पेशी स्थगित गर्दागर्दै चौथो पेशीमा आयो सन्दीप अनुकूल आदेश तर कडा छन् सर्त
काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्ने आदेश दियो।
अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपको कानुन व्यवसायी २०७९ मङ्सिर २९ मा उच्च अदालत पाटनमा पुग्यो।
पुस २८ गते फैसला आउँदा सन्दीपको धरौटी निस्कियो २० लाख। अदालतले सर्तहरूसहित सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा पाँच सर्त तोक्दै ती सर्त उलङ्घन भए पुन कारागार चलान हुने उल्लेख गर्यो।
फैसलामा नेपाल छाड्न नपाउने, कुनै पनि प्रकारले पीडित र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेट्ने, डर त्रास गराउने लगायतका काम नगर्ने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यममा मुद्दाबारे धारणा नराख्ने, काठमाडौँ बाहिर जाँदा प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने अनि सन्दीपको मोबाइलको निगरानी प्रहरी प्रधान कार्यालयले राख्ने गरी उनलाई धरौटीमा छाड्न फैसला गरेको हो।
फैसलामा यी कुनै पनि सर्त उलङ्घन गरेमा उनलाई कारागार चलान गर्ने समेत उल्लेख छ। धरौटीमा छाड्ने कारणहरूमा सन्दीपको मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको अनि उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्नुपर्ने कारण खुलाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
चौथो पेशीमा आदेश
सन्दीपको तर्फबाट उच्च अदालतमा आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेपछि पहिलो पटक पुस सात गते पेशी परेको थियो। न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ परेको थियो। तर सो दिन सन्दीपको कानुन व्यवसायीहरूले पेशी सार्न अनुरोध गरे। अनि सुनुवाइ हुन सकेन।
दोस्रो पेशी चढ्यो पुस १४ मा त्यो दिन हेर्न भ्याइएन।
तेस्रो पेशी पुस २१ मा पर्यो। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नरिश्वर भण्डारीको इजलासमा पेशी परेकोमा सन्दीपकै कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा पेशी स्थगित भएको थियो।
पुस २८ मा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासमा पेशी पर्यो। र त्यही संयुक्त इजलासबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश आयो सर्तसहितको।
२८ पुस, २०७९, २२:२७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
