लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ठेक्का प्रकरण : सेटिङलाई बल पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ठेक्का प्रकरण : सेटिङलाई बल पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस

बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा मिलेमतो भएको समाचार बाहिरिइरहेका बेला प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनीले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।

टेन्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेन्डर आह्वान भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर प्रदेश योजना आयोगले सेटिङलाई बल पुग्ने गरी १९ साउनमा यो भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले साउन २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गरिदिन भनेको थियो।

त्यसपछि साउन ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणको कार्यका लागि अनुमान भई स्वीकृत भएको ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख १४ हजार १९९ रकमको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने व्यवस्थाका लागि आदेश अनुसारको अनुरोध गरेको थियो।

योजना आयोगलाई पत्र पठाएपछि योजना आयोगको साउन १० गतेको नियमित बैठकले प्रादेशिक अस्पताल निर्माण बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सिफारिसका लागि आएको पत्र बैठकमा पेस भएको र बाँकी निर्णय अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको छलफलपछि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, १९ गते बसेको योजना आयोगको बैठकले कसैसँग पनि छलफल नगरी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गरेको छ।

आयोगका तीन जना सदस्यले यो सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आयोगमा पहिलेदेखि नै अस्पतालको पुनः डिपिआर बनाउनुपर्ने, पहिलेकै लागतमा प्रश्न उठेकाले लागत अनुमानमा अध्यायन गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठाउने आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालको भने सिफारिसमा हस्ताक्षर छैन।

डा. भुसालले नियमित बैठकमा आइसकेको एजेण्डालाई आफू अनुपस्थित बैठकमा हतार–हतार बजेट सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गर्नुले ठेक्का ‘सेटिङ’मा लगाइएको विषयमा थप बल पुगेको बताएका छन्।

१९ साउनको बैठकले आयोजना बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र चालु आवका लागि (१५ प्रतिशतको मापदण्ड बमोजिम) नपुग रकम सहित स्रोत सुनिश्चितता हुन अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको छ।

डा. भुसालले विवादित ठेक्का प्रक्रियाबारे यसअघि पनि आयोगमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले यसअघिको भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउँदा नै आर्थिक चलखेलमा डेढ अर्ब बढी लागत देखाइएको भन्दै पुनः डिपिआर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 

सुझाव दिने डा. भुसाललाई छल्दै १९ साउनमा बसेको आयोग उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री र सदस्यहरु शिवपुजन यादव र विष्णुमाया थापा मगरको बैठकले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका हुन्।

‘आयोगको नियमित बैठक १० र २५ गते बस्ने गरिएको छ। तर १९ गतेको निर्णयलाई नियमित बैठकका निर्णय भनेर त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि निर्णय गरिएको छ। यसमै त्रुटि छ,’ उनले भने।

उनले साउन १९ गते बुटवलमै रहे पनि बैठकमा कसैले केही खबर नगरेको र यसबारे आयोगमा प्रश्न राख्दा कार्यालयमा किन नआएको भन्दै गैरजिम्मेवारी जवाफ आफूले पाएको समेत बताए।

‘प्रदेशको गौरवको आयोजलाई गौरव गर्ने गरी लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जब यसमा प्रश्न उठ्यो, प्रश्नकर्तालाई आश्वस्त पानुपर्नेमा छल्ने काम भयो,’ उनले भने।

डा. भुसालले जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि सरकारले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘नियमित बैठकमा समेत यो एजेण्डा नलगेर हतार–हतार किन निर्णय गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन। तर यो व्यवस्थामा जब प्रश्न उठ्छ, सरकारले सार्वजनिक रुपमा समधान गर्नुपर्छ। तर यहाँ त्यसो गरिएन। हतार–हतार निर्णय गरियो,’ उनले भने।

प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते भवन निर्माणका ६ अर्ब ७० करोड (कर सहित) लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरिएको यो टेन्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका छन्।

घुमाउरो ढङ्गले यसअघि नै मिलेमतो भएको शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये कुनै एकले पाउने गरी सर्त राखिएको उनीहरूको दावी छ। यी कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न सक्ने गरी मापदण्ड तोकिएको उनीहरूको दावी छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर पुन विवादमा, मिलेमतोको आशंका

यसअघि प्राधिकरणले निकालेको ठेक्कामा पनि एक पटक संशोधन भएको थियो। यो ठेक्का ७ पटकसम्म संशोधन भएको छ। यसले कुनै व्यक्तिलाई ठेक्का पार्न मापदण्ड संशोधन गरिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।

बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको छ। यो प्रावधान रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीसँग मात्र छ। रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको हो।

प्राधिकरणले यसअघि ८ फागुन ०७८ मा राखेका प्रावधानमा केही फेरबदल गरेको छ। यसअघि टेन्डर निकाल्दा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन २ अर्ब ८५ करोड लागतमा निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको थियो। 

प्राधिकरणले साउन ८ मा टेन्डर संशोधन गर्दै ४७ करोडसम्मको भवन बनाएको हुनुपर्ने र नेपाली कम्पनीले विदेशीसँग जेभी (संयुक्त उपक्रम)मा ठेक्कामा भाग लिन पाउने नियम बनाएको थियो। तर साउन १३ मा गरिएको योग्यता संशोधनमा विदेशी कम्पनीलाई जेभीमा सहभागी गराउन नमिल्ने गरी प्रावधान थप गरिएको छ।

विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशभन्दा बाहिरको देशमा गएर डबल बेसमेन्ट भवन निर्माण गरेको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता थप गरिएको छ। त्यसमा यो योग्यता पूरा गरेको विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट ‘नोटरी’ (प्रमाणित) गरेर कागजात बोलपत्रमा समावेश गर्न अनिवार्य गरिएको छ। जानकारका अनुसार चीन लगायतका केही दूतावासले यसरी प्रमाणित गर्दैनन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी छविराज पोख्रेलले विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट ‘नोटरी’ (प्रमाणित) गरेर कागजात बोलपत्रमा अनिवार्य गरिएको विषयमा पहिलेदेखिनै सिस्टम फलो गरेको बताए।

‘आफ्ना देशका निर्माण कम्पनीले अरू देशमा काम गर्न चाहन्छन् भने उसको बिजनेसमा सहजीकरण गर्ने दूतावासको काम हो। हामीले मापदण्ड राख्दा कुनै देशले दिँदैन भनेर मापदण्ड नराख्ने भने हुँदैन। त्यो त्यही देशको दूतावासले जान्ने कुरा हो,’ उनले भने।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले आह्वान भएको बोलपत्र पनि शंकास्पद रहेको बताए। उनले कुनै अमुक निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड तोक्नु, विदेशी कम्पनीले आफ्नो बाहेक अन्य देशमा गएर काम गरेको अनुभव माग्नुले बोलपत्र शंकास्पद भएको उनको दावी छ।

‘खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले कम्तीमा ३ वटा कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुने प्रावधान राखी केही खुकुलो बनाएको छ। तर पनि उनीहरूको इन्टेन्सन सीमित कम्पनीलाई क्वालिफाइड गर्ने नै देखिन्छ,’ सिंहको दावी छ। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भने टेन्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि निर्माण कम्पनी मात्र छनोट हुने गरी मापदण्ड नबनाएको दावी गरे। उनले यसअघि टेन्डर आह्वान गर्दा प्रक्रियामा सहभागी भएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा–मामिला गरेकाले अनावश्यक हल्ला चलाइएको उनको भनाइ छ। यसअघिको टेन्डरमा भ्याली कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनी जेभी थिए।

२३ साउन, २०७९, १७:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।