नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको लोकप्रियतावादको ज्वरो

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गरे। त्यसैको आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम आयो।

नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि आफूलाई परिवर्तन गरेर खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको लागि प्रत्याभूत गर्दै आएको थियो। त्यसबाट सैद्दान्तिक आधारमा पनि कांग्रेस विमुख भएको थियो। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि विमुख भएको छ।

यति लामो नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ पनि उदार र बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको प्रत्याभूति दिएको छैन। ०४८ साल देखि ०५२ सालसम्म जुन प्रकारको विनियमन र खुला अर्थव्यवस्थाको नीतिहरू अवलम्बन गर्यौं। त्यसैको कारण आजसम्म धेरै प्रतिकुलताको बाबजुद पनि नेपाललाई आर्थिक रूपले धानिरहेको थियो।

तर, नेपाली कांग्रेसले किन यस्तो गर्यो बुझिनसक्नुभएको छ। अस्ति सैद्धाान्तिक आधार प्रस्तुत गर्दा पनि मैले अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेको थिएँ। यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि कांग्रेसले आफ्नो पहिचान, धारणा र सिद्दान्तलाई आर्थिक नीति र विदेश नीतिमा प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन।

दोश्रो भनेको अलिकति मलाई हाँस पनि उठ्यो। यो नगरेको भए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र समस्त मन्त्रीमण्डलसँगै सत्तारुढ दलहरुका लागि राम्रै हुन्थ्यो। कतिपय पहुँच वाला नेताहरूले आफूलाई मन परेको स्थानहरूमा नीति तथा कार्यक्रममा लेख्ने नपर्ने परियोजना र विषयवस्तुहरू पनि समावेश गरेका छन्। त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रमको ओज जस्तो हुनुपर्ने थ्यो त्यस्तो भएन।

ओज खस्काउने कामले नीति तथा कार्यक्रमको मात्र नभएर सत्तारुढ दलहरू र स्वयम् सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई पनि सकारात्मक असर पारेन।

तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले लोकप्रियतामा बहकिनु पर्ने स्थिति थिएन। अझै चार पाँचवर्ष पछाडि मात्रै निर्वाचन हुने अवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री अथवा सरकार अलिकति लोकप्रियतावादको दवाबमा आएको जस्तो लागेको छ।

सुन्दा लोकप्रिय हुने तर आर्थिक अनुशासनलाई पनि अफ्ट्यारो पर्ने राष्ट्रको ढुकुटीले पनि नभ्याउने लगायतका केहि विषयहरू यसमा समावेश भएको छ। लोकप्रियतावादको ज्वरो अलि–अलि नीति तथा कार्यक्रमलाई आएको प्रतीत हुन्छ।

चौथो कुरा र मलाई डरलाग्दो कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालदेखि ०५२ सालसम्म जे जति गर्यो त्यसको लागेको छ। पछि त्यो विवादको स्थिति पनि रह्यो।

विस्तारै–विस्तारै कांग्रेसभित्र सैद्दान्तिक विषय र नीतिगत विषयहरूको चर्चा भन्दा बढी सत्ता केन्द्रित कुराहरूमा नेताहरूको ध्यान हुन थाल्यो। त्यसले के विषयमा उदारवादलाई अवलम्बन गर्ने र कुन क्षेत्र चै निजी क्षेत्रलाई दिने अथवा कर्पोरेट क्षेत्रलाई दिने भनेर कांग्रेस निकै अल्मलिएको देखियो।
 
त्यो अलमल राजनीतिक रूपले जस्ता–जस्ता परिवर्तन हुँदै आए, संक्रमणकालीन अध्यायहरू विस्थापित हुँदै आए, त्यसले नीतिगत बहस र सैद्दान्तिक बहस कमजोर हुँदै गयो र कांग्रेसको त्यो बहुशक्तिकेन्द्रको अभ्यास चै नीति र सिद्दान्तमा बहस गर्नुभन्दा पनि सत्तामा जाने र सत्ताकै आधारमा आफ्नो सांगठनिक विस्तार गर्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो। यो कसैबाट लुकेको छैन। यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो अलमल यथावतनै रह्यो।

एक त उदारवाद र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई अग्रगतिमा लिएर जाने कुरामा प्रत्याभूति भएन। त्यसको प्रतिकुल के स्थिति आयो भने लामो समय देखि बन्द भएका, प्राविधिक रूपले पनि तिनीहरूमा प्रयोग भएको प्रविधि असान्दर्भिक भइसकेका अवस्थाका उद्योगहरूलाई भावनात्मक बहकाउ र भड्काउमा आएर चलाउने कुरा गरियो। तिनीहरूलाई चलाउनका लागि सम्पत्ति मुद्रीकरणको सिद्दान्त अनुसार चलाउने भनेको पनि देखिएन।

जस्तै हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने भनेर भनियो। यी तीनटै उद्योगलाई चलाउने भनेर भनियो, कसरी चलाउने? सम्पत्ति मुद्रीकरणको सिद्दान्त अनुसार चलाउने भए ९/१० वटा मोडल अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ। ती निर्धारण गरेको मोडलको आधारमा निजी क्षेत्रा वा कर्पोरेट क्षेत्र आएर, उसले लिजमा लिएर अथवा कुनै पनि परिस्थितिले सञ्चालन गर्न सक्दैन। तर, यहाँ सञ्चालन गर्ने भनियो सम्पत्ति मुद्रीकरण सिद्दान्तको राखिएन।

यसको अर्थ प्रस्ट के हुन्छ भने, हामीले तिरेको करको उपयोग गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कोशिस गरिने छ। मैले महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइट हेर्दा हिजो सम्मको राजश्व संकलनमा दुई सय ६३ अर्बको घाटा छ। अस्ति मात्र ट्रेजरी बिल जारी गरेर तलब खुवाएको छ। यो सरकार आएपछि दुई चोटी ट्रेजरी बिल जारी गरिसक्यो। हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्था त्यस्तो छ। अर्को वर्ष राजस्व धेरै उठ्छ भन्दा त्यो पनि उठ्न सक्ने स्रोतहरू देखिरहेको छैन।

चैत्र मसान्तको स्थिति हेर्दा १४, १५ वटा बैंकहरूनै अहिले ‘एल्लो जोन’ मा गइरहेको छ। अब यहि अवस्था रहिरहने हो भने धेरै बैंकहरू ‘रेड जोन’मा जान सक्छन्, एनपीए बढेर। एनपीए बढ्नुको मतलब प्रोभिजन बढ्नु, प्रोभिजन बढ्नुको मतलब बैंकको नाफा घट्नु, नाफा घट्नुको मतलब सरकारलाई कर नआउनु। अब टेलिकमहरूको पनि धेरै विज्ञापनयुक्त राजश्वहरू घटेर गएको देखिन्छ। भन्सार राजश्वको परिस्थिति पनि घटेरै गएको देखिन्छ।

डण्डी सिमेन्टहरू जसले चाहिँ  ठूलो आकार र भ्याटहरू पनि निर्माण गर्थे, तिनीहरूको त हालत झनै खराब छ। उपभोक्ताको बजार संकुचन भइरहेको छ। धेरै सटरहरू खाली भएको छ। ठिक छ, स–साना सटरहरू त बन्द भए। तर, ठुला भनिने बिगमार्टहरू खुलेका छन्। चेन स्टोरहरू खुलेका छन्। अनलाइन स्टोरहरू खुलेका छन्। तर, तिनीहरूको पनि ‘सेल्स’ भने बढेको अवस्था देखिँदैन।

यसको अर्थ उपभोग कम हुनु भनेको उपभोग्य वस्तुबाट आउने भ्याट र अन्य करहरू पनि कम हुनु हो। त्यसकारण अर्को वर्ष पनि खास कर आउनका लागि उत्साहजनक वातावरण भइरहेको अवस्था छैन। पहिलेदेखि नै बजेट सुनिश्चितता गरेको यति धेरै आयोजनाहरू छन्। त्यसलाई दिने पैसाको स्रोत त छैन। त्यसका लागि अनुदान र कर्जा कसले देला भनेर हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा सरकारले कुन पैसा त्यहाँ लगेर खर्च गर्छ?

स्रोतविना यस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु भनेको त दुरुपयोग हो। त्यसकारण सम्पूर्ण नागरिक समाजका साथीहरू, बिजनेस समुदायका साथीहरू, विश्लेषकहरू  र पत्रकारहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, यस्तो प्रकारका विषय वस्तुहरू सरकारको खबरदारी गरौँ। उद्योग चलाउनु राम्रो कुरा हो। तर, सम्पत्ति मुद्रीकरण सिद्दान्त अनुसार यिनीहरू चलुन्। हामीले तिरेको करलाई सरकारको ढुकुटीबाट प्रयोग गरेर, यस्तो उधोगलाई खुल्न दिएर फेरि पनि घाटा बेहोर्ने?

अहिले चलिरहेकै केहिमा यति धेरै घाटा छ। तिनीहरूको पनि सम्पत्ति मुद्रीकरण नगर्ने! यसरी करको दुरुपयोग हुने स्थितिले यिनीहरूले चलाउन पाउँदैन। त्यै भएर अलमलमा छ भनेर। ठिक छ– सामाजिक सुरक्षा दिनुभयो। त्यसमा मेरो केहि गुनासो हैन। त्यो त दिनैपर्छ। जुन देशहरूलाई हामी पुँजीवादी भन्छौं त्यसमा पनि यी सब सामाजिक सुरक्षाहरू छ। अब हाम्रो अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन। बेरोजगार भत्ताहरू दिन सक्दैनौँ। रोजगारीको अवसर पनि छैन।

सरकारले आफ्नो राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर घाटा बेहोर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने हो। नाफा भए उसले गर्छ। नत्र गर्दैन। त्यस्तो चलाएर घाटा खप्टिँदै जान्छ र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने देखिन्छ। यो हुन हुँदैन। यदि निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सम्पत्ति मुद्रीकरणमार्फत चलाउनको लागि चासो देखाएन भने त्यस्तो उद्योगहरू बन्द नै गर्दिनुपर्छ। जे गर्ने हो सल्टाउने हो कम्पनीहरूनै विघटन गरेर सल्टाइदिनु पर्छ।

जहाँ निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो, सरकार त्यसमा नगएर आफैँ क्रियाशील भएको छ। आफ्नो राज्यको स्वायत्त कम्जोर भएको सरकारले जे पायो त्यसैको दायित्व लिन सक्दैन।

अर्को एउटा चाहिँ राम्रो लाग्यो। तर, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ चै हेर्नपर्छ। सरकारकै निकायहरू जस्तै ः स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार। तीनै वटा सरकारहरू मिलेर रेलवे जस्ता ठूला परियोजना लिएर आउने भन्ने पनि बीचमा राखिएको रहेछ। त्यो मलाई बडो चित्त बुझ्यो। तर, त्यसको मोडल प्रष्ट गरिएको छैन। यो पनि कर्पोरेट मोडलमै हुनपर्छ। प्रवर्द्धक शेयर सरकारको हुनुपर्छ।

जस्तै वीरगंजबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुपर्यो भने त्यो मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशका स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार लगायत केन्द्र सरकारले प्रवर्दक शेयर लिएर, निश्चित जनताहरूबाट पनि शेयर उठाएर बाँकी कर्जा चाहिँ एउटा मोडल तयार गरेर परियोजना अगाडी ल्याउन सकिन्छ भने यो उत्तम हो। यस्तो प्रकारको मोडल चाहिँ काठमाडौं मेट्रो ट्रेनमा पनि हामी अगाडी बढाउन सक्छौँ। र अन्य ठूला विद्युत्का योजनाहरूमा पनि लान सक्छौँ।

सरकारको सहभागिता कम र कर्पोरेटको बढी गर्न सकिन्छ भने त झनै राम्रो। त्यसरी पनि सकिने सम्भावनाहरू छ। जस्तैः दुरसञ्चारलाई पैसा लगाउ भन्नपर्यो, पेन्सन फण्डहरूलाई भन्नपर्यो, बीमा कम्पनीहरूलाई पनि भन्न सकिने अवस्था छ अहिले त, त्यस्तै कर्मचारी संचय कोष छ र आर्मीको कल्याणकारी कोष पनि छ। यस्ता उपक्रमहरू लगाएरै काम हुन्छ भने राज्यको राज्यकोषलाई त्यहाँ लगाइराख्नु पर्ने जरिरत हुँदैन।

यसको संकेत सकारात्मक छ। तर, मोडल चाहिँ हामीहरूले पर्खनुपर्छ। फेरि यसमा पनि राज्यले नै दायित्व बोक्ने हो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म गरिब राज्यले यस्तो प्रकारको क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर अनवरत दायित्व बोक्ने विषयको विरोधी हुँ।

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अब उपरान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिमा तात्विक परिवर्तनहरू गर्ने संकेत गरेको थियो। तर, त्यस बमोजिम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यो देखिएन।

‘नेपालको स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति लाई अगाडि बढाइने छ’ भन्ने अडान लिनलाई कांग्रेसलाई के ले छेक्यो? बुझिनसक्नु भएको छ। त्यसैले यो समस्त नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कांग्रेस विचलित भयो। आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्यो वा कसैको दवावमा आएर आफ्नो निजत्व गुमाउँदै छ।

(यो सामग्री सुवेदीको युट्युब च्यानलको भिडियोबाट ट्रान्सक्राइब गरेर सम्पादन गरी प्रकाशित गरिएको हो।)

८ जेठ, २०८०, १८:५६:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।