प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको विवाद छताछुल्ल, महाधिवेशनको मुखैमा प्रशासनले दियो आदेश

काठमाडौं : महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल विवादमा फसेको छ।

असन्तुष्ट प्राध्यापकहरूको समूहले २ हजार ३३९ जनालाई विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरी एकाइ गठन गरेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै तथा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा कार्यालयमा उजुरी दिएपछि संघको विवाद छताछुल्ल भएको हो।

संस्थापन पक्षले मृत्यु भएका, अवकास पाएका, शिक्षक नै नभएका, दोहोरो सदस्यता लिएका, विधान बमोजिम योग्यता नपुगेकाहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको असन्तुष्टको समूहको आरोप छ।

२ हजार ३३९ फर्जी सदस्यका कारण ६ सयभन्दा बढी फर्जी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू थपिएको र संस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले पेलेरै अघि बढ्न खोजेको भन्दै प्राध्यापक केशव पौडेलको समूहले विरोध गर्दै छानविनको लागि उजुरी दिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगानाले प्राध्यापक संघबाट उजुरी आएकाले विवरण पेश गर्न आदेश दिएको बताए।

‘प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका केही प्राध्यापकहरूले फर्जी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको लगायतका समस्या देखिएको भन्दै उजुरी दिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा हामीले यथार्थ विवरण पेश गर्न आदेश दिएका छौँ। अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख ३१ गते नै विवरण पेश गर्न संघलाई पत्र काटे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विवरण पेश भएको छैन। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत तिम्लिसनाले अझै समय रहेकाले विवरण पेश गर्ने बताए।

तिम्लिसनाले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ। हामीले केही दिनमा पेश गर्छाै। उहाँहरूले प्राध्यापनमै नभएको मान्छे महाधिवेशनमा छन् भनेर लगाउनुभएको आरोप निराधार हो।’

सदस्य फर्जी भएको भन्ने उजुरी परेपछि केन्द्रीय समीतिले छानविन समिति बनाएको थियो। छानविन समितिले बैठक नै नगरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै छानविन समितिका दुई सदस्य यज्ञप्रसाद ज्ञवाली र भावुकराज न्यौपानले आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन नमान्ने बताएका थिए।

अहिलेसम्म साधारण सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम विवरण सार्वजनिक भएको छैन। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि नाम विवरण लुकाएको निर्वाचन समितिका एक सदस्यले बताए।

‘हिजो बैठक भएको थियो। हामीले को-को नाम छ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सदस्यको हेरौँ भनेर माग गर्दा अध्यक्षले दिनुभएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘एक दुई दिनमा वेभसाइटमा हालिहाल्छौँ किन चाहियो पो भन्नुभयो।’

निवार्चन समितिका केन्द्रीय संयोजक लालमणि पाण्डेले वेबसाइटमै नाम विवरण हाल्ने सहमति भएकाे दाबी गरे।

‘हिजो कुनै पनि सदस्यहरूले नाम विवरण माग गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘मागेको भए फोटोकपी गरेर लैजान सक्नुहुन्थ्यो। हामीले वेबसाइट बनाउन दिएका छौँ, एक दुई दिनमा त्यतै आउँछ।’

२०७६ फागुनमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन संघले विधि मिच्दै जेठमा गर्न लागेको हो। एक कार्यकाल तीन वर्षको हुने भए पनि कोभिडको कारण देखाउँदै संघले साढेँ तीन वर्ष ढिलो महाधिवेशन गर्न लागेको हो।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम २०६३ साल भदौ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको यस संघबाट  कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कानून विपरीत राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि छानविनका लागि पत्र पठाएको थियो।

संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली, महासचिव राजेन्द्र गौतमलाई आयोगले स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो।

१३ जेठ, २०८०, १२:४१:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।