इम्बोस्ड प्लेटको ठेक्कामा डेढ अर्ब 'घोटाला', प्राविधिक प्रतिवेदन विभागमै गायब
काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार तोकिएको सर्त अनुसार जसले कम रकममा काम गर्ने कबोल गर्छ, उसैलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ।
तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको ठेक्का प्रक्रियामा भने त्यस्तो देखिएन। उकेराले प्राप्त गरेको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनमा सबै प्रक्रिया उस्तै भए पनि एक करोड ६९ लाख ७९ हजार डलर ( करिब एक अर्ब ६९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ) कम रकम कबुल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर दोस्रो बढि रकम कबोल्ने कम्पनीलाई दिएको खुल्यो।
पाँच वर्षका लागि नम्बर प्लेट छापेर दिन २०७२ मंसिर १ मा गरिएको टेण्डर आव्हान अनुसार २४ कम्पनीले फर्म लगे पनि तोकिएको ५२ दिनमा थप एक साता म्याद थप्दा ४ वटा मात्र टेण्डर दर्ता भयो।
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता गर्दा सेल्प सान्स फ्रान्सको कम्पनीले ४ करोड ५ लाख डलर करिब साढे चार अर्ब, पिंगो जिकेजी कन्सोरटिम चाइनिज कम्पनीले २ करोड १६ लाख ८१ हजार ३ सय डलर अर्थात करिव साढे २ अर्ब, डिकाटर टाइगर आइटि दि कोअपरेशन बंङगलादेशले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर अर्थात करिब चार अर्ब र चौथो कम्पनी कम्प्युटर सर्भीस लिमिटेड सर्भीस बंगालादेश ४ करोड २० लाख डलर करिब साढे चार अर्बको रकम उल्लेख गरेका थिए।
प्राविधिक प्रतिवेदनमा पेश गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको संख्या, प्रविधि र डिजिटल प्रिजेन्टेशन उल्लेख छ। जसमा प्रायको प्रविधि एकै थियो। नमूनामा अन्यले १४ वटा पेश गर्दा चिनियाँ कम्पनीले २४ वटा पेश गरेको थियो। भिडियो प्रिजेन्टेसन चारै वटाको भयो। तर, टेण्डर २ करोड १६ लाख कबोल्नेलाई नदिइ ३ करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर कबोल्नेलाई दिइयो।
यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको कागजातमा चार कम्पनीको प्राविधिक प्रतिवेदनमा खोट देखिँदैन। फरक आर्थिक प्रतिवेदनमा नै। सो अनुसार कम कबोल्ने चाइनिज जिंका जिकेजी कम्पनीले पाउनुपर्नेमा एक अर्ब बढि रूपैयाँ कबोल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो। तर, विभागको कुनै डकुमेन्टमा कम कबोल्नेलाई नदिएर दोस्रोमा रहेकोलाई के आधारमा दिएको उल्लेखै छैन।
२०७२ साल माघ २९ गते सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निश्चित कम्पनीलाई टेण्डर पर्ने गरी विभागले टेण्डर आह्वान गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै पत्र काटेको थियो।
विभागले समितिलाई २०७२ साल फागुन ४ गते पठाएको पत्रको बुँदा नम्बर १० मा ‘टेक्निकल स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै टेण्डर भरी बुझाइसकिएको र टेण्डर खोलि मुल्याङ्कन चरणमा रहेको हुँदा निश्चित विडरलाई नियोजित रूपमा एक कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी डकुमेन्ट कदापी बनाइएको होइन' भन्ने उल्लेख छ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा कुनै पनि बद्नियत नराखिएको उल्लेख त छ। तर, किन कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई दिइएन भन्ने खुलाइएको छैन। अहिलेकाले पनि खुलाउन सक्दैनन्।
यसबारे लेखा समिति त भयो नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको थियो। तर, कता पुग्यो छानबिन पत्तो छैन। अख्तियारको छानबिन टुंगिदा के आउँछ निष्कर्ष एकिन छैन। तर, तत्कालीन समयमा अमेरिकी डलरको भाउ सय माने पनि कम कबुल्नेलाई ठेक्का नदिँदा एक अर्ब ६९ करोड बढि खर्च भएको प्रस्टै देखिन्छ।
प्राविधिक प्रतिवेदन विभागमा 'छैन'
उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर दुई महिना अघि नै चार कम्पनीको प्राविधिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो। तर, विभागले ‘अहिले खोज्दै गरेको’ सूचना मात्र दियो।
विभागले उपलब्ध गराएको अन्य कागजात, करारको सम्झौता पत्र हेर्दा कम्पनीहरूको पूर्व निर्धारण गर्नुपर्ने बोलपत्र दाताको सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन सकेन। विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु प्राविधिक प्रतिवेदन भएको तर कता छ भन्ने नै पत्तो पाउन नसकेर उपलब्ध नगराएको बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा १२ र १३ बमोजिम काम भएको नभएको हामीलाई उपलब्ध कागजातले देखाउँछ। दफा १२ मा पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने र १३ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, विभागले सो कागजात समेत उपलब्ध गराउन सकेन।
इम्बोस्ड नम्बरको इतिवृत्ति : सूरुदेखि नै थियो विवाद
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ बनाउने बेला इम्बोस्ड नम्बरको परिकल्पना गरिएको थिएन।
प्रविधि परिर्वतन भएसँगै इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नुपर्ने सरकारको राम्रै निर्णय थियो। तर, यसलाई कुन तह र के अवस्थामा परिर्वतन गरियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बरकै लागि २०६७ पुस २७ गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नियमावली संशोधन भएको देखिन्छ।
नियमावली संशोधन भए पनि सो अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७२ सालमा अर्थ मन्त्रालयले जेठ २५ गते नेपालमा सञ्चालित सवारी साधनहरूको चोरी, राजस्व छली र अन्य अपराधिक गतिविधि रोक्न सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनको लागि ‘हाइ सेक्युरिटी नम्बर प्लेट’को लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने शैद्धान्तिक सहमति हुन्छ।
सुशील कोइराला नेतृत्त्वको सरकारले बजेटमा नै उक्त कुरा उल्लेख गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मा अगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरि सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गर्ने उल्लेख थियो।
बजेटमा नै उल्लेख भएपछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७२ साल ४ महिना १० गते यातायात व्यवस्था विभागलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदको लागि अनुमति दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन डिभाइस सचिवस्तरीय निर्णय भयो। २०७२ कात्तिक २३ गते मन्त्रालयले विभागलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो।
निर्देशन अनुसार विभागले २०७२ मंसिर १ गते ‘द राइजिङ नेपाल’ र ‘द काठमाडौं पोष्ट’मा सूचना सार्वजनिक गर्यो। २४ वटा विडरले डकुमेन्ट खरिद गरे पनि ४ वटा बिडरले मात्रै टेण्डर डकुमेन्ट विभागमा बुझाए।
लफडै लफडामा जेलियो इम्बोस्ड
४ करोड ९० लाख डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने गरि भएको सम्झौताअनुसार विभागले २०७४ भदौदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।
तर, प्लेटको नम्बर रोमन थियो। भाषाविद्हरूले नेपाली भाषामा लेखिनुपर्ने माग राखे। उनीहरूले देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे।
उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अदालतको आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम पनि रोकियो। तर, फेरि अदालतले २०७६ मङ्सिर २७ गते रिटहरू खारेज गरिदियो।
२०७७ असारमा फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएसँगै रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुल्यो। सो पश्चात् २०७७ साउन १ गतेदेखि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई पुनः निरन्तरता दिएको थियो।
विभागले सवारी अनुगमनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन अनि उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा ‘आरएफआइडी स्टेसन’ बनाउने घोषणा गरेको थियो।
नम्बर प्लेट नलिए ट्राफिकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिने विभागले चिप रिड गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा भने बनाएकै छैन। इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्ने यन्त्र समेत छैन।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्यमा यातायात व्यवस्था विभागले कालोबजारी गरेको तथ्य उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बरको मूल्य राख्दा २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफाको अनुपात राख्न नपाइने भए पनि विभागले ४६ प्रतिशत भन्दा बढि अनुपात राखेको पाइएको थियो।
विभागको रटान : इम्बोस्ड नम्बर नलगाइ सुखै छैन तर कानून भन्दैन
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरु इम्बोस्ड नम्बर सवारी साधनमा जडान नगरी सुखै नभएको बताउँछन्।
‘हामीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गरे पनि नगरे पनि कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबैले इम्बोस्ड नम्बर नलगाइ सुखै छैन।’
उनले त्यसो भने पनि कानुन त्यसो भन्दैन। विभागले जेठ २६ गते सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि पछि हट्नुको एक कारण ऐन नै हो। विभागले अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भने पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम भने अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएन।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १४ मा सवारी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ। सवारी दर्ता गरेपछि ऐनको खण्ड (क) मा लेखिएबमोजिम नम्बर प्लेट गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अनसूची दुईको भाग १ दुईवटा नम्बर प्लेट रहने उल्लेख छ। जहाँ भाग १ मा साधरण नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था छ भने दुईमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था छ। दुवै भागमा नम्बर प्लेटको आकार देखि कुन सवारीलाई कस्तो भन्नेबारे तोकिएको छ।
‘सरकारले नयाँ सवारीलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भने पनि ऐनले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्दैन,’ अधिवत्ता सरोज अधिकारीले भने, ‘ऐन र नियमावली बाझिएको अवस्था छ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ को ‘सवारी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (३) बमोजिमको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानमा बाझियो भने ऐन खारेज हुन्छ ऐनसँग नियमावली बाझियो भने नियमावली खारेज हुन्छ। ऐनमा साधरण नम्बर प्लेटको पनि परिकल्पना गर्ने तर नियमावलीमा भने अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै राख्नुपर्ने कुरा कानून सम्मत मिल्ने देखिएन। बाध्यकारी बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
इम्बोस्ड फलोअप
२९ भदौ, २०७९, ०७:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
