दुहुनो गाई बनाउँदै आएको प्रतिष्ठानसँग छुट्टिँदै वीर अस्पताल, जसरी पनि रोक्ने ध्याउन्नमा पदाधिकारी र कर्मचारी
काठमाडौं : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताललाई छुट्याइने भएको छ।
प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई छुट्याउनकै लागि २०८० वैशाख २६ गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ।
वीरलाई न्याम्सबाट छुट्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि भएको थियो।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका रूपमा सो विधेयक दर्ता भएको हो। सो विधेयकको ४४ नम्बर बुँदामा प्रतिष्ठान ऐन संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउनु उचित हो वा हैन भन्ने विषयमा दुईथरी मत देखिएको छ।
वीर अस्पताल छुट्याउनुपर्छ भन्ने चिकित्सकहरूको मतअनुसार अब पनि प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल नछुट्याउने हो भने न प्रतिष्ठानको वृद्धिविकास हुन्छ न त वीर अस्पतालको नै।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमको वृद्धि विकासभन्दा वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नमै केन्द्रित भएका देखिन्छन्।
अस्पतालको व्यवस्थापन निर्देशकले गर्नुपर्ने हो। तर, वीरका निर्देशकको अधिकारसमेत उपकुलपतिमा नै केन्द्रित छ। जसले गर्दा वीर अस्पताल भद्रगोल अवस्थामा छ।
निर्देशकसँग मिलेर उपकुलपतिले आर्थिक अनियमितताको चलखेल गरी अस्पतालमा सामग्री किन्ने गरेका समाचारहरू पनि नआएका हैनन्। यसबारे उकेराले श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन गरेको थियो।
वीर अस्पताल छुट्याउन दर्ता भयो विधेयक
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा-१४ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा-१४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालको स्थापन गर्नेछ।’
तर, संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दाफा-१४ को उपदफा (१) को सट्टामा राखिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा-१४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने छ।’
तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ऐनको दफा-१४ को उपदफा (२) को यो व्यवस्था झिकिएको छ।
यसरी हेर्दा यो विधेयक संसदबाट पास भएको खण्डमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत वीर अस्पताल रहने छैन। प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेर वीर अस्पताल शैक्षिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अस्पतालका रूपमा रहँदै आएको छ।
तर, यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा भने प्रतिष्ठानले वीरलगायत अस्पतालसँग सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र प्रतिष्ठानले आफ्नै छुट्टै अस्पतालको स्थापना गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउनुपूर्व नै प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पताल बनाइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर, प्रतिष्ठानले त्यो विकास गर्न सकेको छैन।
प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउँदा प्रतिष्ठान र वीर दुवैको वृद्धि विकास हुने अधिकांश विज्ञ चकित्सकको मत देखिएको छ। तर, अर्काथरी चिकित्सक भने प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको वीरलाई छुट्याउने निर्णयले शैक्षिक कार्यक्रममा जटिलता निम्तन सक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
वीरलाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याएर सीधै स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा ल्याउने योजनाअनुरूप नै वीर अस्पताल छुट्याउने विधेयक अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए।
वीर अस्पताल छुट्याउनु नै दुवै पक्षको कल्याण
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी पनि प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउनु नै उचित हुने बताउँछन्। ‘छुट्याउने भन्दा पनि पहिला त्यो (वीर) नेपाल सरकारकै केन्द्रीय अस्पताल हो,’ उनले भने ‘त्यो नेपाल सरकारकै केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहन आवश्यक छ।’
प्रतिष्ठान र वीर छुट्टिए दुवैको कल्याण हुने डा. लोहनी बताउँछन्। अहिले वीर अस्पताल कसले सञ्चाल गर्ने भन्नेसमेत यकिन नभएकाले प्रतिष्ठानबाट छुट्याएर केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न समेत सहज हुने डा. लोहनी बताउँछन्।
‘अप्ठेरो पर्यो भने (प्रतिष्ठानले) सञ्चालन गर्ने अनि सजिलो पर्यो भने न्याम्सको हो भन्ने छ,’ उनले भने,‘त्यो खिचडी छ। खिचडीलाई यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
चुस्त उपचार सेवाका लागि वीर अस्पताल मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्ने डा. लोहनी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता तथा कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रा.डा. जागेश्वर गौतम पनि प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्याउनुपर्ने मत राख्छन्।
छुट्याएर प्रतिष्ठान र अस्पताल दुवैको वृद्धि विकास हुने उनी बताउँछन्। वीरलाई स्वतन्त्र रूपमा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. गौतमको मत छ। वीर सरकारी अस्पताल भएकाले कान्ति बाल अस्पताल, प्रसूति गृह चलाएजसरी नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्नै तरिकाले चलाउन दिनुपर्ने उनले बताए।
‘न्याम्स भन्ने संस्था छुट्टै बस्नुपर्छ,’डा. गौतमले भने।
प्रतिष्ठानका सिनियर चिकित्सक प्रा.डा. सुधांशु केसी पनि प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्टिनु नै जरुरी भएको बताउँछन्।
‘यो त छुट्टिनैपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिष्ठान र वीर गिजोलिएकै कारण प्रतिष्ठानतर्फका चिकित्सक तथा कर्मचारीको वृद्धिविकास समेत रोकिएको र अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको डा. केसीको भनाइ छ। प्रतिष्ठानका चिकित्सकले अहिलेसम्म प्रतिष्ठानका कुनै पनि पदाधिकारी हुने अवसर समेत नपाएकाले प्रतिष्ठानका सिनियर चिकित्सकहरू पीडित भएका उनले बताए।
‘विद्यार्थी भीसी हुने अनि मचाहिँ भीसी हुन नपाउने ?’डा. केसीले प्रश्न गरे।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि समेत प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्याउनुपर्ने डा. केसी बताउँछन्।
पुरानो चिकित्सक भए पनि वृद्धिविकास नै रोकिएकाले आफूसमेत पीडित अवस्थामा रहेको उनले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक डा. लोचन कार्की भने प्रतिष्ठानबाट वीरलाई सकभर छुट्याउन नहुने र दुवाकोटमा प्रतिष्ठानको अस्पताल बनाएपछि मात्रै छुट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
प्रतिष्ठानले आफ्नै अस्पताल बनाउनुपरे भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको जग्गामा बनाउन सक्नुपर्ने विज्ञको मत छ। तर, प्रतिष्ठान स्थापना भएको १७ वर्ष बितिसक्दा समेत उसले आफ्नो अस्पताल बनाउन सकेको छैन।
उता प्रतिष्ठानका निवर्तमान डिन डा. पियूष दाहाल भने उद्देश्य प्रस्ट नभई प्रतिष्ठानबाट वीरलाई छुट्याउन नहुने तर्क गर्छन्।
सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन
विज्ञ चिकित्सकको मतअनुसार प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पताल खडा नगरेको खण्डमा समेत विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठेरो हुँदैन।
प्रसूति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, काठमाडौं मोडल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कीर्तिपुरजस्ता अस्पतालहरूमा प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
प्रतिष्ठानबाट छुट्याएर यी अस्पतालमा जसरी प्रतिष्ठानले वीरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने डा. गौतमले बताए। त्यसैले प्रतिष्ठानले वीरलाई मात्रै च्याप्नुपर्ने कारण नै नभएको उनी बताउँछन्।
वीरलाई प्रतिष्ठानका रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क छ। प्रतिष्ठानले जुनसुकै अस्पतालसँग सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्याएर शैक्षिक कार्यक्रममा केही नकारात्मक असर नपर्ने र प्रतिष्ठानले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने डा. लोहनी पनि बताउँछन्।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) आफ्नो अस्पताल नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको डा. गौतमले उदाहरण दिए। उनले आइओएम र शिक्षण अस्पतालको उदाहरण दिँदै भने,‘टिचिङ अस्पतालले आफ्नो अस्पताल चलाउँछ, बिरामीलाई सेवा दिन्छ। आईओएमले (शैक्षिक) कार्यक्रम चलाउँछ। त्यस्तै गर्नुपर्छ।’
त्यसो त डा कार्की पनि प्रतिष्ठान र वीर छुट्टिए जसरी प्रतिष्ठानले कान्ति, प्रसूति गृहलगायत अन्य अस्पतालमा सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसैगरी वीरसँग पनि सम्झौता गरेर प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँछन्।
प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्टिए सात वटै प्रदेशमा भएका अस्पतालहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ती अस्पतालका शिक्षक (चिकित्सक) कर्मचारीको समेत वृद्धिविकास हुने र बिरामीले समेत सेवा पाउन थप सहज हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।
उनका अनुसार वीरलाई अलग्याए प्रतिष्ठानले देशव्यापी रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न थप बाटो खुल्नेछ। प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयजस्तै भएको र स्वायत्त हुनुपर्ने भए पनि प्रतिष्ठानले वीरलाई निलिदिएएको उनको तर्क छ।
प्रतिष्ठानको स्थापनाका बेला वीरलाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर ऐन ल्याउनु नै गलत भएको डा. गौतमको बुझाइ छ।
प्रतिष्ठानका अर्का सिनियर प्रा.डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ वीर र प्रतिष्ठानबीच ठूलो अन्तरद्वन्द्व रहेको देख्छन्। निजामतीतर्फका स्वास्थ्य मन्त्रालयका वीर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारी र प्रतिष्ठानतर्फका चिकित्सक तथा कर्मचारीबीच द्वन्द्व चर्केको उनी बताउँछन्।
डा. श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको चिकित्सक तथा कर्मचारीको वृद्धिविकास समेत रोकिएकाले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताए।
‘कि त यी सबै विषय समाधान हुनुपर्छ, नत्र छुट्याउने विषयमा उठेको कुरामा बहस हुनुपर्छ,’डा . श्रेष्ठले भने।
डा. कार्की भने प्रतिष्ठान ऐनविपरीत कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश,२०७८ आएर प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीरलाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउनु नै गलत भएको तर्क गर्छन्।
कतिपयले त्यो बेला नै प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउने तर्क गरेका उनले बताए।
हुन त त्यो बेला वीर प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको र वीरले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचार नै गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल खडा गरेको हो। जुन विवादित बनेको थियो।
कर्मचारीलाई सुविधा, बिरामीलाई सास्ती
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अधिकांश बिरामी पुग्ने वीर अस्पताल प्रतिष्ठानकै आर्थिकलगायत भारका कारण जकडिएर वृद्धि विकासमा समस्या देखिएको चिकित्सकहरू नै बताउँछन्।
त्यति मात्रै हैन वीर अस्पताल कर्मचारी भर्ती गर्ने केन्द्रसमेत हुँदै गएको र प्रतिष्ठानका कर्मचारी पाल्नकै लागि वीर अस्पतालले आर्थिक भारसमेत बोक्नु परेको छ।
वीरको सेवा शुल्क समेत महँगो हुुँदै गएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। प्रतिष्ठानअन्तर्गत वीर भएकैले प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीलाई समेत अस्पतालले तलब भत्ता खुवाउनु परेको छ। जसका कारण वीर थला परिरहेको डा. गौतम बताउँछन्।
प्रतिष्ठान र वीर गरी दुई किसिमका कर्मचारी छन्। प्रतिष्ठानका कर्मचारीका लागि वीर दुहुनो गाइजस्तै भइरहेकाले प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू नै वीरलाई छुट्याउन नहुने अडानमा रहेका गौतम बताउँछन्।
प्रतिष्ठान पक्षपाती देखिएकाले प्रसूति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताललगायत आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने सबै अस्पताललाई समान व्यवहार गर्न तथा वृद्धिविकासका लागि प्रतिष्ठान र वीर छुट्याउनैपर्ने विज्ञको राय छ।
प्रतिष्ठानको चिकित्सकको वृद्धि विकास रोकिएको तर निजामतीतर्फका चिकित्सक तथा कर्मचारी नै प्रतिष्ठानमा हाबी भएका डा. केसी बताउँछन्।
‘सबै कुराको बेनिफिट निजामतीतर्फका (चिकित्सक तथा कर्मचारी) ले लिए पनि प्रतिष्ठानको चिकित्सक तथा कर्मचारीको वृद्धिविकास नै नभएकाले छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
वीरका चिकित्सकको तुलनामा प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधासमेत कम भएकाले कि त प्रतिष्ठानलाई ऐनअनुसार चलाउने नत्र छुट्टिने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने डा. श्रेष्ठले बताए।
उपकुलपति शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा सामान खरिदमा केन्द्रित
प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्टिनासाथ आर्थिक भार स्वाट्टै कम हुने भएकाले वीर अस्पतालको वृद्धिविकास गर्न समेत सहज हुने विज्ञको मत छ।
त्यतिमात्रै हैन प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगयत पदाधिकारी शैक्षिक कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको काम हेर्ने हो भने कमिसनको खेलमा वीर अस्पतालमा मेसिन, औजार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
वीरका निर्देशकलाई अस्पतालमा आवश्यक सामान खरिद गर्न ठूलो आर्थिक अधिकार नै छैन। वीरको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमा नै केन्द्रित छ।
तर, वीर अस्पतालका निर्देशकलाई आर्थिक अधिकार कम भए पनि खरिदको सवालमा भने उपकुलपतिसँग मिलेर सामान खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। जहाँ कमिसनको सम्बन्ध हाबी भएको देखिन्छ।
उदाहरणका रूपमा डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत पहिलो पटक वीर अस्पतालको निर्देशक हुँदाको अवस्थालाई लिन सकिन्छ।
कमिशनकै खेलमा उनी अस्पतालको निर्देशक हुँदा खरिद गरेर ल्याएको ३९ करोडको टोमोथेरापी मेसिन सशस्त्रको चौरमा चलाउँदै नचलाएर बिग्रिएर थोत्रिएको छ। उनकै पालामा कमिसनको खेल गरेर महँगोमा इन्ट्रअपरेटिभ मेसिन पनि खरिद भएको थियो।
उनै डा. बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनी उपकुलपति नै हुने दाउमा छन्। प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्टिए उनले अस्पतालमा सामग्री खरिद गर्न पाउने छैनन्।
प्रतिष्ठान र वीर छुट्याइदिएको खण्डमा उपकुलपति शैक्षिक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुने अनि वीर अस्पतालको निर्देशक अस्पताल व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। जसले गर्दा प्रतिष्ठान र अस्पताल दुवैको वृद्धिविकास हुने देखिन्छ।
डा. गौतम प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले वीर अस्पतालका हरेक काममा बाधा गर्ने बताउँछन्।
‘भीसीले त वीर अस्पतालका हरेक एक्टिभिटीमा डिस्टर्व गर्ने भयो, उहाँहरूको काम एकेडेमिक प्रोग्राम चलाउने हो,’डा. गौतमले भने,‘भीसीको काम वीर अस्पताल चलाउने हैन।’
डा. बस्नेत र उनीसमर्थक केही चिकित्सक तथा कर्मचारी नै प्रतिष्ठान र वीर छुट्टिन नदिन सक्रिय रूपमा लागिरहेका वीर अस्पतालकै एक चिकित्सकले बताए।
प्रतिष्ठानबाट सुविधा लिइरहेका केही चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई छुट्याउने विधेयक नै फेल गर्ने गरी शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘यो विधेयक कसले ल्याएको हो भन्दै प्रतिष्ठान र वीरका केही कर्मचारी पूरै लागेका छन्,’ स्रोतले भन्यो,‘ उहाँहरूको यस्तो बल छ कि विधेयकलाई रोकिदिन पनि सक्नुहुन्छ।’
यस्ता छन् कानुनी जटिलता
तर, ऐनअनुसार वीर नै प्रतिष्ठान स्थापना भएको अस्पताल भएकाले प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्याउन नमिल्ने डा. कार्की तर्क गर्छन्।
त्यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा-२४ मा कर्मचारी काजमा खटाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-२४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कुनै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको अनुरोधमा प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउन सक्नेछ।’
त्यसैगरी उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएको कर्मचारीले प्रतिष्ठानका कर्मचारिले पाएसरह सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
दफा-२४ को यो व्यवस्थालाई हेर्दा वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी काजमा खटिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी ऐनको दफा-३४ मा कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहनसक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा-३४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहनेले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।’
यसैगरी उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानका कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिने’ व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपदफा (३) मा ‘उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुने’ व्यवस्था छ।
यो नियमलाई हेर्दा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपछि वीर अस्पतालका कर्मचारी प्रतिष्ठानमा जान सक्ने व्यवस्था भयो। डा. कार्कीका अनुसार प्रतिष्ठान ऐन आइसकेपछि वीरमा कार्यरत प्रतिष्ठानमा जान चाहने कर्मचारीका लागि आवेदन खुल्यो।
केही कर्मचारीले आवेदन पनि दिए। तर, कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा लाने त्यो प्रक्रिया नै हालसम्म पनि अघि नबढेको डा. कार्कीले बताए।
‘आजको दिनसम्म पनि न कोही सरकारी कर्मचारी प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्नुभयो,’डा. कार्कीले भने,‘६ महिनामा गर्नुपर्ने काम आजसम्म गरिएको छैन। आजसम्म (प्रतिष्ठान) दुधे बालककै अवस्थामा छ। आज पनि न्याम्स २०६३ सालमा नै छ।’
तर, प्रतिष्ठानमा जाने यो प्रक्रियासमेत अघि नबढेको अवस्थामा प्रतिष्ठान ऐनअनुसार जति पनि वीरमा रहेका सबै कर्मचारी काजमा कार्यरत रहेका डा. कार्कीको तर्क छ।
प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालको द्वन्द्वसमेत चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानको जीवनमा एक पटक मात्रै प्रतिष्ठानको सेवा आयोगले प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको स्थायीका लागि परीक्षा लिएको र त्यसपछि कहिल्यै स्थायीका लागि परीक्षा नलिएको डा. कार्कीले बताए।
प्रतिष्ठानमा जान चाहेका वीरका त्यस्ता कर्मचारीले ठाउँ ओगटेका कारण बाहिरका कर्मचारीसमेत अस्पतालमा आउन सक्ने वातावरण नभएको डा. कार्की पनि तर्क गर्छन्।
लामो समय दुर्गमलगायत उपत्यका बाहिर बसिसकेपछि फर्केर आउने केन्द्रीय अस्पताल नभएका कारण प्रतिष्ठानबाट छुट्याएर वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय अस्पताल बनाउनुपर्ने सरकारी चिकित्सकको मत छ। यसमा ड. कार्की पनि सहमत छन्।
नत्र हाइब्रिड ढाँचामा जान पनि सकिने उनी बताउँछन्। ‘जति दरबन्दी छ त्यसमा विभिन्न तहबाट आउन जान ५० प्रतिशत (वीर अस्पतालमा) दरबन्दी राखिदिने, ५० प्रतिशत न्याम्सको दरबन्दी राख्न सकिन्छ,’उनले भने।
त्यसैगरी प्रतिष्ठान ऐनको दफा-३६ को उपदफा (३) मा 'वीर अस्पताल विकास समितिको नाममा रहेको चल अचल सम्पति, लेनदेन कारोबार ऋण धनलगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा रहेको मानिने’ व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्टिएको अवस्थामा सम्पत्ति बाँडफाँटको विषयमा समेत निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।
१९ जेठ, २०८०, १७:१६:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
