राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीबारे बोल्यो कांग्रेस
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बताउ गर्दै नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीलाई दिइएको बाँकी सजाय मिनाहको विषयमा बोलेको छ।
शनिबार एक विज्ञप्ति निकालेर पार्टी प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले दुवै संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट टारेको बताएका छन्। यस्तै उनले राष्ट्रपति पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गरेकोसमेत तर्क गरे।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कदमले लाखौँ पीडित नागरिकहरूको पीडामा मल्हम लगाउने काम भएको बताइएको छ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै कांग्रेसले यदि त्यसो गरिएको भए हास्यापद हुने तर्क गरेको छ।
यस्तै, रेशम चौधरीको विषयमा सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार बाँकी सजाय मन्त्रिपरिषद्ले मिनाह गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफीदिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो?’
एमालेप्रति संकेत गर्दै कांग्रेसले सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनियता कमजोर बनाउने विषयमा ध्यान दिनसमेत सुझाएको छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण सम्वन्धमा पार्टीको धारणावारे
प्रेस विज्ञप्ति
संसदको दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा हाल भैरहेको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्नुभएको छ ।
संसदले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पारित र प्रमाणीत गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नु भएको छ ।
विधेयकमै संविधानको धारा ११३(४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पुरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरीएको स्पष्ट विषयको आफू खुशी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजीएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ ।
लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौ पीडित नागरिकहरुको पीडामा मल्हम लगाउने काम भएको छ । आफ्नो सबै प्रक्रिया पुरा गरी संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरी सकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैले संसदमै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो । संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्थाहो । अघिल्लो संसदको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरीसकेको विद्येयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइ दिएको मात्र हो ।
कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण ग¥यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो । यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिगभ्रमित मात्रै गर्छ । देशमा कानुन सबैलाई समानरुपमा लागु हुनुपर्छ र सबैले समानरुपमा न्याय पाउनु पर्छ ।
ज्यान मुद्धामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफीदिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो ? सत्तामा हुँदा र सत्तावाहिर रहदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरुकै विश्वस्निीयता कमजोर वनाउँने कुरामा सवैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
यस्तो परिस्थिति रहँदा रहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक
छ । यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति हार्दिक अपिल गर्दछ ।
जय नेपाल !
मीन विश्वकर्मा
प्रमुख
२० जेठ, २०८०, २१:००:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
