कर्णालीः प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिँदासमेत विषयगत समिति नेतृत्वविहीन
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सभाले कुल १५ वटा बैठक गरेर प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ।
दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको पनि चार महिना बढी भइसक्यो।
प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू विनानेतृत्व नै गठन भएका छन्। सदस्यहरू मात्रै चयन गरिएका समितिले अध्यक्ष अझै पाउन सकेका छैनन्। जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा समितिका काम कारबाहीमा परेका छन्।
चार महिनाको अवधिमा प्रदेश सभाले दुई वटा विधेयक मात्रै ‘मिनी संसद’ मानिने विषयगत समितिमा पठाएको छ। यसले पनि समितिहरू सक्रिय नभएको प्रस्ट देखाउँछ।
कुनै पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। चार वटा विषयगत समितिमा ३० जना सांसद छन्। तर न त नेतृत्व चयन भएको छ, न त बैठक नै।
समितिको नेतृत्व नटुंगिए पनि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।
‘समिति गठन भएका छन्, अध्यक्ष चुनिएका छैनन्। यदि नेतृत्व नचुनिए पनि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बसी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै खालका निर्णय समितिले गर्न सक्छन्,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘तर अहिलेसम्म समितिहरूले न त बैठक बसाएका छन्, न त सक्रिय भएर काम नै।’
बुढाथोकीका अनुसार चार वटामध्ये दुई वटा समितिले परिचयात्मक कार्यक्रम गरेका थिए।
प्रदेशसभा र समितिका बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली बनिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएका छैनन्।
समितिका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ। समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए मिति तोकेर प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने सचिव बुढाथोकी बताउँछन्।
उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि समितिमा अध्यक्ष चयनका लागि पहल भएको छैन। लेखा समितिका लागि भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पाउनुपर्ने भन्दै एक्ली सांसद सन्तोषी शाहीले लबिङ गरिरहेकी छन्।
लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने प्रचलन छ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन्। एमालेका १० जना र राप्रपाका एक जना सांसद प्रतिपक्षमा छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका दुई जना, एमालेका दुई जना, माओवादी र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य छन्।
चार वटा समिति चार दललाई भाग लगाउने गरी छलफल भएको सत्ता पक्षका एक सांसदले बताए।
‘चारवटा समितिमध्ये लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ। अन्यमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी दलका नेताहरूले तयारी थालेका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘मुख्य कुरा भागबन्डा नै नमिल्दा अहिलेसम्म समितिले पूर्णता पाएका छैनन्।’
सरकार र संसदलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने ‘मिनी संसद’ नै निष्क्रिय हुँदा सुशासन र पारशर्शिता नहुने मध्यपिश्चम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन एवं राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन्।
‘सरकार र संसदलाई प्रत्यक्ष खबरदारी गर्ने विषयगत समितिहरू जसलाई ‘मिनी संसद’ भनेर पनि चिनिन्छन्, उनीहरू नै निष्क्रिय भएपछि कसरी पारशर्शी र जवाफदेही हुन्छ,’ विश्लेषक ढकालले भने, ‘त्यसपछि त सरकार र संसद मनोमानी रूपमा चलिहाल्छ नि, केही उपलब्धि नै नहुने भए त किन चाहियो विषयगत समिति।’
विषयगत समितिले काम गर्न सके सरकारले गलत गरेका कामहरूलाई सच्चिने मौकासमेत हुने हुँदा यसको महत्व बढी रहेको ढकालको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा एस र राप्रपा गरी ५ दल छन्। त्यस्तै एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
सामाजिक विकास समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट तीन-तीन जना, माओवादीबाट दुई जना र स्वतन्त्र एक जना सांसद सदस्य छन्।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेसका तीन जना, एमाले र माओवादीका दुई-दुई जना र नेकपा एसका एक जना सांसद सदस्य छन्।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका तीन जना, माओवादी र एमालेका दुई-दुई जना सदस्य छन्। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्य क्षेत्रभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजको अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयस भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सामाजिक विकास समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन्।
३ जेठ, २०८०, १५:५८:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
