सर्वोच्चको एक्सन गिरी अनि मालीहरूलाई १७ वर्ष पेलपाल पार्दाको परिणाम

तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको निर्णय उल्टाउने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको आदेशपछि गिरिश गिरीले रिटकर्ताको भिडियो शेयर गर्दै ट्विट गरे- ‘मैले मेरा असल पिताका हत्याराहरूलाई केहि गर्न सकिँन। पश्चाताप लाग्छ। यिनलाई सलाम छ।’

गिरिश ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय राजतन्त्रको विपक्षमा थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदा उनी पनि औधी खुसी भए माओवादी समर्थक जस्तै।

पत्रकारिता, पुस्तक लेखन अनि छोटो राजनीतिमा सक्रिय गिरीसँगको सहकार्यका आधारमा यति सहजै भन्न सक्छु उनी लोकतान्त्रिक कानूनी राज्यको पक्षमा सधै उभिइरहने व्यक्ति हुन्। कानूनप्रति उनको मनमा निष्ठा छ। सँगै वैचारिक आधारकै कारण अनाहकमा माओवादीबाट मारिएका आफ्ना पिता गोपाल गिरीले न्याय नपाएकोमा छटपटी पनि।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा सक्रिय गोपाल गिरी वीरगञ्जको मेयर हुँदा माओवादीबाट मारिए। गिरीको हत्याको राजनीतिक औचित्य माओवादीले अझै पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। गिरी यसलाई सधैँ चन्दासँग जोड्ने गर्छन्। माओवादी मौन छन्। बहाना वर्गीय सफाया भन्न सक्छन्।

गिरिश ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय राजतन्त्रको विपक्षमा थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदा उनी पनि औधी खुसी भए माओवादी समर्थक जस्तै।

गणतन्त्रको जस सात दलीय शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दिइन्छ। तीतो लाग्न सक्छ तर नेपालको संविधान २०७२ ले स्वीकारेको समावेशीकरणसहितको गणतन्त्र माओवादी सशस्त्र संघर्षको परिणाम हो। माओवादी गणतन्त्रको बीउ रोप्यो। टुसा पलाएपछि सात दलले मलजल गरेका मात्र हुन्। सत्य यही हो।

गिरिशको खुसीमा माओवादीको बलिदान पनि मिसिन्छ नै। तर, अकारण आफ्नो बुवा मारिएकोमा उनले माओवादीलाई अझै माफ गर्न सकेका छैनन्। उनको मनमा न्यायिक बदलाको ज्वाला कतिको छ गोपाल गिरीको जन्मदिन अनि पुन्यतिथीमा गिरिशले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने धारणा हेरे पुग्छ।

अर्की पात्र नगमा माली। उनी आठ वर्षको हुँदा २०६१ मा उनको बुवा नन्दगोपाललाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाए। ललितपुर, ठेचोकी नगमाको बुवा मूर्ति बनाउने काम गर्थे। २०६१ असार ८ मा उनलाई सुरक्षाकर्मीले लगेर बेपत्ता बनाए। उनी अझै बुवा जीवितै फर्किने आशमा छिन्।

चक-डस्टर बोक्ने मास्टर मुक्तिनाथ अधिकारी सेरिए, खबर लेख्ने पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्का काटिए, चन्दा नदिँदा ‘दरबारको मान्छे’को बहानामा गोपाल गिरी लगायतको हत्या गरियो।

८ असार २०६१ राति। नगमाका बुवा नन्दगोपाल माली मूर्ति बनाउन भनेर घरबाट निस्किएका थिए। त्यही दिन नन्दगोपाल सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता पारिए।

राज्यले बुवालाई बेपत्ता पार्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै उनले आमा गुमाइसकेकी थिइन्। बुवासँग अलि पछिसम्म बस्न पाएकाले होला, उनलाई आमाको भन्दा बुवाकै बढि झ-झल्को आउँछ।

‘आमा बित्नुभयो, बुवा पनि बेपत्ता भएपछि मन बुझाउने ठाउँ नै रहेन’, उनले हिमाल खबरपत्रिकासँग भनेकी छन्। गिरिशझेैँ उनको मनमा बाबुलाई केे दोषमा बेपत्ता पारेेको जान्नेे मनमा ज्वाला छ।

राजतन्त्रसँग बन्दुक थियो। त्यसैले जनताको छोरालाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन माओवादीले पनि बन्दुकै बोके। ज्ञानेन्द्र शाहको मुर्खता अनि सात दलको साथले माओवादीको मुद्दा साकार भयो। त्यसमा माओवादीको बलिदान पनि थियो नै। तर सबै बलिदानी सशस्त्र द्वन्द्वको नियमभित्र मात्र थिएन।

वर्गीय दुश्मन अनि सरकारी सुराकीको सफायाको बहानामा सशस्त्र द्वन्द्वले बाटो बिराएकै थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने भ्रम घातक थियो। त्यसैको परिणाम हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा द्वन्द्वकालीन विषय अदालतमा प्रवेश हुने बाटो खुल्नु। गिरिश गिरीजस्ता द्वन्द्वपीडित खुसी हुनु।

सशस्त्र द्वन्द्वमा हतियार बोकेका दुई पक्षबीच भिडन्त हुनु अनि मानवीय क्षति हुनु असामान्य घटना पक्कै हैन। तर, द्वन्द्वको बहानामा हतियार बोकेका मात्र मारिएनन्। चक-डस्टर बोक्ने मास्टर मुक्तिनाथ अधिकारी सेरिए, खबर लेख्ने पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्का काटिए, चन्दा नदिँदा ‘दरबारको मान्छे’को बहानामा गोपाल गिरी लगायतको हत्या गरियो।

यात्रुवाहक बस एम्बुसमा पर्दा ४१ जना सर्वसाधारणको ज्यान गयो, अन्य अपाङ्ग भए। सार्वजनिक यातायातमा आगो लगाउँदा काजोल खातुनको जलेर मृत्यु भयो। द्वन्द्वकालको आवरणमा भएका यस्ता घटनाको फेहरिस्त लामै छन्।

द्वन्द्वको बहानामा व्यक्तिगत दुश्मनीमा बदला लिने घटनासम्म भए भन्ने प्रमाण त उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या अनि अदालती फैसलाबाट पनि पुष्टि भयो नै। यी द्वन्द्वका अंग थिएनन्। हैनन्।

अर्कोतर्फ द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष मात्रै हैन राज्य पक्षले पनि विवेक गुमाएका घटना टन्नै छन्। मैना सुनार हुन् या कृष्णसेनको हत्या। ती राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर अपराध हुन्। बेपत्ता आफन्त फर्किने आशमा बसेका माली जस्ताको संख्या टन्नै छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो। विद्रोहीबाट माओवादी सक्रिय संसदीय खेलाडी बनिसक्यो। पटक-पटक सत्ता पायो।

द्वन्दकालीन सबै घटना न्यायिक निरुपण योग्य छैनन्, सबै क्षमा योग्य पनि छैनन्। कुन घटना न्यायिक निरूपण योग्य अनि कुन क्षमायोग्य।

तर, द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्ष अनि राज्यपक्षबाट प्रताडित ठूलो समूहको मनमा न्यायको आश जगाउन सकेन। न आफ्नो पक्षकालाई गैरन्यायिक हत्या र बेपत्तामा प्रभावकारी काम हुने आश जगाउन सके न आफ्नो तर्फबाट भएका घटनामा निष्पक्ष छानबिनको विश्वास नै जगाउन सके।

दुवै पक्षबाट भएका बर्बर घटनालाई केवल द्वन्दकालीन घटना हो भनेर स्वजनले सहजै बिर्सन सक्दैनन्। न्याय पाएको अनुभव गराउन सक्ने हो भने मनको घाउमा खाटा बस्नसम्म सक्छ।

तर, द्वन्द्वका दुवै पक्ष घाउमा खाटा बसाउनै तयार छैनन्। राज्यपक्ष आफ्नो अपराधमा माफी चाहन्छ, तत्कालीन विद्राेही पक्ष पनि क्षमा गर्नै नसक्ने घटनामा पनि क्षमा चाहन्छ। पीडितको घाउमा खाटा बसाएर होइन, आलो घाउमै टेकेर मेलमिलाप गर्न चाहन्छन् दुबेै।

द्वन्दकालीन सबै घटना न्यायिक निरुपण योग्य छैनन्, सबै क्षमा योग्य पनि छैनन्। कुन घटना न्यायिक निरूपण योग्य अनि कुन क्षमायोग्य त्यही छुट्याउन त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको हो।

आयोग गठनको उदेश्य नै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको २०५२ फागुन १ देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने राखियो।

यसमा प्रष्टै छ- गम्भीर घटनाको न्यायिक निरुपण, माफियोग्य घटनामा माफ गराएर मेलमिलाप। २०७१ वैशाखमा आयोग पनि बन्यो तर उदेश्यअनुरुप कामै हुन सकेन।

यसको कारण द्वन्दकालीन घटनामा दण्डयोग्य घटनालाई पनि पीडितको सहमतिविना राजनीतिक सहमतिको आधारमा पेलपाल पार्ने प्रयास नै मुख्य हो।

त्यसैको परिणाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप नाम राखिए पनि आयोग न निरुपणमा सक्रिय हुनसक्यो न मेलमिलाप गराउन। आयोग नाम मात्रको बनाउने चलखेल त्यसका पदाधिकारी नियुक्तिको श्रृंखलाले नै देखाउँछ। त्यसको परिणाम गिरिश गिरी अनि सुमन अधिकारीहरूले न्याय हैन थप पीडा पाइरहेका छन्।

अझै पनि गिरी र मालीको आवाजलाई पेलपाल गरिराख्ने हो भने यो अवस्थाले नेपालको सीमा पार गर्न सक्नेछ।

अर्कोतर्फ बेपत्ताहरूको खोजीका लागि गठन भएको आयोगको हालत पनि उस्तै छ। यसको व्यवहारले स्वज्जन बेपत्ता भएकाहरूले ‘सास या लाश’ पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

यसले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न विद्रोही पक्ष इमान्दार हुनसक्यो न राज्यपक्ष नै। द्वन्द्वकालका घटनाको न्यायिक निरुपणको वैध बाटो पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप वा वैध कानूनी बाटोमार्फत समाधान मात्र हो। बेपत्ताको हकमा पनि यही त हो। त्यसैको परिणाम हो सर्वोच्चको आदेशको ताजा आदेश। 

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारको मुद्दा नेपालको मात्र चासोको विषय हैन। अन्तर्राष्ट्रिय  समुदायले पनि कसरी निरुपण गर्छन् भनेर गम्भीरतासाथ हेरिरहेका छन् नै।

१७ वर्ष झुलाउँदा द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दा एकमुष्ट रूपमा सर्वोच्चमा प्रवेश हुनसक्ने बाटो खुल्यो। अझै पनि गिरी र मालीको आवाजलाई पेलपाल गरिराख्ने हो भने यो अवस्थाले नेपालको सीमा पार गर्न सक्छ। संकेत आइसके।

नेपालमा त द्वन्द्वकालका नेता भेला पारेर ‘हामीलाई अपराधी भन्नेलाई ठिक पार्छौं’ भन्न सकिएला। विषय सीमा पार गर्यो भने? कसलाई धम्काउने ?

त्यसैले पेलपाल हैन, पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप र निरुपण नै शान्तिप्रक्रियाको स्थायी टुङ्गोको विकल्प हुनसक्छ। स्थायी समाधान गिरी अनि मालीहरूले राज्यबाट न्याय भएको अनुभव गर्नु नेै हो। अर्को विकल्प छेैन।

२२ फागुन, २०७९, १४:५४:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।