विश्वासको मत लिनमै सकियो लुम्बिनी प्रदेशसभाको चार महिना
बुटवल : चार महिनासम्म चलेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको छ। १० वटा बैठक बसेपछि चालु अधिवेशन सकियो। अब केही दिनमा बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
गत मंसिरमा भएको संसदीय चुनावबाट चुनिएर आएका लुम्बिनीका प्रदेश सांसदहरुले पुस १७ गते शपथ ग्रहण गरे। पुस १८ मा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो।
चार महिनासम्म चलेको प्रदेश सभामा जनचासोका सवाल कम, राजनीतिक दाउपेच बढी भयो। जनताका प्रतिनिधि चुनिएर प्रदेश सभामा पुगेका सांसदहरुले चार महिनासम्म जनजीविकाका सवाल सदनमा उठाएनन्। उनीहरु सरकार गठन र फेरबदलमै रमाए।
प्रदेशसभाले यसबीचमा पर्याप्त विजनेश नै पाउन सकेन, गतिहिन जस्तै भयो। ३ पटक विश्वासको मत ल्याउनु बाहेक प्रदेश सभामा उल्लेख्य केही गतिविधि भएनन्।
बहुमतसहित सरकार गठन गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पहिलो अधिवेशनमा २ पटक विश्वासको मत लिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरीले विश्वासको मत लिए।
पाँच दलको समर्थनमा पुस २७ गते एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। तर केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिंदा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादी, कांग्रेससहितका दलहरू सत्ता ढाल्ने चलखेलमा केन्द्रित भए। परिणामतः एमाले र राप्रपा बाहेकको नयाँ गठबन्धन अनुसार डिल्ली चौधरी नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्न पुग्यो। वैशाख १४ गते कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बने।
चार महिनामा प्रदेश सभामा के-के भयो ?
प्रदेशसभा १८ पुसमा दुई वटा बैठक बस्यो। पहिलो अधिवेशनको सो दिनमा सुरुमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामा सम्बोधन गर । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा दलका नेताहरुले शुभकामना भाषण सभामा गरे।
३ माघमा बसेको तेस्रो बैठकले सभामुखमा तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा मेनुका खांण केसीलाई चयन गरेको थियो। ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत लिए।
माघ २० गते गते सभाको पाँचौं बैठक बस्यो। सुरुमा नागरिक उन्मुक्तिले बैठक अवरुद्ध गरे पछि बैठक स्थगित भयो। सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा बोले।
फागुन १७ गते प्रदेश सभाको छैटौं बैठकमा पनि सांसदहरुले समसामयिक विषयमा बोले। सोही बैठकमा मुख्य न्याधिवक्ताको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस भयो।
२० चैतमा सातौं बैठक बस्यो। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी लगायतका सांसदले मुख्यमन्त्री लिला गिरिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यतिन्जेल केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिसकेको थियो।
१२ गते नै माओवादी सहितका ६ दलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका कारण २० गतेको बैठकमा राजीनामाको विषय सभामा उठ्यो। २० गतेको बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको थियो। तर विधेयकमा छलफल नै भएन।
चैत २१ गते बसेको आठौं बैठकमा पनि विशेष समय बाहेक अरू कार्यसूची रहेन। यो बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे।
सभाको नवौं बैठक वैशाख ९ गते बस्यो। जसमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मत सभामा मागे। तर विश्वासको मत नपाएपछि उनले मुख्यमन्त्री पद गुमाए।
गिरि पदमुक्त भएपछि माओवादी केन्द्र लगायत ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सकियो।
विषयगत समिति समेत गठन हुन सकेन
चार महिनासम्म कुनै पनि विधेयकमा प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेन भने मिनी संसदको रुपमा चिनिने विषयगत समिति समेत गठन हुन सकेनन्। सांसदहरु भत्ता खाने र पचाउने खेलमा राख्दा पहिलो अधिवेशन राजनीतिक वितृष्णाको कारक मात्र बन्यो।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि परेको हुँदा देखाउने गरी काम हुन नसकेको बताउँछन्। उनले अब बजेट अधिवेशनपछि प्रदेशसभाले गति लिने बताए।
यस अघि लुम्बिनी प्रदेशमा ७ संसदीय समिति गठन भएका थिए। त्यसमध्ये अहिले विशेषाधिकार समिति विगतमा रहे पनि अहिले राख्ने कि नराख्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्ण रूपमा नआएकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको उल्लेख गरे।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले अब संसदीय समिति गठनका लागि पार्टीको तर्फबाट कसकसलाई पठाउने बारेमा संसदीय दलको बैठकमा अब छिट्टै कुरा उठ्ने बताए। उता एमालेका सचेतक तुल्सी चौधरीले भने विषयगत समिति गठनमा अब एमाले लाग्ने जानकारी दिएका छन्।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे दलहरूले संसदीय समिति गठनमा बेवास्ता गर्दा सुशासन कायम गर्न चुकेको बताउँछन्।
प्रदेशमा उद्योग अर्थ पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
२८ बैशाख, २०८०, ११:३३:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
