भैरहवामा आईसीपी : सम्झौताको १७ वर्षपछि निर्माण सुरू, काम थालेको चार महिनापछि शिलान्यास
बुटवल : नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भएको १७ वर्षपछि शिल्यानास गरिएको छ।
भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर आईसीपी शिल्यानास गरेका हुन्।
नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई सहजीकरण गरी दुई देशबीच आयात निर्यातमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले २०६४ सालमा आईसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
आईसीपी निर्माण सम्झौताको १७ वर्ष भए पनि जग्गा हस्तान्तरणमा भारतले उदासिनता देखाउँदा निर्माण सुरु हुन सकेको थिए। बिहीबार शिल्यानास गरिए पनि आईसीपी निर्माणको काम भने गत माघदेखि सुरु भइसकेको थियो।
भारतीय कम्पनी के–एम.एम. बसिर मोहम्मद एण्ड सन्स, लखनाउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीलाई आईसीपीका लागि नेपाल तर्फको जमिन माघमा हस्तान्तरण गरेपछि आईसीपी निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। अहिले त्यहाँ निर्माण कम्पनीले चार वटा भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ।
२०६४ सालमा देशका चार प्रमुख नाकामा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएअनुरुप भैरहवामा पनि आईसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
१७ वर्षअघि नेपाल–भारतबीच नेपालका मुख्य भन्सार नाकाहरू विरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भएकोमा भारतीय लगानीमा निर्माण भएका आईसीपी दुई ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगञ्जमा अन्तिम चरणमा छ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रूपैयाँमा आईसीपी निर्माण हुने बताए।
आईसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ५२ विघा जमिन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो। सम्झौता अनुरुप नेपालतर्फ तत्कालै जमिन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेनन्।
पछिल्लोपल्ट भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरि पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ। ३५ दशमलव ११ हेक्टरमा फैलिएको आईसीपीमा आयाततर्फ ६९२ र निर्याततर्फ २७० सम्म ट्रक पार्क गर्न मिल्नेछ।
भारतीय ठेकेदारले दुई वर्षभित्र निर्माण काम सम्पन्न गरी नेपाली पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शर्त छ। आईसीपी निर्माणपछि आयात–निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध हुनेछ।
शिल्यानासपछि उद्योगीमा खुशी
लामो प्रतिक्षापछि दुवैतर्फ आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा यहाँका व्यवसायी खुशी भएका छन्।
आईसीपी निर्माण नहुँदा उद्योगीहरूको लागत मूल्य बढ्दा अरु उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत गाह्रो भएको थियो। अब भने सहज हुने बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजुले बताए।
उनले आईसीपी निर्माण भएपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने र नाकाबाट राजस्व छली नहुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले निर्माण बिलम्ब गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए।
आईसीपी बनेसँगै नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू परीक्षण भारतको कलकत्तामा लगेर गराउनुपर्ने बाध्यता हट्ने रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए।
यसका साथै नेपालमा आउने तरकारी, फलफूलजन्य वस्तु बुटवल, काठमाडौंमा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आईसीपी निर्माण किन ?
नेपाल–भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो।
यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवा सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ। अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजश्व पनि छली हुन पाउँदैन।
त्यस्तै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत सरोकार राख्ने कार्यालय पनि आईसीपीमा रहन्छन्। आईसीपी निर्माण भएपछि सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्नेछ।
आईसीपी बनेपछि भन्सार सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकैठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। फाइल बोकेर अहिले जसरी टाढाटाढाको दूरीमा रहेका कार्यालय धाउनु पर्दैन।
आईसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने भएको राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापनद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
आईसीपी निर्माणले भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकाय एउटै छानामुनि हुने हुँदा निकासी र पैठारी दुवैमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहजता हुनेछ भने घण्टौंसम्म सवारीलाई लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ। आईसीपी बनेमा एक हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ।
भारत सरकारले नेपालतर्फ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पनि भारततर्फ भने अझै ठेक्का लगाएको छैन।
१९ जेठ, २०८०, १५:५८:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
