लुम्बिनीमा भागबन्डाको चक्करमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुँदा बजेट निर्माणमा समस्या
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज सरकार विस्तार गर्दै ३ मन्त्री थपेका छन्। कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री, जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर कृषिमन्त्री बनेका हुन्।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आफैसँग राखेका थिए। नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण एवं बजेटको तयारी भइरहेका बेला विभागीय मन्त्रीहरु नहुँदा सचिवहरु नै योजना बनाउन लागिरहेका छन्।
वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले हालै मात्र आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी धनबहादुर मास्कीलाई दिएका थिए।
भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दा यसको असर सिधै बजेट निर्माणमा परेको छ।
बहु वर्षे योजना जारी राखे पनि कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न कठिन भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले अहिले प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका साथै बजेटको तयारी चरणबद्ध रूपमा भइरहेको भन्दै मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको बताए। विभागीय मन्त्रीहरु नहुँदा केही समस्या भएको भए पनि हाल सबै चरणमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले विभागीय मन्त्री नहुँदा कस्ता योजनालाई बहु वर्षेमा राख्ने र कति समय राख्ने भन्नेबारे समस्या भएको बताए।
‘बहु वर्षे योजना जारी राखे पनि कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न कठिन भएको छ। तर पनि अरु विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौ,’ उनले भने।
सचिव श्रेष्ठले जिल्लाबाट आउने योजनाहरू तथा अन्य नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रीकै प्रतीक्षामा रहेको बताए। सबैभन्दा धेरै बजेट जाने यो मन्त्रालयमा सडक र पुल गरी झन्डै १ सयभन्दा धेरै बहु वर्षे ठेक्का लागेका छन्।
पूर्वाधार विकास मात्र होइन, अब युवाहरुलाई देशमै टिकाउने र बिकाउने खालको योजनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विगतका जस्ता बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले अब देशमा समृद्धी हासिल गर्न सकिंदैन।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बजेट घटाएर योजनाहरू बनाउन निर्देशन दिंदा अप्ठ्यारोमा परेको सचिव श्रेष्ठले बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति, मध्यकालिक खर्च समिति लगायतका समितिको बैठक बसालेर प्रदेशको बजेटबारे छलफल चलाइरहेको छ।
बजेट महाशाखा प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको तयारी र विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए।
‘देशको यो अवस्थामा बजेटलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा मन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार बजेट कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। विज्ञहरुको राय पनि लिने काम भएको छ,’ उनले भने।
बजेटमा निजी क्षेत्रको चासो
बजेट निर्माणको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रमा बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो बढेको छ। देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको बेला बजेटले कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने चासो निजी क्षेत्रको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जमशेर अलि मियाँले सरकारले बजेट ल्याउँदा परिणाममुखी हुने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘पूर्वाधार विकास मात्र होइन, अब युवाहरुलाई देशमै टिकाउने र बिकाउने खालको योजनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विगतका जस्ता बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले अब देशमा समृद्धी हासिल गर्न सकिंदैन,’ उनले भने।
भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। जसको असर सिधै बजेट निर्माणमा परेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले वितरणमुखी बजेट नल्याइ उद्योगमैत्री नीति अंगाल्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले साना योजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालका योजना समावेश गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालका योजना नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले प्रदेशको कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन र आधारभूत सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै निजी क्षेत्रको अहिलेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।
८ जेठ, २०८०, १२:०८:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
