘अलमलमा पर्नुभयो। बूढो हुनुभो।’ किसुनजीको यो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हो। अब यो अरूले गरेर भएन। किसुनजीले सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम देखाएपछि पार्टीमा भोट पनि धेरै आउँछ भन्ने भावना पार्टीमा आयो। पार्टीमा अनेक किसिमको छलफल भएको थियो।

तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भएको ३/४ महिना नहुँदै गिरिजाबाबु उहाँलाई हटाउन लागिसक्नुभएको थियो- ‘किसुनजीले सक्नुभएन मैले गर्छु।’ किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गर्नुअघि गिरिजाबाबु पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो। आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेको तीतो अनुभूति उहाँलाई थियो।

दोस्रोपटक पनि किसुनजीलाई चाँडैभन्दा चाँडै हटाएर मैले प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ भन्ने भाव आउन थालेको थियो गिरिजाबाबुको मनमा। यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीत्वकाल खाइसकेका गिरिजाबाबुलाई अब किसुनजीलाई हटाएर म गर्छु भन्ने लागेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदको शपथ गर्ने साइत पटक-पटक जुरिरह्यो। गिरिजाप्रसादको साइतको त्यो लहरोमा नै एकपटक फेरि शेरबहादुरले घोषणा गर्नुभो, म माओवादीलाई मिलाउँछु। उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले पनि कुनै शेरबहादुर, प्रचण्ड, वामदेवलाई यस्तै लागेको हुनसक्छ।

जे भन्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्था हो र यो व्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन। यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो- खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो।

वामदेवको कुरा त प्रकट पनि भैसकेको छ। वामदेवलाई लागेको हुनसक्छ, म मिलाउँछु। आफू प्रधानमन्त्री भए मुलुकलाई १० वर्षभित्र चीनको भन्दा स्तरीय बनाउँछु भन्ने उद्गार त उहाँले प्रकट गरिसक्नुभएको छ।

यस वक्तव्यका दुई/तीन पहलु छन्। एक: सम्बन्धित पात्र अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक महोदयको मनमा कसरी त्यस्ता कुरा गर्ने दुस्साहस उत्पन्न हुन्छ? त्यो एउटा परिहासमय वाक्यले बनेको वक्तव्य हुन्छ। के कुनै व्यक्तिले, कुनै प्रधानमन्त्रीले, चाहेर पनि मुलुकको वृद्धिदर १० वर्षमा रातोरात बदलिन सक्छ? त्यो उहाँको अभियानको ओत हो।

यसो भन्दा यत्रा विद्वान्, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पढे-लेखेका व्यक्ति कसैले पनि त्यस कथनको हास्यास्पद पक्ष औल्याउँदैनन्। कता-कता सबलाई लागेको होला कुरा यो पो हो त? वामदेव जंगी स्वभावका मान्छे छन्। यिनले गर्छन् कि भन्ने भ्रम नेपालको बौद्धिक र इलिट समाजमा देखिन्छ।

वामदेवले आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि म समस्याको समाधान गर्छु भन्नु र आफैँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु आफैँमा ठूलो कुरो होइन। त्यो उहाँलाई लागेकै हो। त्यो उहाँको आत्मगत सोचाइ हो। कुनै समय शेरबहादुरले पनि म माओवादी समस्या समाधान गर्छु भनेकै हुन्।

यसको अलाबा पात्रको वरिपरि जम्मा भएको स्वार्थ समूहद्वारा गरिएको समर्थन र संवर्द्धनको महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यति नभइकन जुन वर्ग, व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको सारा डाडु-पन्यु छ, त्यसको वर्गीय हित पनि यस्तै व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। समर्थकहरू अबचाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भो भनेर हल्ला गर्छन्। त्यसको वास्तविक उपचार कहाँ छ?

अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन्, यो संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो। शुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन्। उनीहरूले विभिन्न उपाधि र विशेषण अथवा प्रत्यय र उपसर्ग लगाएर यो संसदीय व्यवस्थालाई ‘होइन हामी संसदीय व्यवस्थामा कहाँ आएको हो र’ जस्ता कुरा गर्ने गरेका थिए।

कांग्रेस चीर निद्रामा छ। उसको निद्रा अझै खुलेको छैन। भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ। बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित्त र्याल चुहाएर बसेको छ।

जे भन्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्था हो र यो व्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन। यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो- खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो। यही मान्यताबाट नै कम्युनिस्ट प्रणाली शुरू भएको हो। कार्ल मार्क्सले पनि यस कथनको प्रयोगमा कुनै संकोच गरेनन्। लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्- मार्क्सले सकेनन्।

हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौँ है भनेर कार्ल मार्क्सले भने। उनले अनेकौँ पुस्तिकामा यो कुरा लेखे। अन्तमा उनले पेरिस कम्युनका बारेमा लेखेर आफूले बनाउन खोजेको व्यवस्थाको रूपरेखा सिद्ध पनि गरे। पेरिस कम्युनका बारेमा लेखेको लेखकै बुई चढेर अथवा त्यसैलाई आधार बनाएर लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति लेखे।

त्यसै आधारमा उनले वोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ गरे। पछि चीनमा बेथिति हुन थालेको देखेर, प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध भएको देखेर, माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष गरे। तर, ती सबै त कहीँ पुगेनन्।

ती कहीँ नपुगेपछि आज अहिले नेपालमा के छ त? नेपालमा आज माओवादी नेतृत्वको स्थिति अस्पष्ट छ। माओवादी मच्चिए मच्चिए थच्चिएको अवस्थामा छन्। उनीहरूका अगाडि कुनै परिकल्पना छैन। अरू त अरू प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूलधारसँग मतभेद राखेका बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यसँग खासै नयाँ कुरा छैन भन्ने थाहा पाइएको छ। बरु धन्न त्यो विप्लव छ।

‘होइन, हाम्रो पुरानो क्रान्तिको लक्ष्य ठीक थियो। म लक्ष्यमा अडिग छु। प्रचण्डले पो बाटो बिराएको त,’ भन्दैछ। रह्यो कांग्रेसको कुरा। कांग्रेस चीर निद्रामा छ। उसको निद्रा अझै खुलेको छैन। भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ। बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित्त र्याल चुहाएर बसेको छ।

वास्तविक कुरा के हो भने, न कुनै वामदेव, न कुनै रामदेवले अहिले देशको प्रमुख समस्या बुझ्न सकेको छ।

सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति कांग्रेसमा छैन। जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, शेरबहादुर, रामचन्द्र, शेखर कोइराला, जो भए पनि कोही यस सत्तामा जस्ताको तस्तै गएर यस राज्य संयन्त्रबाट परिवर्तन गर्न सकिने केही कुरा छैन।

अहिले कोरोना संकटका कारण देशमा अप्ठ्यारोपन देखिएको छ। जनताले लाठीसमेत खाइरहनुपरेको अवस्था छ। ज्यान जोगाइदिने नाममा सरकारले जनताको ढाडमा लाठी हानेको परिदृश्य लुकेको छैन।

‘तपाईंको ज्यान जोगाइदिन राज्यले यसो गरेको हो’ भन्ने, यो शब्दको व्याकरणगत संरचना पनि आफैँमा दोषपूर्ण छ। त्यही दोषपूर्ण संरचनाले हाम्रो राजनीतिको असली अवस्था देखाउँछ।

मनुष्यको सबभन्दा प्रिय वस्तु उसको ज्यान हो। मनुष्य मात्रै होइन, प्राणी मात्रको सामान्य भोक, तृष्णा त कुकुर, बिरालो सबैको उही हो। प्राणीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन जुनसुकै संघर्ष, प्रतिकार गर्न तयार हुन्छन्। हो, उनीहरूमा चेतनाको अभाव हुन सक्छ।

राज्य र सञ्चारमाध्यमले चेतनाको ज्ञान दिने हो। चेतनाको प्रसार नगरी ज्यानको जिम्मा लिनु भनेको राज्यले चालेको हास्यास्पद कदम हो। वास्तविक कुरा के हो भने, न कुनै वामदेव, न कुनै रामदेवले अहिले देशको प्रमुख समस्या बुझ्न सकेको छ।

जसरी उपभोक्ता ती सामग्री किन्नका लागि बाध्य छ, त्यसरी नै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा दुइटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई रोज्न अभिशप्त छौं।

एउटा क्रान्ति भयो ठीक छ। संसदीय लोकतन्त्र आयो। त्यतिले पुगेन र गणतन्त्र आयो। तैपनि आजको राज्यको संरचनामा कुनै रूपान्तरण भएको छैन। चलन-चल्तीको शब्दमा भन्ने हो भने राज्यसत्ताको हस्तान्तरण त भयो, राज्यको रूपान्तरण भएको छैन। बारम्बार संघर्ष, क्रान्ति, विद्रोह भइसक्दा पनि किन हुन सकेको छैन राज्यको रूपान्तरण? नभएको कारण त स्पष्ट नै छ।

१७/१८औं शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्सबाट शुरु भएका कतिपय राजनीतिक विचारधारा तेस्रो विश्वका लागि बिल्कुलै उपयुक्त छैनन्। अहिलेसम्म पनि हामी ती विचारधाराभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। एशियाली परिस्थितिलाई साँचो अर्थमा बुझेर मौलिक परिवर्तन गर्न खोजेका थिए मोहनदास करमचन्द गान्धीले।

कार्ल मार्क्सले संसदीय व्यवस्थाको कडा आलोचना गरेका छन्। तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर भाषामा गान्धीले आलोचना गरेका छन्। गान्धीले भनेका छन्ः राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतालाई दिनुपर्छ। गाउँपालिकामा शक्ति जानुपर्छ। केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने कुरै छैन। सत्ता त गाउँको हो र गाउँलेले नै त्यो सत्ता केन्द्रमा दिने हो।

गान्धीजीको परिकल्पना थियो। त्यसलाई उनी ग्राम स्वराज भन्थे। अहिले त्यतातिर विस्तारमा नजाऊँ। सम्झिराख्ने जरुरत पनि छैन। मुख्य कुरो के हो भने पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव भएर ल सरकार बनाऊ भने। चुनाव पनि कस्तो त भने कि फलानो फाल कि फलानो साथ राख- यी दुइटा मात्रै विकल्प छन्।

यो पूँजीवादी व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो परिचय हो। जा टुथपेस्ट किन्, कि त कोलगेट किन्, कि त क्लोजअप। जा मीठो ह्विस्की खा, कि त ब्लाकलेबल खा कि त सिवास रिगल खा।

बजारमा सीमित उपभोग्य सामग्री छन्। जसरी उपभोक्ता ती सामग्री किन्नका लागि बाध्य छ, त्यसरी नै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा दुइटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई रोज्न अभिशप्त छौं।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकारको सन्तोषजनक उपयोग गरेका छैनन्। कारण स्पष्ट छ। ठूला मान्छेले जुन व्यवहार गर्छन्, सानाले पनि त्यही गर्छन्।

बेलायतमा पनि यही देखिएको छ। त्यहाँ कि लेबर छन् कि कन्जरभेटिभ छन्। यो अमेरिकामा पनि देखिएको छ। यो सबै मुलुकमा बेला-बेलामा झिनो स्वरमा आवाज उठ्ने गरेको छ कि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन दिइनुपर्छ। तर, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिक्रम कहीँ शुरू भएको छैन।

नेपालले अहिले जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कानूनमा संविधान संशोधन गराउन सक्ने हो भने विश्वका लागि यो एउटा सबक हुनेछ।

यति टाढा पनि जानुपर्दैन। मुख्य कुरा, राजनीतिमा लागेका मानिसले जनता पाँच वर्षमा एकपल्ट नागपञ्चमीको दिनमा पूजा गरिने सर्प होइनन् भन्ने बुझ्नुपर्यो। वर्षमा एक पटक त हिन्दूहरूले कुकुर, बिरालो, काग र सर्प सबैको पनि पूजा गर्छन्। त्यसरी पूजा गरेर चित्त बुझाएर बस्नु जनताको कमजोरी हो।

अहिले नेपालमा स्थानीय सत्ता आएको छ। स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार दिइएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकारको सन्तोषजनक उपयोग गरेका छैनन्। कारण स्पष्ट छ। ठूला मान्छेले जुन व्यवहार गर्छन्, सानाले पनि त्यही गर्छन्। त्यो रवाफ र फूर्ती अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छ; त्यही रवाफ र फूर्तिको प्रदर्शन वडाअध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन्।

हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारको काम गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआइकन समस्या हल हुन सक्दैनन्।

पदमशमशेरले कुनै समयमा भनेका थिएः म जनताको सेवक हुँ। पदमशमशेरले भन्नका लागि मात्र, बाहिरी मुखबाट यो कुरा भनेका थिए होलान्। तर त्यो निर्वाचित वडाध्यक्ष त आज त्यति पनि भन्न तयार छैन। ऊ त आफूलाई म जनताको मालिक हुँ पो भन्छ। त्यसैले चुनावको माध्यमबाट आउने मालिकवादको अन्त्य नगरी नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन।

र, एउटा कुरा स्पष्ट छ। नेपालमा आजसम्म जति पनि विद्रोह र संघर्ष भएका छन्, तीभन्दा झन् ठूलो, झन् व्यापक र झन् बहु-आयामिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या हो अहिलेको समय। यतिबेला फुर्सदमा बसिरहेका युवा समाजवादीहरू बाटो के त? तपाईं बारम्बार सोध्नुहुन्छ। बाटो यही हो र, बहु-आयामिक क्रान्ति कुनै एक जना महापुरुषले, विष्णु भगवान्का अवतार रामले झैँ, धनुष तोडेर, गर्दै होइन। यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ।

एकैचोटि तीन करोडमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ- भन्न नसकिएला। कमसेकम नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा ८/१० युवाहरू निस्केर त्यही जरो-किलो गाडेर समस्यासँग लड्नुपर्छ। यो देश हाम्रो हो। हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारको काम गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआइकन समस्या हल हुन सक्दैनन्।

(समाजवादी चिन्तक तथा नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरिसँग कोरोना प्रकोपको समयमा पत्रकार किशोर नेपालले नेपाली राजनीतिका विभिन्न आयामका सम्बन्धमा संवादहरूको क्रम चलाएका थिए। इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन र समाजवाद: संवादका मुख्य विषय थिए। त्यही श्रृंखलाको एक संवादमा आधारित हो यो आलेख)

३ साउन, २०८०, २०:१७:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।