प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : पारवहन र जलविद्युतमा सकारात्मक नतिजा, सीमा समस्याले महत्वै पाएन
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा जलविद्युत् र पारवहन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
चार दिने भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको छलफलपछि बिहीबार जनविद्युत् र पारवहन क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सम्झौता भयो।
पञ्चेश्वर विवाद समाधान र नयाँ हवाई रुट खोल्ने विषयका छलफल सहमतिमा पुगेन। तर दुवैमा भारत सकारात्मक देखिएको छ।
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, पारवहन सन्धी संशोधनसहित पास हुँदै स्थलसँगै जलमार्गको समेत पहुँच स्थापना गर्न सहज हुनु भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिन्छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली किन्ने
बिहीबार नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय समकक्षी आलोक कुमारबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार (लङटर्म पीपीए)को प्रारम्भिक सम्झौता भयो।
भारत नेपालको आग्रह अनुसार २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौतामा सहमत भएको छ।
भारतले अब १० वर्षभित्र नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनायो। बजार निश्चित भएपछि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी र अन्तराष्ट्रिय लगानी बढ्नसक्छ।
हैदराबाद हाउसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपालबीच ‘लंगटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भएको खुलाएका थिए।
उनले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए।
समुन्द्री मार्गसम्म सहज पहुँच
नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धी नवीकरण नभएको चार वर्ष बितिसकेको थियो। प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल-भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भयो, त्यो पनि जलमार्गसम्मको सहज पहुँचको सुविधासहित।
नेपाल र भारतबीचको सन्धीको म्याद सन् २०१९ मा सकिए पनि भारतीय पक्ष सन्धी संशोधनमा सहमत नहुँदा नविकरण हुन सकेको थिएन।
नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको थियो।
सो सम्झौतासँगै अब नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका लागि सडकसँगै, रेल र जलमार्ग समेत खुल्ला भएको छ।
सन्धिपछि नेपालले समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेछ। भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गको प्रयोग समेत गर्न सक्नेछ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आईएलएस प्रविधि
भारत भ्रमणको अर्को उपलब्धि हो भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नु।
यो अनुमति पाएसँगै अब सो विमानस्थलमा जुनसुकै मौसममा पनि उपकरणमा आधारित भएर जहाज अवतरण हुन सक्नेछ।
विमानस्थलमा पहिल्यै यो उपकरण जडान भइसकेको छ। तर, भारतको अनुमतिको अभावमा प्रयोगमा नआउँदा हुस्सु लागेको समयमा जहाज अवतरण हुन सक्दैनथ्यो।
भारतले सुरक्षा कारण देखाउँदै उपकरण प्रयोगमा असहमति जनाइरहेको थियो।
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी
प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत भयो। ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो सो परियोजना भारतको सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउने छ।
बिहीबार सोही कम्पनीसँग पीडीए भएको हो। पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट सतलज विद्युत् निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।
तीन असफलता
पञ्चेश्वरमा आश्वासन मात्रै
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई महत्व दिएर समाधान गर्ने तयारी भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए।
तर सो परियोजनामा ठोस सहमति वा सम्झौता हुन सकेन। दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ती महिनाभित्रै टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारूप टुंग्याउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सार्वजनिक गरे।
छलफलमा पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंग्याउने सहमति भएको छ।
‘हाइ अल्टिच्यूड एयर इन्ट्री रुट’मा सहमति भएन
नेपालले थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएसँगै भारतसँग नयाँ हवाई रुटको अनुमतिका लागि पहल गरिरहेको छ। तर, यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो सम्भव भएन।
भारत कम उचाइमा उड्ने एटीआर स्तरका जहाजका लागि अतिरिक्त इन्ट्री रुट दिन सकारात्मक देखिएको छ। तर, ठूला जहाजका लागि आवश्यक ‘हाइअल्टिच्यूड एयर इन्ट्री रुट’ मा भने सकारात्मक देखिएन।
एटीआरका हकमा महेन्द्रनगरबाट नयाँ रुट पाउने लगभग पक्का देखिन्छ।
लिपुलेक र कालापानी चर्चामै आएन
छलफलमा नेपाल र भारतबीच कालापनी अनि लिपुलेकमा कायम रहेको सीमा विवादबारे गम्भीर छलफल भएको देखिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालसँगको सबै समस्या समाधान गरिने त बताए तर उनले सीमा समस्यालाई त्यति महत्व दिएनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सीमा विवादबारे गम्भीर चर्चा गरेनन्।
१८ जेठ, २०८०, २०:५३:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
